एनएचआरसी का 33वां स्थापना दिवस, जल अधिकार पर सम्मेलन

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में अपना 33वां स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर एक समारोह और एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी, इसलिए यही तिथि हर वर्ष स्थापना दिवस के रूप में मनाई जाती है।

सम्मेलन का विषय

समारोह के साथ हुए राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय था जल जीवन का अमृत: जल के अधिकार के माध्यम से मानव गरिमा को आगे बढ़ाना। इसमें दो तकनीकी सत्र रखे गए। पहला सत्र जल स्रोतों और जलाशयों के संरक्षण तथा पुनर्स्थापन पर था और दूसरा पेयजल स्रोतों की सुरक्षा पर, ताकि सभी को सुरक्षित और टिकाऊ जल मिल सके।

मुख्य अतिथि भारत के मुख्य न्यायाधीश

समारोह के मुख्य अतिथि भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्य कांत थे। उन्होंने कहा कि संविधान हर नागरिक को गरिमा, समानता, स्वतंत्रता और न्याय का वचन देता है और प्रस्तावना के ये वचन हवालात, अस्पताल के वार्ड और सबसे दूर के गांव तक निभाए जाने चाहिए। यह आम आरोप लगता है कि आयोग केवल सिफारिश कर सकता है, आदेश नहीं दे सकता। इस पर उन्होंने आयोग की तुलना उस प्रकाश स्तंभ से की, जो अन्याय की लहरें तो नहीं रोक सकता, पर अंधेरे में भटके लोगों को राह दिखाता है।

उन्होंने राज्य मानवाधिकार आयोगों की भूमिका पर विशेष जोर दिया, क्योंकि वे उल्लंघन की जगह के अधिक निकट होते हैं, शिकायत को उसी भाषा में सुन सकते हैं जिसमें वह की गई है और स्थानीय परिस्थिति को समझ सकते हैं। विषय पर उन्होंने कहा कि जल का अधिकार केवल वर्तमान का अधिकार नहीं, भविष्य के प्रति जिम्मेदारी भी है। असली कसौटी नल लगना नहीं, बल्कि यह है कि पानी सुरक्षित, भरोसेमंद और जरूरत के समय उपलब्ध हो। उन्होंने एनएचआरसी, इंडिया मोबाइल ऐप की शुरुआत और अभिलेखों के डिजिटलीकरण की भी सराहना की।

अध्यक्ष ने क्या कहा

आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी. रामासुब्रमण्यन ने कहा कि दुनिया सौ साल पहले से बेहतर जगह है, पर चुनौतियां पहले से अधिक जटिल हैं, इसलिए मानवाधिकार संस्थानों को प्रासंगिक बने रहने के लिए स्वयं को नए सिरे से गढ़ना होगा। उन्होंने बताया कि दुनिया की सबसे गरीब आधी आबादी वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में केवल 14 प्रतिशत की भागीदार है, जबकि सबसे अमीर 10 प्रतिशत लोग आधे उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अब विवाद केवल नागरिक और राज्य के बीच नहीं रह गया है, क्योंकि गैर-राज्य पक्ष और डिजिटल दुनिया राय गढ़ सकते हैं और गतिविधियों पर नजर रख सकते हैं।

अन्य उपस्थित लोग

आयोग के सदस्य न्यायमूर्ति (डॉ) बिद्युत रंजन सारंगी और सदस्य विजया भारती सयानी ने भी विचार रखे। महासचिव पीयूष गोयल ने आयोग के कामकाज का ब्योरा दिया और दोनों तकनीकी सत्रों के नाम बताए। समारोह में राज्य मानवाधिकार आयोगों के अध्यक्ष और सदस्य, न्यायाधीश, राजनयिक, संयुक्त राष्ट्र संस्थाओं के प्रतिनिधि, शिक्षाविद तथा मानवाधिकार कार्यकर्ता शामिल हुए।