डाक विभाग की आय लगातार दो तिमाहियों में 4,000 करोड़ रुपये के पार

डाक विभाग ने अपने इतिहास में पहली बार लगातार दो तिमाहियों में 4,000 करोड़ रुपये की तिमाही आय का आंकड़ा पार किया है। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही यानी अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच विभाग की आय 8,212.7 करोड़ रुपये रही, जो पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि के 6,636 करोड़ रुपये से 24 प्रतिशत अधिक है। ये आंकड़े 22 अक्तूबर 2026 को नई दिल्ली में हुई दूसरी तिमाही की समीक्षा बैठक में रखे गए।

बैठक की अध्यक्षता

समीक्षा बैठक की अध्यक्षता संचार तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने की। संचार तथा ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डॉ. चंद्रशेखर पेम्मासानी, सचिव (डाक) सुब्रत दास, डाक सेवा बोर्ड के सदस्य तथा सभी डाक परिमंडलों के मुख्य पोस्टमास्टर जनरल बैठक में शामिल हुए।

तिमाही के आंकड़े

दूसरी तिमाही यानी जुलाई से सितंबर 2026 में विभाग की आय 4,201.5 करोड़ रुपये रही, जो पिछले वर्ष की समान तिमाही से 25 प्रतिशत और पहली तिमाही से 5 प्रतिशत अधिक है। विभाग के सभी छह कारोबारी वर्गों में वार्षिक आधार पर वृद्धि दर्ज हुई।

पार्सल वर्ग से तिमाही में 318.9 करोड़ रुपये की आय हुई और केरल, पूर्वोत्तर, उत्तर प्रदेश तथा बिहार ने अपने तिमाही लक्ष्य से अधिक कारोबार किया। डाकघर बचत बैंक से 1,987 करोड़ रुपये मिले, जबकि डाक जीवन बीमा ने तिमाही लक्ष्य का 92 प्रतिशत हासिल किया।

परिमंडलों का प्रदर्शन

सात डाक परिमंडलों ने तिमाही के आनुपातिक लक्ष्य का 90 प्रतिशत या उससे अधिक पूरा किया। बिहार 97.15 प्रतिशत के साथ पहले स्थान पर रहा, उसके बाद पश्चिम बंगाल 97.07 प्रतिशत और पूर्वोत्तर 94.79 प्रतिशत पर रहे। छमाही के हिसाब से पश्चिम बंगाल 95.72 प्रतिशत के साथ पहले, बिहार 95.12 प्रतिशत के साथ दूसरे और आंध्र प्रदेश 94.63 प्रतिशत के साथ तीसरे स्थान पर रहा। कुल 23 परिमंडलों में से 18 ने पहली तिमाही के मुकाबले सुधार किया। व्यय लागत अनुपात पेंशन सहित 42 प्रतिशत और पेंशन को छोड़कर 62 प्रतिशत रहा, तथा 22 परिमंडलों ने इसमें सुधार किया। पहली तिमाही के प्रदर्शन के लिए आंध्र प्रदेश परिमंडल और दूसरी तिमाही के लिए बिहार परिमंडल को सम्मानित किया गया।

मंत्रियों के निर्देश

श्री सिंधिया ने नए ग्राहक जोड़ने, सेवा की गुणवत्ता, कारोबार में विविधता और सेवाओं के डिजिटलीकरण में तेजी लाने पर जोर दिया, जिसमें नियमों के अधीन थोक ग्राहकों के लिए लचीली दरें भी शामिल हैं। डॉ. पेम्मासानी ने पार्सल वितरण में देरी घटाने के लिए मानक प्रक्रियाओं और वास्तविक समय निगरानी की बात कही। परिमंडलों से कहा गया कि त्योहारों के व्यस्त पार्सल मौसम में वृद्धि बनाए रखें, पार्सल तथा अंतर्राष्ट्रीय कारोबार मजबूत करें और राज्य सरकारों के साथ मिलकर नागरिक केंद्रित सेवाएं जोड़ें।