वैज्ञानिक अनुसंधान सुविधाओं को साझा करने वाले आई-स्टेम पोर्टल का शुभारंभ प्रधानमंत्री ने किस माह और वर्ष में किया था?

सही उत्तर प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का कार्यालय है। पीएसए कार्यालय ने आई-स्टेम की परिकल्पना की और इसे सहयोग देता है, और इसी कार्यालय ने 21 सितंबर 2026 को पोर्टल के लिए पहली राज्य सरकार नोडल अधिकारी बैठक बुलाई। बैठक की अध्यक्षता पीएसए कार्यालय की वैज्ञानिक सचिव डॉ. (श्रीमती) परविंदर मैनी ने की।

बाकी विकल्प इसलिए विश्वसनीय लगते हैं क्योंकि ये सभी भारत के विज्ञान प्रशासन का हिस्सा हैं। नीति आयोग सरकार का नीति थिंक टैंक है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग अनुसंधान को वित्त देता है और कई विज्ञान कार्यक्रम चलाता है। सीएसआईआर राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं का नेटवर्क है, और उपकरणों के लिए उसका अपना एनालिटिक्स पोर्टल अब एपीआई के ज़रिए आई-स्टेम से जोड़ा जा रहा है, इसलिए यह खास तौर पर आकर्षक गलत उत्तर है। लेकिन पोर्टल स्वयं पीएसए कार्यालय का है।

सही उत्तर 31,000 है। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय के अनुसार आई-स्टेम पर अब लगभग 4,000 संस्थानों के 31,000 से अधिक वैज्ञानिक उपकरण दर्ज हैं, और इसके 65,000 से अधिक पंजीकृत उपयोगकर्ता हैं। ₹20 लाख से अधिक लागत वाले सार्वजनिक वित्तपोषित उपकरणों को पोर्टल पर सूचीबद्ध करने से अनुसंधान अवसंरचना तक साझा पहुंच और मज़बूत होती है।

बाकी आंकड़े भ्रम के लिए हैं। परीक्षा के लिए तीनों पैमाने वाले आंकड़े साथ याद रखें: 31,000 से अधिक उपकरण, लगभग 4,000 संस्थान और 65,000 से अधिक उपयोगकर्ता। बैठक के आंकड़ों को पोर्टल के आंकड़ों से अलग रखें: 21 सितंबर 2026 की पहली राज्य सरकार नोडल अधिकारी बैठक में 23 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारी शामिल हुए। पोर्टल का उद्देश्य मौजूदा उपकरणों का बेहतर उपयोग और अनुसंधान तंत्र में निवेश के दोहराव को कम करना है।

सही उत्तर वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर है। प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड यूबीफ्लाई टेक्नोलॉजीज को यह सहायता इसी माध्यम से दे रहा है। यह एक प्रकार का ऋण पत्र होता है, जिसे रखने वाले के पास तय अवधि के बाद उसे कंपनी के इक्विटी शेयरों में बदलने का विकल्प होता है। विकल्प क गलत है, क्योंकि विज्ञप्ति में इस राशि को अनुदान नहीं बताया गया और परिवर्तनीय साधन का चुनाव ही इसे सामान्य सब्सिडी से अलग करता है। विकल्प ख गलत है, क्योंकि सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड सरकार पर्यावरण से जुड़े खर्च के लिए बाजार से जुटाती है और उसका इस स्वीकृति से कोई संबंध नहीं है। विकल्प घ भी गलत है, क्योंकि व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण मुख्य रूप से बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में दिया जाता है। जिस कोष से यह राशि आई है, वह 1 लाख करोड़ रुपये का है।

सही उत्तर 285 करोड़ रुपये है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन काम करने वाले प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड ने चेन्नई की यूबीफ्लाई टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड को उसके स्वदेशी ई-प्लेन उन्नत हवाई गतिशीलता समाधान के लिए अनुसंधान, विकास और नवाचार कोष से यह राशि स्वीकृत की है। विकल्प ग सबसे अधिक भ्रमित करने वाला है, क्योंकि वह पूरी परियोजना की स्वीकृत लागत है, बोर्ड का हिस्सा नहीं। इस तरह बोर्ड कुल खर्च का लगभग आधा हिस्सा उठा रहा है और शेष राशि दूसरे स्रोतों से आएगी। विकल्प क और विकल्प घ घोषणा में कहीं नहीं आते और केवल संभावित दिखने वाले आंकड़े हैं। यह सहायता सीधे अनुदान के रूप में नहीं, बल्कि वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर के जरिए दी जा रही है और इसका उद्देश्य तकनीक को टीआरएल-6 से टीआरएल-9 तक पहुंचाना है।

सही उत्तर तीन सीटों वाला कार्बन उत्सर्जन रहित हवाई गतिशीलता विमान है। विज्ञप्ति के अनुसार ई 200 एक्स में एक पायलट और दो यात्री बैठते हैं, इसकी लक्षित उड़ान सीमा 110 किलोमीटर और गति 160 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा इसका लैंडिंग गियर पारंपरिक और ऊर्ध्वाधर दोनों तरह की लैंडिंग के लिए बना है, जिससे यह कम जगह से भी संचालित हो सकता है। विकल्प क गलत है क्योंकि यह विमान बिजली से चलता है, इसमें तीन सीटें हैं और इसे प्रशिक्षण विमान नहीं बताया गया। विकल्प ग इसलिए गलत है कि इसमें पायलट विमान में ही बैठता है, इसलिए यह मानवरहित मंच नहीं है। विकल्प घ हर दृष्टि से गलत है, क्योंकि ई 200 एक्स एक छोटा विद्युत विमान है, कोई यात्री विमान नहीं। इसके स्वदेशी हिस्सों में वर्टिकल रोटर, फॉरवर्ड प्रोपेलर और शीतलन प्रणाली वाले बैटरी पैक शामिल हैं।