एसआरसीसी सम्मेलन: समुद्र मंथन योजना को 84,084 करोड़ रुपये

केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 16 अक्टूबर 2026 को राष्ट्रीय सम्मेलन 'विकसित भारत की राह: शताब्दी सम्मेलन' के समापन सत्र को संबोधित किया। दो दिन चले इस आयोजन की मेजबानी दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स (एसआरसीसी) ने की थी। कार्यक्रम नई दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर स्थित स्टाइन ऑडिटोरियम में हुआ और कॉलेज के शताब्दी वर्ष से जुड़ा था। इसमें शिक्षक, अर्थशास्त्री, नीति निर्माता और छात्र शामिल हुए।

समुद्र मंथन योजना

मंत्री ने अपने संबोधन में समुद्र मंथन योजना का उल्लेख किया, जिसे राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना भी कहा जाता है। सरकार ने इसे 84,084 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ मंजूरी दी है। इसका मकसद समुद्र के भीतर मौजूद हाइड्रोकार्बन भंडार तक पहुंच बनाना और देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करना है। योजना के चार मुख्य बिंदु हैं — अन्वेषण में तेजी, आधुनिक तकनीक का उपयोग, साझा बुनियादी ढांचा और घरेलू विनिर्माण को बल देना।

कचरे से कमाई का रास्ता

श्री पुरी ने एक अक्टूबर को शुरू हुई गोबरधन योजना का भी हवाला दिया। उन्होंने इसे प्रधानमंत्री के 'अपशिष्ट से धन' और 'अन्नदाता से ऊर्जादाता' वाले विचार से जोड़ा। उनका कहना था कि खेती के अवशेष और जैविक कचरे से घरेलू ईंधन बनाना किसान के लिए कमाई का व्यावहारिक रास्ता है, इससे आर्थिक प्रतिफल मिलता है और देश की ऊर्जा सुरक्षा भी बढ़ती है।

ईंधन की आपूर्ति बनी रही

वैश्विक उथल-पुथल पर मंत्री ने कहा कि पश्चिम एशिया के हालिया संकटों के दौरान भारत ने खरीद के स्रोत बढ़ाकर और घरेलू क्षमता मजबूत करके जरूरी ईंधन की आपूर्ति बनाए रखने में सफलता पाई।

छात्रों से आह्वान

दार्शनिक अल्फ्रेड नॉर्थ व्हाइटहेड का हवाला देते हुए मंत्री ने कहा कि विश्वविद्यालय का काम कल्पनाशीलता और अनुभव को आपस में जोड़ना है, और जो संस्थान यह आदान-प्रदान बनाए रखता है वह अपने बौद्धिक जीवन को नया रूप देता रहता है। उन्होंने वाणिज्य तथा अर्थशास्त्र पढ़ रहे छात्रों से कहा कि वे बनी-बनाई धारणाओं पर सवाल उठाएं और ऊर्जा, वित्त एवं लॉजिस्टिक्स की दिक्कतों को उद्यम में बदलें। प्रधानमंत्री की हालिया एसआरसीसी यात्रा को याद करते हुए उन्होंने पूछा कि जब भारतीय प्रतिभाएं दुनिया की बड़ी कंपनियों का नेतृत्व कर रही हैं, तो भारतीय उद्यम दुनिया में अगुवा क्यों नहीं बन सकते। अंत में उन्होंने भरोसा जताया कि आज के युवा 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में अगुवा भूमिका निभाएंगे।