महाराष्ट्र में भारतनेट के लिए 10,520 करोड़ रुपये मंजूर

सही उत्तर 10,520 करोड़ रुपये है। राज्य-नीत मॉडल के तहत महाराष्ट्र में संशोधित भारतनेट कार्यक्रम चलाने के लिए भारत सरकार ने यही वित्तीय सहायता मंजूर की है और संचार भवन में हुआ करार इसे महानेट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के जरिये अमल में लाएगा। विकल्प A, B और D गढ़ी हुई राशियाँ हैं और स्वीकृत सहायता से मेल नहीं खातीं। गलती इसलिए होती है कि इस खबर में कई बड़े अंक हैं जो राशि नहीं हैं: दायरे में 28,237 ग्राम पंचायतें, माँग पर जुड़ने वाले 15,799 गाँव, रिंग टोपोलॉजी में बदली जाने वाली 15,171 प्रथम चरण की पंचायतें, 12,740 द्वितीय चरण की पंचायतें और 326 नवगठित पंचायतें। रुपये के आँकड़े को पंचायत और गाँव की गिनती से अलग रखना ही इस प्रश्न की कुंजी है, इसलिए C सही है।

सही उत्तर महानेट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड है, जिसे एमडीआईएल लिखा जाता है। महाराष्ट्र में परियोजना एमडीआईएल के जरिये लागू होगी, इसीलिए वह करार के पाँच पक्षों में से एक है। विकल्प B गलत है: भारत संचार निगम लिमिटेड ने करार पर हस्ताक्षर किए और उसके उद्यम व्यवसाय निदेशक समारोह में मौजूद थे, पर क्रियान्वयन की जिम्मेदारी एमडीआईएल की है। विकल्प C इसी कारण गलत है, क्योंकि महाआईटी हस्ताक्षरकर्ता है और उसकी प्रबंध निदेशक उपस्थित थीं, क्रियान्वयन एजेंसी नहीं। विकल्प D गलत है, क्योंकि यह कंपनी पाँच हस्ताक्षरकर्ताओं में शामिल ही नहीं है; बाकी दो पक्ष हैं दूरसंचार विभाग की डिजिटल भारत निधि और महाराष्ट्र सरकार। ध्यान रखें कि करार संचार भवन, नई दिल्ली में हुआ और इसका पूरा दायरा राज्य की 28,237 ग्राम पंचायतें हैं, जिसके लिए केंद्र ने 10,520 करोड़ रुपये की सहायता मंजूर की है। हस्ताक्षरकर्ताओं की सूची और क्रियान्वयन एजेंसी की पंक्ति को अलग-अलग पढ़ने पर A ही सही बैठता है।

सही उत्तर सार्वभौमिक सेवा बाध्यता कोष है। यह कोष भारतीय टेलीग्राफ (संशोधन) अधिनियम, 2003 के तहत बना और दूरसंचार अधिनियम, 2023 ने इसका नाम डिजिटल भारत निधि कर दिया। यह दूरसंचार विभाग का संलग्न कार्यालय है और इसका काम वंचित ग्रामीण, दूरदराज तथा शहरी क्षेत्रों में दूरसंचार सेवा की पहुँच बढ़ाना है। विकल्प A, C और D सुनने में सही लगते हैं, पर इनमें से कोई इस कोष का पुराना नाम नहीं है। याद रखें कि भारतनेट के अलावा यह कोष 4जी सैचुरेशन परियोजना तथा आकांक्षी जिलों, वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों, हिमालयी व सीमावर्ती इलाकों, द्वीपों और पूर्वोत्तर राज्यों में मोबाइल सेवाओं के लिए भी धन देता है। महाराष्ट्र का करार इसी कोष ने महाराष्ट्र सरकार, एमडीआईएल, बीएसएनएल और महाआईटी के साथ किया, इसलिए B सही है।