पंप भंडारण: 7.43 गीगावाट चालू, 345.38 गीगावाट संभावना

पंप भंडारण जल विद्युत को अक्सर जल बैटरी कहा जाता है। इसमें अतिरिक्त बिजली से पानी ऊपरी जलाशय में चढ़ाया जाता है और जरूरत पड़ने पर उसे टर्बाइन से छोड़कर बिजली बनाई जाती है। 2 नवंबर 2026 को जारी सरकारी पृष्ठभूमि दस्तावेज में बताया गया है कि यह पुरानी तकनीक भारत की स्वच्छ ऊर्जा योजना में क्यों केंद्रीय हो गई है। सितंबर 2026 तक देश में गैर-जीवाश्म स्रोतों से बिजली उत्पादन की स्थापित क्षमता 308.027 गीगावाट थी और वित्त वर्ष 2025-26 में इसमें लगभग 55.29 गीगावाट जुड़ा। लक्ष्य 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म क्षमता का है।

भंडारण क्यों जरूरी

सौर और पवन उत्पादन धूप, मौसम तथा दिन के समय के साथ घटता-बढ़ता है, इसलिए जब उत्पादन मांग से अधिक हो तब बिजली भंडारित करनी पड़ती है और जब कम हो तब उसे निकालना पड़ता है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अनुमान के अनुसार 2031-32 तक 73.93 गीगावाट भंडारण क्षमता की आवश्यकता होगी, जिसमें पंप भंडारण परियोजनाओं से 26.69 गीगावाट और बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों से 47.24 गीगावाट शामिल है। बैटरी तेजी से प्रतिक्रिया देती है और आवृत्ति नियंत्रण तथा छोटी अवधि की मांग के लिए उपयुक्त है, जबकि पंप भंडारण बड़ी मात्रा में बिजली को लंबी अवधि तक स्थानांतरित करता है और दशकों चलता है, पर इसके लिए उपयुक्त भूभाग चाहिए।

तीन प्रकार

• ऑन-स्ट्रीम: दोनों जलाशय नदी, धारा या नाले पर स्थित होते हैं
• ऑफ-स्ट्रीम ओपन-लूप: एक जलाशय जलधारा पर होता है और दूसरा नहीं
• ऑफ-स्ट्रीम क्लोज्ड-लूप: कोई भी जलाशय नदी या सदानीरा धारा पर नहीं होता, इसीलिए इन्हें तेज मंजूरी और जलीय पारिस्थितिकी पर कम असर के कारण प्राथमिकता दी जाती है

भारत की स्थिति

अगस्त 2026 तक 10 परियोजनाओं से 7.43 गीगावाट क्षमता चालू थी और इनमें प्रत्येक की क्षमता 25 मेगावाट से अधिक है। इसके अलावा 11 परियोजनाओं की 15.87 गीगावाट क्षमता निर्माणाधीन या कार्यान्वयन के चरण में है तथा 8 परियोजनाओं की 10.40 गीगावाट क्षमता को प्राधिकरण की सहमति या मूल्यांकन मिल चुका है। कुल मिलाकर 320 पंप भंडारण स्थल चिह्नित किए गए हैं, जिनकी संयुक्त संभावना 345.38 गीगावाट है। इनमें 62 ऑन-स्ट्रीम योजनाओं की 56.67 गीगावाट और 258 ऑफ-स्ट्रीम योजनाओं की 288.71 गीगावाट हिस्सेदारी है।

क्षेत्रवार संभावना

पश्चिमी क्षेत्र आगे है, क्योंकि पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियों का ढाल तीव्र है, जो दो भिन्न ऊंचाइयों पर जलाशय बनाने के लिए अनुकूल रहता है। आगे के लिए प्राधिकरण ने 2035-36 तक 100.81 गीगावाट क्षमता चालू करने का मार्ग तय किया है, जिससे संचयी पंप भंडारण क्षमता 105.56 गीगावाट हो जाएगी।

सरकार के उपाय

इन परियोजनाओं को बढ़ावा देने वाले दिशानिर्देश अप्रैल 2023 में अधिसूचित हुए और शुल्क आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के दिशानिर्देश फरवरी 2025 में आए। बजटीय सहायता में सड़क, पुल, रेल साइडिंग, रोपवे और पारेषण लाइनें शामिल हैं। 30 जून 2028 तक निर्माण के लिए आवंटित परियोजनाओं को व्यावसायिक संचालन से 25 वर्ष तक अंतर-राज्यीय पारेषण शुल्क में पूरी छूट मिलेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर सहमति की समय-सीमा 90 दिन से घटाकर 50 दिन कर दी गई है, पात्र योजनाओं के लिए पर्यावरणीय मूल्यांकन सरल किया गया है और प्राधिकरण की सहमति के लिए पूंजीगत व्यय की सीमा संशोधित कर 3,000 करोड़ रुपये की गई है, जबकि क्लोज्ड-लूप ऑफ-स्ट्रीम योजनाओं को इससे पूरी तरह छूट दी गई है।

विश्व की तस्वीर

बड़े पैमाने पर ऊर्जा भंडारण का सबसे प्रचलित रूप पंप भंडारण ही है। 2025 के अंत तक विश्व की स्थापित क्षमता 159.8 गीगावाट थी, जिसमें चीन की हिस्सेदारी करीब 66 गीगावाट, जापान की लगभग 22 गीगावाट और अमेरिका की करीब 19 गीगावाट रही। भारत उस समय 7.18 गीगावाट के साथ चौथे स्थान पर था, जो अब बढ़कर 7.43 गीगावाट हो गया है।