एनबीए ने 29 राज्य जैव विविधता बोर्डों को 1.19 करोड़ रुपये दिए

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (एनबीए) ने पहुंच एवं लाभ साझाकरण (एबीएस) व्यवस्था के तहत जमा हुए 1.19 करोड़ रुपये 29 राज्य जैव विविधता बोर्डों तथा एक केंद्रशासित प्रदेश जैव विविधता परिषद को जारी किए हैं। यह राशि उन कंपनियों से मिली है जिन्होंने कृषि से जुड़े जैविक संसाधनों का उपयोग शोध और व्यावसायिक कार्यों में किया। इसे संरक्षण, जैविक संसाधनों के टिकाऊ उपयोग और स्थानीय समुदायों के कल्याण पर खर्च किया जाएगा।

बंटवारे का तरीका

संबंधित जैविक संसाधन बाजार या व्यापारियों से खरीदे गए थे, इसलिए अलग-अलग लाभ दावेदारों की पहचान संभव नहीं थी। ऐसे में प्राधिकरण ने विशेषज्ञ समिति की सिफारिश पर बनी और प्राधिकरण से स्वीकृत व्यवस्था अपनाई। हर राज्य को उस संसाधन के अनुमानित खेती क्षेत्र के अनुपात में हिस्सा मिला, और यह अनुमान कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के कृषि सांख्यिकी के एकीकृत पोर्टल के आंकड़ों से लिया गया।

सबसे अधिक किसे मिला

आवंटन सूची में महाराष्ट्र पहले स्थान पर रहा। राजस्थान दूसरे और मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर रहे। इसके बाद कर्नाटक, तेलंगाना, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल का क्रम आया, और शेष राशि बाकी राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेश में बांटी गई। कुल वितरण 1,18,61,655 रुपये का हुआ।

फसलें और कंपनियां

यह भुगतान मक्का, धान, बाजरा और कपास के उपयोग से जुड़ा है। बीज और फसल विज्ञान से जुड़ी कंपनियों ने मक्का और स्वीट कॉर्न की किस्मों, मक्का, धान तथा बाजरा के संकर बीजों और शोध व व्यावसायिक बिक्री में प्रयुक्त कपास की किस्मों व संकरों के लिए अंशदान दिया।

खर्च की शर्त

यह राशि केवल जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 32(2) में गिनाए गए कार्यों पर ही खर्च हो सकती है। इनमें जैव विविधता का प्रलेखन, संरक्षण और टिकाऊ उपयोग, स्थानीय स्तर पर जैव विविधता प्रबंधन को मजबूत करना, शोध, क्षमता निर्माण तथा समुदायों की आजीविका सुधारना शामिल है।

बड़ी तस्वीर

प्राधिकरण अब तक अकेले कृषि क्षेत्र से प्राप्त 86 करोड़ रुपये और कुल मिलाकर 203 करोड़ रुपये से अधिक बांट चुका है। यह घोषणा ऐसे समय आई है जब भारत जैव विविधता अभिसमय के पक्षकारों के सत्रहवें सम्मेलन की तैयारी कर रहा है, जो 19 से 30 अक्टूबर 2026 तक आर्मेनिया के येरेवान में होगा।