भारत-कोरिया गणराज्य की 10वीं रक्षा उद्योग संयुक्त समिति बैठक

भारत और कोरिया गणराज्य ने अपनी रक्षा औद्योगिक साझेदारी को एक कदम आगे बढ़ाया। नई दिल्ली में दोनों देशों के बीच रक्षा उद्योग एवं लॉजिस्टिक्स सहयोग पर 10वीं संयुक्त समिति बैठक (जेसीएम) हुई। दोनों पक्षों ने मौजूदा रक्षा सहयोग की समीक्षा की और उसे और व्यापक बनाने के रास्तों पर बातचीत की। दिन भर की चर्चा का केंद्र रक्षा उत्पादन और लॉजिस्टिक्स रहा।

बैठक की अध्यक्षता किसने की

बैठक के दो सह-अध्यक्ष थे। भारतीय पक्ष का नेतृत्व रक्षा मंत्रालय में अपर सचिव (रक्षा उत्पादन) श्री दिनेश माहुर ने किया। कोरियाई पक्ष का नेतृत्व रक्षा अधिग्रहण कार्यक्रम प्रशासन (डीएपीए) के उप मंत्री श्री किम इल डोंग ने किया। डीएपीए कोरिया सरकार की वह संस्था है जो रक्षा खरीद संभालती है और देश के रक्षा उद्योग की देखरेख करती है।

भारत में कोरिया गणराज्य के राजदूत श्री सियोंग हो ली भी बैठक में शामिल हुए। रक्षा उत्पादन विभाग में संयुक्त सचिव (नौसैनिक प्रणाली) डॉ. विजय नामदेवराव झाड़े तथा दोनों सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।

उद्योग जगत की भागीदारी

इस दौर की खास बात यह रही कि अधिकारियों के साथ रक्षा कंपनियां भी मेज पर बैठीं। भारत की ओर से लार्सन एंड टुब्रो (एलएंडटी) और भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (बीईएमएल) शामिल हुईं। कोरियाई उद्योग दल में हनवा एयरोस्पेस, हनवा सिस्टम्स, कोरियन एयर, कोरिया एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज (केएआई) और डीएस नेवकोर्स रहीं। सरकारी संवाद में कंपनियों को बिठाने का मकसद नीति को असल ऑर्डर, साझा परियोजनाओं और आपूर्ति व्यवस्था में बदलना है।

रक्षा राज्य मंत्री से भेंट

बैठक से इतर डीएपीए के उप मंत्री ने रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ से मुलाकात की। दोनों पक्षों ने रक्षा रिश्ते को और गहरा करने की मंशा दोहराई, खासकर उद्योग साझेदारी और लॉजिस्टिक्स सहायता में।

यह क्यों मायने रखता है

लॉजिस्टिक्स सहयोग से मित्र देशों की सेनाएं आपूर्ति, ईंधन भरने और मरम्मत के लिए एक-दूसरे की सुविधाओं का उपयोग कर पाती हैं, जो अपने बंदरगाहों से दूर लंबी तैनाती के दौरान बहुत काम आता है। परीक्षार्थियों के लिए याद रखने लायक बिंदु हैं बैठक का संस्करण, मेजबान शहर, दोनों सह-अध्यक्षों के नाम और डीएपीए का पूरा नाम।