साबरमती से देश की पहली LNG ट्रेन को हरी झंडी, 1472 करोड़ के कार्य

सही उत्तर साबरमती है। तरलीकृत प्राकृतिक गैस से चलने वाली देश की पहली ट्रेन गुजरात के अहमदाबाद स्थित साबरमती रेलवे स्टेशन से रवाना की गई और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने इसे पर्यावरण संरक्षण की दिशा में उपयोगी कदम बताया। इसी स्टेशन पर रेल इंजनों के रखरखाव का शेड तथा कलोल तक जाने वाले खंड पर कवच प्रणाली भी सौंपी गई। विकल्प अहमदाबाद जंक्शन गलत है, क्योंकि उस दिन के सभी कार्य साबरमती मंडल से जुड़े थे और ट्रेन साबरमती से ही चली, शहर के मुख्य जंक्शन से नहीं। वडोदरा गलत है, उसका उल्लेख केवल मुंबई के बंदरगाह से चली डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन के परीक्षण के गंतव्य के रूप में हुआ था। गांधीनगर कैपिटल भी गलत है, क्योंकि उस दिन की घोषणाओं में वह स्टेशन शामिल नहीं था; दोहरीकरण का काम साबरमती से सरखेज मार्ग पर शुरू हुआ।

सही उत्तर 1,472 करोड़ रुपये है। जिस दिन देश की पहली LNG ट्रेन रवाना हुई, उसी दिन साबरमती में इतनी राशि के कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। विकल्प A यानी 700 करोड़ रुपये उसी पैकेज का एक हिस्सा है, यह रेल इंजनों के रखरखाव वाले WAG-12 शेड की लागत है। विकल्प C यानी 589 करोड़ रुपये बिल्कुल अलग आंकड़ा है, यह 2009 से 2014 के बीच गुजरात का कुल रेल बजट था, जिसे पुराने और नए खर्च की तुलना के लिए बताया गया। विकल्प D यानी 17,366 करोड़ रुपये गुजरात का एक वर्ष, यानी 2026-27 का रेल बजट है और वह भी उसी तुलना का हिस्सा है, साबरमती के कार्यों का मूल्य नहीं। इसलिए केवल विकल्प B सही उत्तर देता है।

सही उत्तर 12,000 हॉर्सपावर है। साबरमती में शुरू किया गया इंजन इसी क्षमता का ट्विन-सेक्शन इंजन है और यह अकेले ही उतना माल खींच सकता है जितना ढोने के लिए लगभग 600 ट्रकों की जरूरत पड़ती। पहले इतने भार के लिए दो इंजन जोड़े जाते थे, इसलिए अब एक WAG-12 दो इंजनों का काम करता है, जिसे गृह मंत्री ने भारतीय रेल के इतिहास का महत्वपूर्ण पड़ाव कहा। विकल्प A और B यानी 6,000 तथा 9,000 हॉर्सपावर कम क्षमता दर्शाते हैं और कार्यक्रम में बताए गए इंजन से मेल नहीं खाते। विकल्प D यानी 15,000 हॉर्सपावर बताई गई क्षमता से अधिक है। ध्यान रहे कि इसी स्टेशन पर 700 करोड़ रुपये की लागत का शेड भी इसी श्रेणी के इंजनों के रखरखाव के लिए बनाया गया है।

सही उत्तर 108 करोड़ लीटर है। गृह मंत्री ने बताया कि रेलवे 2015-16 में 293 करोड़ लीटर डीजल खर्च करती थी और 2024-25 में यह मात्रा घटकर 108 करोड़ लीटर रह गई। उन्होंने इसे बड़ी उपलब्धि बताया, जिस पर आमतौर पर ध्यान कम जाता है। विकल्प A यानी 293 करोड़ लीटर दोनों में पहला आंकड़ा है, जो 2015-16 का है, इसलिए वह शुरुआती स्थिति बताता है, बाद के वर्ष की नहीं। विकल्प B और C यानी 205 तथा 150 करोड़ लीटर कार्यक्रम में बताई गई दोनों मात्राओं में से कोई नहीं हैं। इसी भाषण में नेटवर्क का 99.6 प्रतिशत हिस्सा विद्युतीकृत बताया गया और शेष हिस्सा शीघ्र पूरा करने की बात कही गई, जिससे स्पष्ट होता है कि डीजल की खपत इतनी तेजी से क्यों घटी।