कार्यस्थल और सार्वजनिक स्थलों पर महिला सुरक्षा पर एनएचआरसी की सलाह

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने कार्यस्थल और सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा विषय पर परामर्श जारी किया है। यह परामर्श दस केंद्रीय मंत्रालयों के सचिवों, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष तथा सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिवों और प्रशासकों को भेजा गया है।

आयोग ने यह कदम क्यों उठाया

आयोग ने कहा कि महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए कड़े कानून पहले से मौजूद हैं, फिर भी कार्यस्थलों और सार्वजनिक जगहों पर उनकी सुरक्षा चिंता का विषय बनी हुई है। इस खाई को दिखाने के लिए आयोग ने दो आंकड़े रखे। आवधिक श्रम बल भागीदारी सर्वेक्षण के अनुसार सितंबर 2026 में श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी 34.6 प्रतिशत रही। दूसरी ओर राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की 2026 में प्रकाशित ताजा रिपोर्ट में महिलाओं के विरुद्ध अपराध के लगभग 4.4 लाख मामले दर्ज बताए गए। आयोग ने इन दोनों आंकड़ों को मिलाकर कहा कि लगातार और साझा प्रयास की जरूरत बनी हुई है।

आयोग का तर्क

आयोग ने माना कि महिलाओं की सुरक्षा न्याय और समान अवसर के उनके संवैधानिक अधिकार से जुड़ी है। उसने यह भी कहा कि कार्यस्थल और सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा वह बुनियादी शर्त है जिसके बिना महिलाएं कार्यबल में पूरी भागीदारी नहीं कर सकतीं और अपनी क्षमता का पूरा उपयोग नहीं कर सकतीं।

कार्रवाई के आठ क्षेत्र

• महिला सुरक्षा और यौन उत्पीड़न के विषयों पर जागरूकता फैलाना।
• बुनियादी ढांचा, और उत्पीड़न देखकर आगे आने वाले राहगीरों को प्रोत्साहित करना।
• पुलिस की भूमिका, और पीड़िताओं को सहारा देना।
• महिलाओं के विरुद्ध साइबर अपराध, दीर्घकालिक सुधार और अन्य उपाय।

किसे कार्रवाई करनी है

रेलवे बोर्ड के अलावा यह परामर्श महिला एवं बाल विकास, शिक्षा, गृह, सूचना एवं प्रसारण, श्रम एवं रोजगार, कॉरपोरेट कार्य, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, आवासन एवं शहरी कार्य तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालयों को भेजा गया है। आयोग ने संबंधित सभी प्राधिकरणों से कहा है कि वे सिफारिशें लागू करें और दो महीने के भीतर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट भेजें, जिससे प्रगति की जानकारी मिलती रहे। अभ्यर्थियों के लिए याद रखने की बात यह है कि एनएचआरसी सिफारिश करने वाली संस्था है, यानी वह परामर्श देती है, रिपोर्ट मांगती है और अनुपालन पर नजर रखती है।