राज्य जैव विविधता बोर्डों को मिली यह राशि किस प्रावधान के अंतर्गत खर्च करनी होगी?

सही उत्तर जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 32(2) है। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि राज्य जैव विविधता बोर्डों और केंद्रशासित प्रदेश जैव विविधता परिषद को दी गई राशि केवल उसी प्रावधान में गिनाए गए कार्यों पर खर्च होगी। इन कार्यों में जैव विविधता का प्रलेखन, जैविक संसाधनों का संरक्षण और टिकाऊ उपयोग, स्थानीय स्तर पर जैव विविधता प्रबंधन को सुदृढ़ करना, शोध, क्षमता निर्माण तथा समुदायों की आजीविका में सुधार शामिल हैं। विकल्प बी, सी और डी में अन्य पर्यावरणीय कानूनों की धाराएं दी गई हैं, जो अपने क्षेत्र में महत्वपूर्ण होते हुए भी पहुंच एवं लाभ साझाकरण की राशि के उपयोग को नियंत्रित नहीं करतीं। अभ्यर्थियों को इस अधिनियम से बनी त्रिस्तरीय व्यवस्था याद रखनी चाहिए, अर्थात केंद्र में राष्ट्रीय प्राधिकरण, राज्यों में राज्य बोर्ड और स्थानीय स्तर पर जैव विविधता प्रबंधन समितियां।