इस्पात मंत्रालय बनाएगा इस्पात उद्योग सुरक्षा परिषद (एसआईएससी)

सही उत्तर सचिव, इस्पात मंत्रालय है। यह परिषद इस्पात मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में रखी गई है और मंत्रालय के सचिव को ही इसका अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी तथा एकीकृत इस्पात उत्पादक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी इसके सदस्य होंगे। विकल्प A गलत है, क्योंकि घोषणा में मंत्री को इस निकाय का प्रमुख नहीं बताया गया, भले ही निर्णय उन्हीं के मंत्रालय ने लिया हो। विकल्प C गलत है, क्योंकि खान सुरक्षा महानिदेशालय उन वैधानिक संगठनों में से एक है जिनका प्रतिनिधित्व परिषद में होगा, वह अध्यक्षता नहीं करेगा। विकल्प D भी इसी कारण गलत है, क्योंकि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भी केवल प्रतिनिधित्व करने वाला संगठन है। सामान्य नियम याद रखें कि मंत्रालय के अधीन शीर्ष निकाय की अध्यक्षता प्रायः सचिव ही करते हैं।

सही उत्तर इस्पात उद्योग सुरक्षा निदेशालय है, जिसे एसआईएसडी कहा गया है। इसे परिषद के साथ ही स्थापित किया जा रहा है और इसमें प्रक्रिया सुरक्षा, ब्लास्ट फर्नेस, इस्पात गलन, रोलिंग मिल, कोक ओवन, रिफ्रैक्टरी प्रणाली, विद्युत एवं यांत्रिक सुरक्षा, व्यावसायिक स्वास्थ्य, अग्नि इंजीनियरिंग तथा आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों की विशेषज्ञता होगी। यह निदेशालय परिषद के निर्णयों के कार्यान्वयन की निगरानी करेगा, समय-समय पर सुरक्षा ऑडिट करेगा, दुर्घटनाओं और बाल-बाल बचने की घटनाओं की जानकारी रखेगा, गंभीर घटनाओं की जांच करेगा तथा भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल सुरक्षा मानक, अनुशंसित कार्यप्रणालियां और दिशा-निर्देश जारी करेगा। शेष तीनों विकल्पों में दिए गए नाम केवल भ्रमित करने के लिए रखे गए हैं और ऐसी कोई संस्था इस घोषणा में शामिल नहीं है। परीक्षा की दृष्टि से यह जोड़ी याद रखना उपयोगी है कि परिषद नीति तय करती है और निदेशालय उस नीति को जमीन पर लागू कराता है, यानी एक निर्णय लेने वाला निकाय है और दूसरा उसे क्रियान्वित करने वाला तकनीकी निकाय।

सही उत्तर भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड है। यह संस्था प्रतिभूति बाजार का नियमन करती है और इस्पात संयंत्रों की औद्योगिक सुरक्षा से उसका कोई संबंध नहीं है, इसलिए नई परिषद के गठन में उसका नाम नहीं है। विकल्प A, B और D इस प्रश्न के लिए गलत विकल्प हैं, क्योंकि इन तीनों संगठनों को परिषद में प्रतिनिधित्व दिया गया है। खान सुरक्षा महानिदेशालय खदानों तथा संबंधित कार्यस्थलों की सुरक्षा देखता है, पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन ईंधन और विस्फोटक जैसे खतरनाक पदार्थों का नियमन करता है तथा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण देश में आपदा प्रबंधन का शीर्ष निकाय है। मान्यता प्राप्त इस्पात प्रौद्योगिकी संस्थानों के साथ ये संगठन इस्पात मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता वाली इस परिषद को तकनीकी एवं वैधानिक विशेषज्ञता उपलब्ध कराएंगे, ताकि उद्योग के लिए समान सुरक्षा मानक तय किए जा सकें।