कानपुर में श्रम संहिताओं पर श्रम संवाद कार्यक्रम आयोजित

श्रम संवाद नाम से क्षेत्रीय स्तर का क्षमता निर्माण एवं जागरूकता कार्यक्रम 28 अक्टूबर 2026 को कानपुर के दादानगर औद्योगिक क्षेत्र स्थित आईआईए भवन में हुआ। इसे श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश सरकार के श्रम विभाग के साथ मिलकर आयोजित किया। इसका विषय श्रम संहिताएं, श्रमिक कल्याण और सामाजिक सुरक्षा रहा।

कौन शामिल हुआ

कार्यक्रम का लक्ष्य नियोक्ताओं तथा मानव संसाधन, विधि और वित्त क्षेत्र के पेशेवरों को नई श्रम संहिताओं और उनके अंतर्गत बने नियमों से परिचित कराना था। मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ राज्य श्रम विभाग, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ), कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) तथा श्रम कल्याण महानिदेशालय के अधिकारी और उद्योग प्रतिनिधि मौजूद रहे। कानपुर के अपर श्रमायुक्त शमीम अख्तर और भारतीय उद्योग संघ के अध्यक्ष राजेश अग्रवाल ने अतिथियों का स्वागत किया। उद्घाटन सत्र को कानपुर नगर के मुख्य विकास अधिकारी, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अभिनव जे. जैन ने संबोधित किया और हितधारकों की जागरूकता, अनुपालन की तैयारी तथा नई व्यवस्था के प्रभावी क्रियान्वयन पर बल दिया।

चार तकनीकी सत्र

पहला सत्र मंत्रालय के सलाहकार डॉ. आर. जी. मीणा ने लिया, जिसमें श्रम संहिताओं, उनके उद्देश्यों और प्रमुख सुधारों का विस्तृत परिचय दिया गया। दूसरा सत्र राज्य श्रम विभाग तथा मंत्रालय के अधिकारियों ने चलाया और उसमें बताया गया कि चारों श्रम संहिताओं तथा उनके अंतर्गत अधिसूचित केंद्रीय और राज्य नियमों के तहत नियोक्ताओं की क्या जिम्मेदारियां हैं। तीसरा और चौथा सत्र दो योजनाओं पर केंद्रित रहा: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (पीएमवीबीआरवाई) और प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (पीएम-एसवाईएम) योजना।

सामग्री का वितरण

मंत्रालय द्वारा तैयार दो दस्तावेज प्रतिभागियों को दिए गए ताकि वे संहिताओं को व्यवहार में उतार सकें: नियोक्ताओं के लिए अनुपालन पुस्तिका और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों का संकलन। इसके बाद प्रश्नोत्तर सत्र हुआ, जिसमें प्रतिभागियों ने संहिताओं, अनुपालन दायित्वों और सामाजिक सुरक्षा प्रावधानों पर अपनी शंकाएं रखीं।

ऐसे कार्यक्रमों का उद्देश्य

केंद्र तथा राज्य के अधिकारियों और उद्योग को एक मंच पर लाने का उद्देश्य श्रम सुधारों की समझ बढ़ाना, संस्थागत क्षमता मजबूत करना और केंद्र-राज्य समन्वय को प्रोत्साहित करना है। मंत्रालय ऐसे संपर्क कार्यक्रमों को नई श्रम विधि व्यवस्था को कागज से आगे ले जाकर जमीन पर लागू कराने की प्रक्रिया का हिस्सा मानता है।