इस्पात मंत्रालय बनाएगा इस्पात उद्योग सुरक्षा परिषद (एसआईएससी)

इस्पात मंत्रालय ने देश के इस्पात क्षेत्र के लिए शीर्ष सुरक्षा निकाय के रूप में इस्पात उद्योग सुरक्षा परिषद (एसआईएससी) बनाने का निर्णय लिया है। यह परिषद मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करेगी। इसका उद्देश्य उद्योग में सुरक्षा मानकों और कार्यप्रणालियों को मजबूत करना, दुर्घटनाओं की रोकथाम करना तथा संयंत्रों में सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना है।

परिषद में कौन-कौन होंगे

परिषद की अध्यक्षता इस्पात मंत्रालय के सचिव करेंगे। इसके सदस्यों में मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी, एकीकृत इस्पात उत्पादक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा भारी उद्योग में जोखिम से जुड़े प्रमुख तकनीकी और वैधानिक संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इनमें खान सुरक्षा महानिदेशालय (डीजीएमएस), पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पीईएसओ) तथा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) के साथ-साथ मान्यता प्राप्त इस्पात प्रौद्योगिकी संस्थान भी रहेंगे।

परिषद के काम

• इस्पात उद्योग में सुरक्षा की मौजूदा स्थिति का आकलन करना
• सुरक्षा कार्यप्रणालियों में अध्ययन तथा सुधार को बढ़ावा देना
• उद्योग के सुरक्षा मानकों और अनुशंसित कार्यप्रणालियों को मंजूरी देना
• गंभीर दुर्घटनाओं, सामान्य दुर्घटनाओं तथा बाल-बाल बचने की घटनाओं की समीक्षा करना
• सुरक्षा जागरूकता, प्रशिक्षण और निवारक उपायों पर दिशा-निर्देश देना

तकनीकी काम के लिए अलग निदेशालय

परिषद को तकनीकी तथा पेशेवर सहायता देने के लिए इस्पात उद्योग सुरक्षा निदेशालय (एसआईएसडी) की स्थापना की जाएगी। इस निदेशालय में प्रक्रिया सुरक्षा, ब्लास्ट फर्नेस, इस्पात गलन, रोलिंग मिल, कोक ओवन, रिफ्रैक्टरी प्रणाली, विद्युत एवं यांत्रिक सुरक्षा, व्यावसायिक स्वास्थ्य, अग्नि इंजीनियरिंग तथा आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों की विशेषज्ञता होगी।

निदेशालय परिषद के निर्णयों को लागू कराएगा, समय-समय पर सुरक्षा ऑडिट और समीक्षा करेगा, दुर्घटनाओं तथा बाल-बाल बचने की घटनाओं की जानकारी रखेगा और साझा करेगा, गंभीर घटनाओं की जांच करेगा, आपात तैयारी एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों को परखेगा तथा भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल इस्पात उद्योग सुरक्षा मानक, अनुशंसित कार्यप्रणालियां और दिशा-निर्देश तैयार कर जारी करेगा।

महत्व

इस्पात बनाने की प्रक्रिया में भट्ठियां, पिघली धातु, गैसें और भारी मशीनें शामिल रहती हैं, इसलिए दुर्घटना रोकने के लिए ऐसा निकाय जरूरी है जो सभी उत्पादकों पर लागू होने वाले समान नियम तय कर सके। परिषद और निदेशालय की स्थापना इसी दिशा में एक संस्थागत कदम है, जिससे भारतीय इस्पात उद्योग में सुरक्षा संस्कृति मजबूत होगी और कार्यप्रणालियों में एकरूपता आएगी।