महाराष्ट्र में भारतनेट के लिए 10,520 करोड़ रुपये मंजूर
डिजिटल भारत निधि ने महाराष्ट्र सरकार, एमडीआईएल, बीएसएनएल और महाआईटी के साथ राज्य की 28,237 ग्राम पंचायतों में संशोधित भारतनेट कार्यक्रम का करार किया।

चर्चा में क्यों
1 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली के संचार भवन में डिजिटल भारत निधि ने महाराष्ट्र सरकार, एमडीआईएल, बीएसएनएल और महाआईटी के साथ संशोधित भारतनेट कार्यक्रम का करार किया, जिसके लिए 10,520 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता मंजूर है।
दूरसंचार विभाग के अधीन काम करने वाली डिजिटल भारत निधि (डीबीएन) ने नई दिल्ली के संचार भवन में करार पर हस्ताक्षर किए, जिससे संशोधित भारतनेट कार्यक्रम (एबीपी) राज्य-नीत मॉडल के तहत महाराष्ट्र में लागू होगा।
हस्ताक्षर किसने किए
करार में पाँच पक्ष हैं: दूरसंचार विभाग की डिजिटल भारत निधि, महाराष्ट्र सरकार, महानेट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एमडीआईएल), भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) और महाराष्ट्र सूचना प्रौद्योगिकी निगम लिमिटेड (महाआईटी)। राज्य में परियोजना एमडीआईएल के जरिये लागू होगी। समारोह में डिजिटल भारत निधि के प्रशासक श्यामल मिश्रा, राज्य के इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता विभाग के सचिव वीरेंद्र सिंह, महाआईटी की प्रबंध निदेशक बुवनेश्वरी एस. और बीएसएनएल के निदेशक (उद्यम व्यवसाय) पापा सुधाकर राव उपस्थित रहे।
राशि और दायरा
| मद | आँकड़ा |
|---|---|
| केंद्रीय वित्तीय सहायता | 10,520 करोड़ रुपये |
| दायरे में ग्राम पंचायतें | 28,237 |
| माँग पर जुड़ने वाले गाँव | 15,799 |
| अपेक्षित ग्रामीण घरेलू फाइबर कनेक्शन | नौ लाख से अधिक |
28,237 पंचायतों का विभाजन
- 15,171 प्रथम चरण की ग्राम पंचायतें रेखीय से रिंग टोपोलॉजी में बदली जाएँगी, जिससे एक जगह तार कटने पर पूरा नेटवर्क न बैठे
- 12,740 द्वितीय चरण की ग्राम पंचायतें दायरे में आएँगी
- 326 नवगठित ग्राम पंचायतें भी इसमें जोड़ी गई हैं
पंचायतों के अलावा 15,799 गाँवों को माँग के आधार पर कनेक्टिविटी दी जाएगी, जो अंतिम छोर तक पहुँच पूरी करने वाला हिस्सा है।
संशोधित भारतनेट कार्यक्रम क्या है
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संशोधित भारतनेट कार्यक्रम को 4 अगस्त 2023 को मंजूरी दी थी। इसका उद्देश्य मौजूदा भारतनेट नेटवर्क को उन्नत, समेकित और विस्तृत करना है, ताकि हर ग्राम पंचायत को मजबूत ब्रॉडबैंड मिले और हर गाँव माँगने पर जुड़ सके। महाराष्ट्र का करार इसी राष्ट्रीय ढाँचे का राज्य-नीत क्रियान्वयन है और सरकार को आशा है कि इससे राज्य के ग्रामीण व दूरदराज के इलाकों में ई-गवर्नेंस, ऑनलाइन शिक्षा, टेलीमेडिसिन और डिजिटल भुगतान बेहतर होंगे।
डिजिटल भारत निधि संक्षेप में
