एनएचआरसी की दो दिवसीय बिहार खुली सुनवाई पटना में संपन्न

सही उत्तर पटना है, जो बिहार की राजधानी है और जहां राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने राज्य के लिए दो दिवसीय खुली सुनवाई और शिविर बैठक की तथा उसे संपन्न किया। अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी. रामसुब्रमण्यन के नेतृत्व में तथा सदस्य न्यायमूर्ति (डॉ.) विद्युत रंजन सारंगी और श्रीमती विजया भारती सायनी के साथ आयोग ने मानवाधिकार उल्लंघन के सत्तर से अधिक कथित मामले पीड़ितों तथा जवाबदेह अधिकारियों की उपस्थिति में सुने, और इस दौरान राज्य के मुख्य सचिव तथा पुलिस महानिदेशक भी मौजूद रहे। विकल्प A, B और D बिहार के अन्य प्रसिद्ध जिलों के नाम हैं, लेकिन यह बैठक वहां नहीं हुई। दरभंगा को विशेष रूप से अलग याद रखना चाहिए, क्योंकि वह आयोग के एक अलग प्रकरण से जुड़ा है, मेजबान शहर के रूप में नहीं। पटना जिला इस बैठक के भीतर भी आता है, क्योंकि मनेर का वह मामला इसी जिले का है जिसमें राहत की सिफारिश हुई।

सही उत्तर न्यायमूर्ति वी. रामसुब्रमण्यन हैं, जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं और जिन्होंने पटना में दो दिवसीय बिहार खुली सुनवाई तथा शिविर बैठक का नेतृत्व किया और दूसरे दिन बंधुआ मजदूरी के मामले स्वयं सुने। अन्य विकल्पों में उन लोगों के नाम हैं, जो उपस्थित थे लेकिन दूसरे पदों पर हैं, और ऐसा प्रश्न ठीक यही परखता है। विकल्प A और B यानी न्यायमूर्ति (डॉ.) विद्युत रंजन सारंगी तथा श्रीमती विजया भारती सायनी आयोग के सदस्य हैं और उनकी खंडपीठ ने दूसरे दिन तैंतीस मामले सुने तथा भुगतान का प्रमाण देखने के बाद दस मामले बंद किए। विकल्प C यानी श्री पीयूष गोयल आयोग के महासचिव हैं, अर्थात उसके वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, अध्यक्ष नहीं। अध्यक्ष, सदस्यों और महासचिव को अलग-अलग याद रखना इस बैठक पर बने प्रश्नों का सबसे सुरक्षित उत्तर देने का तरीका है।

सही उत्तर 5 लाख रुपये है। पटना जिले के मनेर क्षेत्र में दस वर्ष की बच्ची से बलात्कार और हत्या के मामले में आयोग ने पीड़िता के परिजनों को 5 लाख रुपये की राहत देने की सिफारिश की। विकल्प D यानी 15 लाख रुपये एक अलग प्रकार के मामलों की राशि है, अर्थात न्यायिक हिरासत में हुई दो मौतों की, जहां आयोग ने जेल तथा चिकित्सा अधिकारियों की लापरवाही पाई, इसलिए वह राशि उन मामलों से जुड़ी है, मनेर प्रकरण से नहीं। विकल्प A और C यानी 2 लाख रुपये तथा 10 लाख रुपये इस बैठक में लिए गए किसी भी मामले की सिफारिश नहीं थे। बैठक की राशियां याद रखने का सरल तरीका यह है कि अलग-अलग मदों से जुड़ी श्रृंखला याद रखी जाए, अर्थात एक करोड़ रुपये से अधिक वितरित, मनेर मामले में 5 लाख रुपये, हिरासत में मौतों पर 15 लाख और 30 लाख रुपये तथा खंडपीठ द्वारा जांचे गए 40 लाख रुपये।

सही उत्तर 33 है। दूसरे दिन सदस्य न्यायमूर्ति (डॉ.) विद्युत रंजन सारंगी और श्रीमती विजया भारती सायनी की खंडपीठ ने तैंतीस मामलों की सुनवाई की, जिनमें अनुपालन से जुड़े मामले तथा नई शिकायतें दोनों शामिल थीं, और इनमें से तीन मामले शिकायतकर्ता के उल्लेख पर क्रम से बाहर लिए गए। खंडपीठ ने पक्षों को सुनने तथा मृतकों के परिजनों को मुआवजे के भुगतान का प्रमाण देखने के बाद दस मामले बंद किए। विकल्प A यानी दस एक साथ दो बातें बताता है, अर्थात उस दिन अध्यक्ष द्वारा सुने गए बंधुआ मजदूरी के मामलों की संख्या और खंडपीठ द्वारा बंद किए गए मामलों की संख्या, इसलिए इसे सुने गए मामलों की संख्या से नहीं मिलाना चाहिए। विकल्प B और C यानी उन्नीस तथा तीस पहले दिन से जुड़े हैं, जब तीस मामले सुने गए और पहले की सिफारिशों का पालन संतोषजनक पाए जाने पर उन्नीस मामले बंद किए गए।