आरसीएनसीए की 15वीं बैठक में नर्मदा बकाया समझौता मंजूर

नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण के लिए गठित समीक्षा समिति, जिसे आरसीएनसीए कहा जाता है, की 15वीं बैठक 27 अक्टूबर 2026 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी. आर. पाटिल इस समिति के अध्यक्ष हैं और उन्होंने ही बैठक की अध्यक्षता की। उनके साथ चार मुख्यमंत्री शामिल हुए: गुजरात के भूपेंद्र पटेल, महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस, मध्य प्रदेश के मोहन यादव और राजस्थान के भजन लाल शर्मा।

समिति ने क्या तय किया

समिति ने भारत के महान्यायवादी की राय को अभिलेख पर लिया। इसके साथ ही उसने वह समझौता ज्ञापन अपनाया जिस पर चारों राज्यों ने 7 जुलाई 2026 को नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए थे। हस्ताक्षर के समय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह तथा जल शक्ति मंत्री उपस्थित थे। यह ज्ञापन चारों राज्यों के बीच लंबित सभी अंतरराज्यीय बकाया, दावों और वित्तीय दायित्वों का एक बार में निपटारा करता है। ज्ञापन अपनाने के बाद समिति ने बकाया राशि के भुगतान की रूपरेखा को भी मंजूरी दी।

यह क्यों महत्वपूर्ण है

यह राशि नर्मदा जल विवाद अधिकरण, यानी एनडब्ल्यूडीटी अवार्ड के अंतर्गत आने वाली परियोजनाओं से जुड़ी है। इन परियोजनाओं का बकाया अब चालू वित्त वर्ष 2026-27 के भीतर ही चुकाया जाना है। इस व्यवस्था से वह विवाद समाप्त होता है जो सरदार सरोवर परियोजना के निर्माण की लागत मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र के बीच किस अनुपात में बंटे, इस पर दशकों तक चला। एकमुश्त निपटारा हो जाने से राज्यों को हर दावे पर अलग-अलग बहस नहीं करनी पड़ेगी और प्राधिकरण हिसाब मिलाने के बजाय परियोजना के संचालन पर ध्यान दे सकेगा।

किनका आभार

जल शक्ति मंत्री ने महान्यायवादी की राय, 7 जुलाई 2026 के समझौता ज्ञापन और भुगतान की रूपरेखा को स्वीकार करने के लिए चारों मुख्यमंत्रियों का आभार जताया। उन्होंने कहा कि अंतरराज्यीय नदी जल के प्रश्नों को सुलझाने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने संबंधित राज्यों, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग तथा नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण के अधिकारियों को भी ज्ञापन पर किए गए कार्य और 15वीं बैठक बुलाने के लिए धन्यवाद दिया।

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