एससी-एसटी अत्याचार निवारण कानून पर 1,423.30 करोड़ रुपये जारी

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने 1 अक्टूबर 2026 को बताया कि नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के क्रियान्वयन के लिए तीन वित्त वर्षों में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को 1,423.30 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। इन दोनों कानूनों को लागू करने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से राज्य सरकारों तथा केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनों की है; केंद्र एक केंद्र प्रायोजित योजना के जरिए सहायता देता है।

वर्ष के हिसाब से जारी राशि

इस योजना से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संरक्षण प्रकोष्ठ तथा विशेष पुलिस थानों को मजबूत किया जाता है, न्यायिक तंत्र को सबल बनाया जाता है, पीड़ितों को राहत और पुनर्वास दिया जाता है, अंतरजातीय विवाह पर प्रोत्साहन मिलता है और जागरूकता का काम होता है। इन्हीं तीन वर्षों में क्रमशः 88,172, 79,667 और 99,216 पीड़ितों को योजना के तहत राहत मिलने की जानकारी दी गई है।

शीघ्र सुनवाई के लिए अदालतें

राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की रिपोर्ट के अनुसार 1989 के अधिनियम के तहत अपराधों की सुनवाई के लिए 15 राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों में 217 विशिष्ट विशेष न्यायालय स्थापित किए गए हैं। जहां मामलों की संख्या तुलनात्मक रूप से कम है, वहां अधिनियम संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से जिले के सत्र न्यायालय को विशेष न्यायालय घोषित करने की अनुमति देता है।

संबल हेल्पलाइन

मंत्रालय ने दिसंबर 2021 में अत्याचार के विरुद्ध राष्ट्रीय हेल्पलाइन शुरू की थी, जिसका नाम बाद में संबल रखा गया। इसके जरिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्य 1989 के अधिनियम के तहत शिकायत दर्ज करा सकते हैं और उसकी प्रगति देख सकते हैं। हेल्पलाइन टोल-फ्री नंबर 1800-202-1989 तथा शॉर्ट कोड 14566 पर उपलब्ध है।

अंतरजातीय विवाह

योजना के तहत उस अंतरजातीय विवाह के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है जिसमें दो जीवनसाथियों में से एक अनुसूचित जाति का हो। प्रोत्साहन पाने वाले जोड़ों की संख्या 2022-23 के 14,225 से बढ़कर 2024-25 में 26,050 हो गई।

अपराध के आंकड़े

अधिनियम के तहत दर्ज मामले 2024 में 65,646 रहे, जबकि 2023 में यह संख्या 70,725 और 2022 में 67,633 थी। वर्ष 2024 के अंत में 3,92,006 मामले सुनवाई के इंतजार में थे। लंबित मामलों का यही आंकड़ा बताता है कि मंत्रालय ने विशिष्ट अदालतों, समय पर जांच और तुरंत राहत पर जोर क्यों दिया है, और राज्य केंद्रीय सहायता से जागरूकता अभियान, कार्यशालाएं, प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा शिविर क्यों चलाते हैं।