जयपुर-टाटानगर-सांतरागाछी एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी

जयपुर (खातीपुरा) को टाटानगर और सांतरागाछी से जोड़ने वाली नई एक्सप्रेस ट्रेन 26 अक्टूबर 2026 को रवाना हुई। केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव तथा पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री श्री सुवेंदु अधिकारी ने इसे हरी झंडी दिखाई। रेल मंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम से जुड़े। इस अवसर पर पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री श्री दिलीप घोष, महापौर श्री सुनील कोठारी तथा सांसद श्री विद्युत बरन महतो और श्रीमती मंजू शर्मा भी मौजूद रहे।

ट्रेन किन राज्यों को जोड़ेगी

जयपुर को जमशेदपुर और कोलकाता से जोड़कर यह सेवा पांच राज्यों राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के बीच रेल संपर्क बेहतर बनाएगी। रेल मंत्री ने कहा कि इससे राजस्थान में रहने वाले प्रवासी श्रमिकों, व्यापारिक समुदायों और इन क्षेत्रों के बीच आने-जाने वाले विद्यार्थियों को सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा, तथा ऐसी बेहतर सेवाएं रोजगार, शिक्षा और व्यापार तीनों को बढ़ावा देती हैं।

झारखंड में रेल खर्च

झारखंड के बारे में श्री वैष्णव ने बताया कि राज्य का रेल बजट आवंटन 450 करोड़ रुपये से 7,500 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है, जो पहले से लगभग 16 गुना है, और वहां करीब 75,000 करोड़ रुपये की परियोजनाओं पर काम चल रहा है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत झारखंड के 57 स्टेशनों का पुनर्विकास हो रहा है और गोड्डा, गोविंदपुर रोड, लोहरदगा, मधुपुर तथा मुरी में कार्य पूरा हो चुका है।

पश्चिम बंगाल के स्टेशन और लाइनें

देशभर में इसी योजना के अंतर्गत 1,300 से अधिक स्टेशन लिए गए हैं, जिनमें पश्चिम बंगाल के सांतरागाछी, जलपाईगुड़ी रोड, जयचंडी पहाड़, हल्दिया और कामाख्यागुड़ी शामिल हैं। मंत्री ने बताया कि हावड़ा-खड़गपुर-चाकुलिया-टाटानगर मार्ग को चार लाइनों तक बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि कोलकाता मेट्रो के बेलघाटा-आईटी सेंटर से जुड़ा 4.5 किलोमीटर लंबा हिस्सा पूरा हो चुका है और उस पर ट्रायल रन शुरू हो गए हैं, जिससे इसे ग्रीन लाइन से संपर्क मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने क्या कहा

मुख्यमंत्री श्री सुवेंदु अधिकारी ने राज्य में चल रहे रेल अवसंरचना कार्यों के लिए रेल मंत्री का आभार जताया। उन्होंने बताया कि पश्चिम बंगाल का वार्षिक औसत रेल आवंटन 2009 से 2014 के वर्षों में 4,380 करोड़ रुपये था, जो 2026-27 के लिए 14,205 करोड़ रुपये हो गया है। उनके अनुसार यह बढ़ा हुआ निवेश राज्य में रेल अवसंरचना के विकास और संपर्क सुधार में मदद करेगा। रेल मंत्री ने जोड़ा कि योजना बनाते समय मध्यम वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों का ध्यान रखा जाता है, जिनके लिए रेल ही किफायती यात्रा का मुख्य साधन है।