डिजिटल भारत निधि सार्वभौमिक सेवा बाध्यता कोष का नया नाम है। यह कोष भारतीय टेलीग्राफ (संशोधन) अधिनियम, 2003 के तहत बना था और दूरसंचार अधिनियम, 2023 ने इसका नाम बदला। यह दूरसंचार विभाग का संलग्न कार्यालय है और वंचित ग्रामीण, दूरदराज तथा शहरी क्षेत्रों में दूरसंचार पहुँच के लिए धन देता है। भारतनेट के अलावा यह 4जी सैचुरेशन परियोजना तथा आकांक्षी जिलों, वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों, हिमालयी व सीमावर्ती इलाकों, द्वीपों और पूर्वोत्तर राज्यों में मोबाइल सेवाओं के लिए भी धन देता है।
महत्वपूर्ण तथ्य
| कार्यक्रम | संशोधित भारतनेट कार्यक्रम (एबीपी), राज्य-नीत मॉडल |
|---|---|
| राज्य | महाराष्ट्र |
| केंद्रीय सहायता | 10,520 करोड़ रुपये |
| हस्ताक्षरकर्ता | डिजिटल भारत निधि (दूरसंचार विभाग), महाराष्ट्र सरकार, एमडीआईएल, बीएसएनएल और महाआईटी |
| क्रियान्वयन एजेंसी | महानेट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एमडीआईएल) |
| ग्राम पंचायतें | 28,237 |
| माँग पर गाँव | 15,799 |
| एबीपी को मंत्रिमंडल की मंजूरी | 4 अगस्त 2023 |
| डिजिटल भारत निधि | पूर्व सार्वभौमिक सेवा बाध्यता कोष, दूरसंचार अधिनियम, 2023 से नया नाम |
परीक्षा की दृष्टि से
राशि 10,520 करोड़ रुपये, राज्य महाराष्ट्र, पाँच हस्ताक्षरकर्ता, क्रियान्वयन एजेंसी एमडीआईएल, पंचायत संख्या 28,237, 15,171, 12,740 और 326, माँग पर 15,799 गाँव तथा संशोधित भारतनेट कार्यक्रम की मंजूरी 4 अगस्त 2023 याद रखें। यह भी कि डिजिटल भारत निधि पहले सार्वभौमिक सेवा बाध्यता कोष थी, जिसका नाम दूरसंचार अधिनियम, 2023 ने बदला।
अभ्यास प्रश्न
महाराष्ट्र में संशोधित भारतनेट कार्यक्रम के लिए केंद्र ने कितनी वित्तीय सहायता मंजूर की है?
- A.5,240 करोड़ रुपये
- B.8,375 करोड़ रुपये
- C.10,520 करोड़ रुपये
- D.14,600 करोड़ रुपये
उत्तर देखें
राज्य-नीत मॉडल के तहत महाराष्ट्र में संशोधित भारतनेट कार्यक्रम चलाने के लिए भारत सरकार ने यही वित्तीय सहायता मंजूर की है और संचार भवन में हुआ करार इसे महानेट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के जरिये अमल में लाएगा।
पूरी व्याख्या पढ़ें →महाराष्ट्र में संशोधित भारतनेट कार्यक्रम किस कंपनी के जरिये लागू होगा?
- A.महानेट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड
- B.भारत संचार निगम लिमिटेड
- C.महाराष्ट्र सूचना प्रौद्योगिकी निगम लिमिटेड
- D.रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
उत्तर देखें
महाराष्ट्र में परियोजना एमडीआईएल के जरिये लागू होगी, इसीलिए वह करार के पाँच पक्षों में से एक है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →डिजिटल भारत निधि पहले किस नाम से जानी जाती थी?
- A.राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन कोष
- B.सार्वभौमिक सेवा बाध्यता कोष
- C.दूरसंचार विकास कोष
- D.डिजिटल इंडिया अवसंरचना कोष
उत्तर देखें
यह कोष भारतीय टेलीग्राफ (संशोधन) अधिनियम, 2003 के तहत बना और दूरसंचार अधिनियम, 2023 ने इसका नाम डिजिटल भारत निधि कर दिया।
पूरी व्याख्या पढ़ें →अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
महाराष्ट्र में भारतनेट के लिए केंद्र ने कितनी राशि मंजूर की है?
10,520 करोड़ रुपये। यह सहायता राज्य में संशोधित भारतनेट कार्यक्रम के लिए है, जिसे राज्य-नीत मॉडल के तहत महानेट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड लागू करेगी।
महाराष्ट्र में कितनी ग्राम पंचायतें दायरे में हैं?
28,237 ग्राम पंचायतें। इनमें 15,171 प्रथम चरण की पंचायतें शामिल हैं, जिन्हें रेखीय से रिंग टोपोलॉजी में बदला जाएगा, साथ ही 12,740 द्वितीय चरण की और 326 नवगठित पंचायतें।
डिजिटल भारत निधि क्या है?
यह सार्वभौमिक सेवा बाध्यता कोष का नया नाम है और दूरसंचार विभाग का संलग्न कार्यालय है। कोष भारतीय टेलीग्राफ (संशोधन) अधिनियम, 2003 से बना और दूरसंचार अधिनियम, 2023 ने इसका नाम बदल दिया।
संशोधित भारतनेट कार्यक्रम कब मंजूर हुआ था?
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसे 4 अगस्त 2023 को मंजूरी दी थी, ताकि भारतनेट नेटवर्क को उन्नत, समेकित और विस्तृत किया जाए और सभी ग्राम पंचायतों को भरोसेमंद ब्रॉडबैंड तथा गाँवों को माँग पर कनेक्टिविटी मिले।
स्रोत
- https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2317906 (नए टैब में खुलेगा) — Press Information Bureau
करेंट अफेयर्स 1 अक्टूबर 2026
- स्वच्छता ही सेवा 2026: स्वास्थ्य मंत्रालय में श्रमदानसरकारी योजनाएं
- नरेंद्र भूषण ने पर्यावरण मंत्रालय के सचिव का पदभार संभालानियुक्तियां
- जल जीवन मिशन 2.0 में जनजातीय गांवों के लिए 5,000 करोड़ रुपयेसरकारी योजनाएं
- विशेष अभियान 6.0 दो अक्तूबर से, ई-कचरा निपटान पर विशेष जोरराष्ट्रीय
- लोणार, अजंता और एलोरा में सूर्य किरण एयर शो का प्रस्तावराष्ट्रीय
- यूपीएससी शताब्दी समारोह में शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदीराष्ट्रीय
- वरुण अभ्यास के 24वें संस्करण में शामिल हुआ आईएनएस त्रिशूलरक्षा
- पांचवां कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन 3 से 5 अक्टूबर तक दिल्ली मेंशिखर सम्मेलन
संबंधित करेंट अफेयर्स
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी
आईआईएसएफ 2026 का कर्टेन रेजर, पुणे में होगा 12वां संस्करण
18 नवंबर 2026 · 2 मिनट
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी
आईसीएआर-निषाद ने बनाई देश की पहली स्वदेशी एच5एन1 वैक्सीन
18 नवंबर 2026 · 2 मिनट
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी
राष्ट्रपति ने आईसीएमआर-एनआईएमआर का स्वर्ण जयंती समारोह शुरू किया
17 नवंबर 2026 · 2 मिनट
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी
एनआईईएलआईटी ने एनसीसीडीएफआई 2026 में साइबरवाइटल्स पेश किया
16 नवंबर 2026 · 2 मिनट
संबंधित GK
- राजस्थान के प्रसिद्ध व्यक्तित्व: परीक्षा नोट्स
28 अक्टूबर 2026 · राजस्थान
- राजस्थान के जिले और संभाग: परीक्षा नोट्स
28 अक्टूबर 2026 · राजस्थान
- राजस्थान का पर्यटन और विश्व धरोहर स्थल: नोट्स
27 अक्टूबर 2026 · राजस्थान
क्विज खेलें
- करेंट अफेयर्स क्विज
IBPS करेंट अफेयर्स क्विज: अक्टूबर 2026
50 प्रश्न50 मिनटक्विज शुरू करें





