सीएक्यूएम ने एनसीआर उद्योगों में और पीटीजेड कैमरे अनिवार्य किए

सही उत्तर 31 अक्टूबर 2026 है। आयोग के आदेश में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयों से कहा गया है कि वे इसी तिथि तक अतिरिक्त पैन-टिल्ट-जूम कैमरे लगाएं और उसके लिए तय मानक संचालन प्रक्रिया का पालन करें। विकल्प C यानी 1 नवंबर 2026 बहुत निकट का भ्रम है, पर वह एक अलग दायित्व की अंतिम तिथि है - राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति को कार्यान्वयन की स्थिति उसी तिथि तक आयोग को सौंपनी है। विकल्प A और विकल्प D इस आदेश में तय की गई तिथियां नहीं हैं। परीक्षार्थी दोनों तिथियों को सही क्रम में जोड़कर याद रखें - अक्टूबर के अंत तक कैमरे और नवंबर के आरंभ में अनुपालन रिपोर्ट। यह आदेश सर्दियों के महीनों को ध्यान में रखकर जारी किया गया है, जब औद्योगिक उत्सर्जन का असर क्षेत्र की हवा पर सबसे अधिक पड़ता है।

सही उत्तर ईंधन भंडारण स्थल और ईंधन डालने के बिंदु है। आदेश की मानक संचालन प्रक्रिया कहती है कि कैमरे इस तरह लगाए जाएं कि ईंधन भंडारण के सभी स्थान और ईंधन डालने के सभी बिंदु उनकी पकड़ में आ जाएं, और जहां गैस आधारित ईंधन काम में हो वहां गैस का गेज या मीटर भी दिखे। इसका उद्देश्य यह जानना है कि कोई इकाई वास्तव में कौन सा ईंधन जला रही है। विकल्प A, C और D उन चीजों की बात करते हैं जिनसे इस आदेश का सरोकार नहीं है - प्रवेश द्वार, उपस्थिति रजिस्टर और अपशिष्ट जल के नाले इस ईंधन निगरानी उपाय का विषय नहीं हैं, इसलिए तीनों गलत हैं। यह भी याद रखें कि इकाइयों को कैमरों और कनेक्टिविटी के लिए पर्याप्त बिजली बैकअप देना होगा।

सही उत्तर यह है कि आयोग के फ्लाइंग स्क्वॉड को उद्योगों में गैर-स्वीकृत ईंधन का उपयोग मिला। आयोग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में औद्योगिक उपयोग सहित विभिन्न कामों के लिए स्वीकृत ईंधनों की मानक सूची पहले ही तय कर दी थी, पर उसके फ्लाइंग स्क्वॉड ने क्षेत्र भर के उद्योगों के गुप्त निरीक्षण में कई बार गैर-स्वीकृत ईंधन जलाए जाने की जानकारी दी। यह उपयोग लगातार जारी रहने के कारण आयोग ने ईंधन खपत की वास्तविक समय निगरानी आवश्यक मानी और कैमरों से कवर किए जाने वाले क्षेत्र का दायरा बढ़ाया। विकल्प C यानी पराली जलाना और विकल्प D यानी निर्माण धूल क्षेत्र में सर्दियों के प्रदूषण के वास्तविक स्रोत हैं, पर यह आदेश उनसे जुड़ा नहीं है। विकल्प B का उल्लेख कहीं नहीं है।

सही उत्तर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति है। आदेश कहता है कि वीडियो फीड की वास्तविक समय स्ट्रीमिंग इनके सर्वरों पर उपलब्ध करानी होगी, और इन्हीं एजेंसियों को यह भी निर्देश दिया गया है कि वे इन फीड को प्राप्त करने के लिए पोर्टल तथा अन्य आवश्यक ढांचा तैयार करें। इसी व्यवस्था से उद्योगों में ईंधन के उपयोग की दूर से निगरानी संभव होगी और आयोग के वैधानिक निर्देशों का पालन कराया जा सकेगा। विकल्प A, C और D ऐसी संस्थाओं के नाम हैं जिनकी इस आदेश के तहत फीड पाने में कोई भूमिका नहीं है, इसलिए तीनों गलत हैं। यह भी याद रखें कि कार्यान्वयन की स्थिति 1 नवंबर 2026 तक आयोग को बतानी है।