यूएनएफसीसीसी सीओपी31 में दूसरे ग्लोबल स्टॉकटेक के उच्च स्तरीय कार्यक्रम में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया?
- A.केंद्रीय विदेश मंत्री
- B.केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव
- C.केंद्रीय वित्त मंत्री
- D.केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव हैं। उन्होंने अंताल्या में जलवायु सम्मेलन के इस उच्च स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित किया और बताया कि भारत इस प्रक्रिया से क्या चाहता है, यानी खुलापन, पारदर्शिता, समावेशिता, सर्वोत्तम उपलब्ध विज्ञान और समानता। विकल्प A, C और D गलत हैं, क्योंकि जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के तहत होने वाली वार्ता में भारत का नेतृत्व पर्यावरण मंत्रालय करता है और इन तीन मंत्रालयों के किसी मंत्री का इस कार्यक्रम में बोलने का उल्लेख नहीं है। अभ्यर्थियों को मंत्री का नाम उनके मंत्रालय के साथ जोड़कर याद रखना चाहिए, क्योंकि प्रश्नों में विदेश या ऊर्जा मंत्रालय के नाम भ्रमित करने के लिए रखे जाते हैं। इस खबर से पेरिस समझौता और सीबीडीआर-आरसी सिद्धांत भी याद रखने योग्य हैं।
पूरा लेख पढ़ें: जीएसटी-2 खुला और न्यायसंगत हो: सीओपी31 में भारत की मांग
अभ्यास प्रश्न
यूएनएफसीसीसी सीओपी31, जिसमें भारत ने दूसरे ग्लोबल स्टॉकटेक पर अपनी बात रखी, किस शहर में हो रहा है?
- A.बाकू
- B.बेलेम
- C.अंताल्या
- D.दुबई
उत्तर देखें
सही उत्तर अंताल्या है, जो तुर्किये का वह शहर है जहां यह सम्मेलन हो रहा है और जहां पर्यावरण मंत्री ने 18 नवंबर 2026 को संबोधन दिया।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत ने कहा कि पेरिस समझौते के तहत दूसरा ग्लोबल स्टॉकटेक किस सिद्धांत से निर्देशित होना चाहिए?
- A.साझी लेकिन अलग-अलग जिम्मेदारियां और संबंधित क्षमताएं
- B.प्रदूषक भुगतान करे सिद्धांत
- C.पूर्वोपाय सिद्धांत
- D.मानव जाति की साझी विरासत
उत्तर देखें
सही उत्तर साझी लेकिन अलग-अलग जिम्मेदारियां और संबंधित क्षमताएं यानी सीबीडीआर-आरसी है, जिसे मंत्री ने समानता के साथ स्टॉकटेक का मार्गदर्शक सिद्धांत बताया और कहा कि विकसित देशों को अपनी राष्ट्रीय परिस्थितियों को देखते हुए नेतृत्व करना चाहिए।
पूरी व्याख्या पढ़ें →डायवर्सीफार्म-इंडिया परियोजना का प्रायोगिक राज्य कौन है, जिसके लिए दस सूत्री रोडमैप तैयार किया गया?
- A.ओडिशा
- B.केरल
- C.तमिलनाडु
- D.झारखंड
उत्तर देखें
परियोजना ने ओडिशा को प्रायोगिक राज्य के रूप में चुना, वहां विस्तृत अध्ययन किए और उन्हीं के आधार पर क्षमता निर्माण मैनुअल तैयार हुआ, जिसे पादप किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण के अध्यक्ष ने जारी किया।
पूरी व्याख्या पढ़ें →समुदायिक बीज बैंकों पर काम करने वाली डायवर्सीफार्म-इंडिया परियोजना किन दो संस्थानों के नेतृत्व में चल रही है?
- A.आईसीएआर और राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण
- B.फ्रिड्योफ नानसेन इंस्टीट्यूट और एम एस स्वामीनाथन शोध संस्थान
- C.एफएओ और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान
- D.विश्व बैंक और नाबार्ड
उत्तर देखें
नॉर्वे का यह संस्थान तथा एमएसएसआरएफ इस परियोजना के मुख्य साझेदार हैं, जो समुदायिक बीज बैंकों के जरिये बीज व्यवस्था मजबूत करके छोटे किसानों के भोजन, पोषण और आजीविका में सुधार पर काम करती है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →डायवर्सीफार्म-इंडिया के डिजिटल एटलस में कितने समुदायिक बीज बैंक दर्ज किए गए हैं?
- A.452
- B.552
- C.652
- D.752
उत्तर देखें
परियोजना के तहत तैयार जीआईएस आधारित डिजिटल एटलस में 652 समुदाय संचालित बीज संस्थान दर्ज किए गए हैं, जबकि इसी परियोजना के सर्वेक्षण के अनुसार देश में कुल मिलाकर कम से कम 1,000 समुदायिक बीज बैंक मौजूद हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →