एनसीएएचपी ने स्वायत्त बोर्ड व डी.एमआरआईटी नियम अधिसूचित किए

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय संबद्ध और स्वास्थ्य सेवा व्यवसाय आयोग (एनसीएएचपी) ने अपने मूल कानून एनसीएएचपी अधिनियम, 2021 के तहत कई बड़े कदम अधिसूचित किए हैं। इनसे तय होगा कि इस क्षेत्र के पाठ्यक्रमों की गुणवत्ता कैसे जांची जाएगी और व्यवसायियों का पंजीकरण किस तरह होगा।

स्वायत्त बोर्ड और केंद्रीय मूल्यांकन समिति

स्वायत्त बोर्ड और केंद्रीय मूल्यांकन समिति विनियम, 2026 के अनुसार हर राज्य संबद्ध एवं स्वास्थ्य सेवा परिषद के अधीन स्वायत्त बोर्ड बनेंगे। एक बोर्ड में अध्यक्ष सहित 10 से 20 सदस्य रहेंगे, जिनमें मान्यता प्राप्त व्यवसाय श्रेणियों का प्रतिनिधित्व होगा।

• स्नातक और स्नातकोत्तर बोर्ड मानक, दक्षता ढांचे, संकाय विकास और अनुसंधान लागू कराएंगे तथा राज्य परिषद को रिपोर्ट भेजेंगे।
• मूल्यांकन और रेटिंग बोर्ड मान्यता तथा अनुमति पत्र के आवेदन जांचेगा, संस्थानों का निरीक्षण करेगा और रेटिंग राज्य परिषद की वेबसाइट पर सार्वजनिक करेगा।
• नैतिकता और पंजीकरण बोर्ड दस्तावेज सत्यापित करेगा, पंजीकरण की सिफारिश करेगा तथा शिकायतों और उल्लंघनों की जांच करेगा।

जहां कार्यशील राज्य परिषद नहीं है, वहां अध्यक्ष सहित 10 से 30 सदस्यों वाली केंद्रीय मूल्यांकन समिति यही काम आयोग की निगरानी में करेगी। सदस्य को हटाने के आधार भी तय हैं, जिनमें हितों का टकराव और पद का दुरुपयोग शामिल हैं, लेकिन सुनवाई का अवसर मिलेगा।

डी.एमआरआईटी: दो वर्ष का डिप्लोमा

आयोग ने 30 सितंबर 2026 को एक राष्ट्र, एक पाठ्यक्रम के तहत मेडिकल रेडियोलॉजी एवं इमेजिंग टेक्नोलॉजी डिप्लोमा का दक्षता आधारित पाठ्यक्रम अधिसूचित किया। यह दो वर्ष का है, भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान के साथ कक्षा 12 उत्तीर्ण छात्रों के लिए है, और इसमें छह माह की क्लीनिकल इंटर्नशिप रहेगी, जिसमें रोगी देखभाल, विकिरण सुरक्षा तथा उपकरणों का अभ्यास होगा। शैक्षणिक वर्ष 2026-27 से इसे अपनाना वैकल्पिक है और 2027-28 से अनिवार्य। बी.एमआरआईटी तथा एम.एमआरआईटी के पाठ्यक्रम 24 अप्रैल 2025 की सूचना से पहले ही जारी हो चुके थे। आयोग अब तक 20 दक्षता आधारित पाठ्यक्रम जारी कर चुका है।

यूआईडी और क्यूआर कोड वाला पंजीकरण

पंजीकरण संबंधी विनियम, 2026 भारत के राजपत्र में 15 सितंबर 2026 को प्रकाशित हुए। अब पंजीकरण के बाद ही कोई व्यक्ति मान्यता प्राप्त व्यवसाय कर सकेगा। हर व्यवसायी को विशिष्ट पहचान संख्या और सुरक्षित क्यूआर कोड वाला प्रमाण पत्र मिलेगा। राज्य और केंद्रीय रजिस्टर वास्तविक समय में जुड़े रहेंगे तथा जनता उन्हें देख सकेगी। पंजीकरण पांच वर्ष वैध रहेगा और सतत व्यावसायिक विकास पूरा करने पर नवीनीकृत होगा। इंटर्नशिप कर रहे छात्रों को निःशुल्क अंतरिम पंजीकरण मिलेगा और विदेशी योग्यता वाले भारतीय समतुल्यता मूल्यांकन के बाद पंजीकरण करा सकेंगे।