सिंधिया की अध्यक्षता में राज्यों के आईटी मंत्रियों की गोलमेज

दूरसंचार विभाग ने 8 अक्टूबर 2026 को इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 के साथ-साथ राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के आईटी मंत्रियों और आईटी सचिवों के साथ उच्च स्तरीय गोलमेज बैठक की। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय संचार तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने की, जिनके साथ राज्य मंत्री चंद्र शेखर पेम्मासानी तथा दूरसंचार विभाग के सचिव अमित अग्रवाल उपस्थित रहे। चर्चा का आधार इंडिया मोबाइल कांग्रेस की थीम ‘स्केल विदाउट बाउंड्रीज’ रही।

राज्यों की भूमिका क्यों अहम

दूरसंचार संघ सूची का विषय है, पर मंत्री ने कहा कि डिजिटल ढांचा राज्यों की जमीन पर बिछता है, जिससे राज्य राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन 2.0 के सह-स्वामी बन जाते हैं। उन्होंने राज्यों से ‘टीम इंडिया’ की तरह काम करने को कहा, यानी राइट ऑफ वे मंजूरियां तेज करना ताकि पूंजी प्रोत्साहन खुलें, भारतनेट तथा 4जी संतृप्ति को अंतिम छोर तक पहुंचाना, संचार साथी से नेटवर्क सुरक्षित करना और समृद्ध ग्राम का विस्तार करना। राइट ऑफ वे, भूमि आवंटन तथा स्थल पहुंच जैसे जमीनी मुद्दों को वह बिंदु बताया गया जहां राज्यों की कार्रवाई गति तय करती है।

राइट ऑफ वे सुधार

बैठक का मुख्य विषय दूरसंचार (मार्ग का अधिकार) नियम, 2024 रहा, जो दूरसंचार अधिनियम, 2023 के अंतर्गत अधिसूचित हुए और 1 जनवरी 2025 से लागू हैं। इन नियमों ने तर्कसंगत शुल्क तथा निर्धारित समय-सीमा के साथ एक समान ढांचा बनाया: सामान्य आवेदन के लिए 67 दिन और भारतनेट जैसी विशेष परियोजनाओं के लिए 7 दिन। बताया गया कि 34 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों ने स्थानीय निकायों और विभागों को इन नियमों का पालन करने के आदेश जारी किए हैं, और सभी 36 केंद्रीय राइट ऑफ वे पोर्टल पर सक्रिय हैं। वर्ष 2026-27 की पूंजी निवेश के लिए विशेष सहायता योजना, जिसमें 4,000 करोड़ रुपये निर्धारित हैं, को सुधार लागू करने में राज्यों तथा उनकी एजेंसियों के लिए सहायक बताया गया।

भारतनेट और 4जी संतृप्ति

संशोधित भारतनेट कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा हुई। यह कार्यक्रम मौजूदा नेटवर्क का उन्नयन करता है, नई ग्राम पंचायतों के लिए अतिरिक्त ढांचा बनाता है, मांग पर गैर-पंचायत गांवों को जोड़ता है और 1.5 करोड़ फाइबर इंटरनेट कनेक्शन का लक्ष्य रखता है। अगस्त 2026 तक इसके अंतर्गत 55,780 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई गई और 28,700 ग्राम पंचायतों का उन्नयन कर उन्हें जोड़ा गया। डिजिटल भारत निधि के जरिये मोबाइल सेवा उन क्षेत्रों तक पहुंचाई जा रही है जिन्हें कंपनियों ने व्यापारिक कारणों से छोड़ दिया था: 31 अगस्त 2026 तक 25,367 मोबाइल टावर चालू हो चुके थे, जिनसे 35,771 गांव तथा स्थान आच्छादित हुए। 4जी संतृप्ति परियोजना में बीएसएनएल ने स्वदेशी 4जी स्टैक का उपयोग किया है।

सुरक्षा और ग्रामीण सेवाएं

बैठक में संचार साथी पर चर्चा हुई, जिससे नागरिक संदिग्ध संदेशों की शिकायत कर सकते हैं, अपने नाम पर जारी कनेक्शन देख सकते हैं, अनधिकृत कनेक्शन की सूचना दे सकते हैं तथा खोया हुआ फोन बंद या ट्रेस करा सकते हैं; साइबर धोखाधड़ी के विरुद्ध सूचना साझा करने के लिए डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म पर भी बात हुई। दूसरा मुख्य विषय समृद्ध ग्राम फिजिटल सेवा पहल रही। समृद्धि केंद्रों के जरिये यह टेली-परामर्श और जांच, डिजिटल कक्षाएं, कौशल विकास, ई-गवर्नेंस, बैंकिंग, मिट्टी परीक्षण, ड्रोन आधारित कृषि सेवाएं, रोजगार तथा ई-कॉमर्स एक ही जगह उपलब्ध कराती है। इसका परीक्षण मध्य प्रदेश के उमरी, उत्तर प्रदेश के चौरावाला तथा आंध्र प्रदेश के नरकोडुरु में चल रहा है, और इसे सक्षम वातावरण से जुड़ी एक्शन लाइन सी6 के अंतर्गत डब्ल्यूएसआईएस पुरस्कार 2026 मिला है।