एनएसडीसी एनएसई के सामाजिक शेयर बाजार मंच पर सूचीबद्ध

राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) ने 22 अक्टूबर 2026 को मुंबई में राष्ट्रीय शेयर बाजार (एनएसई) के सामाजिक शेयर बाजार मंच पर पहली बार कदम रखा। कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने घंटी बजाने के समारोह में भाग लिया।

एनएसडीसी के लिए पहली बार

यह सूचीबद्धता एनएसडीसी के शून्य कूपन शून्य मूलधन प्रपत्रों के पहले निर्गम का अवसर थी। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने इस निर्गम में 4 करोड़ रुपये की राशि लगाई। इस प्रकार के प्रपत्र से पात्र सामाजिक उद्देश्य वाले संगठन ब्याज देने या मूलधन लौटाने की बाध्यता के बिना धन जुटा सकते हैं, बदले में उन्हें धन के पारदर्शी उपयोग और सामाजिक परिणामों की रिपोर्टिंग करनी होती है।

धन का उपयोग कहां होगा

इस निर्गम से वित्तपोषित कार्यक्रम मध्य प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर अन्य पिछड़ा वर्ग परिवारों के 600 युवाओं को विदेश में रोजगार के लिए तैयार करेगा। इनमें 300 युवाओं को जापान और 300 को जर्मनी के लिए तैयार किया जाएगा, जिसके तहत आवासीय विदेशी भाषा प्रशिक्षण जापानी व जर्मन भाषा में तथा रोजगार कौशल का प्रशिक्षण दिया जाएगा। जिन क्षेत्रों का उल्लेख है वे हैं देखभाल सेवा, आतिथ्य, निर्माण और विनिर्माण, और प्रशिक्षण एनएसडीसी की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी एनएसडीसी इंटरनेशनल लिमिटेड देगी।

वित्तपोषण का बंटवारा

कार्यक्रम की अनुमानित लागत 11.25 करोड़ रुपये है, जो तीन स्रोतों से जुटाई जा रही है:

परिणाम से जुड़ा आधा हिस्सा एनएसडीसी और मध्य प्रदेश सरकार के बीच द्विपक्षीय सामाजिक प्रभाव बॉन्ड के ढांचे में रखा गया है, जिससे सरकारी खर्च मापने योग्य रोजगार परिणामों के पीछे चले। राज्य सरकार उम्मीदवारों को जोड़ने, आवासीय प्रशिक्षण ढांचे और भाषा प्रयोगशालाओं में भी सहयोग देगी।

कौन उपस्थित रहे

समारोह में मध्य प्रदेश की पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कृष्णा गौर, महाराष्ट्र के कौशल, रोजगार, उद्यमिता एवं नवाचार मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा, एनएसई के प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक आशीषकुमार चौहान, एनएसडीसी के मुख्य कार्यपालक अरुणकुमार पिल्लई तथा नाबार्ड के अध्यक्ष शाजी कृष्णन वी. उपस्थित रहे। मंत्री ने कहा कि सरकार ढांचा बना सकती है, पर बड़े पैमाने पर विकास के वित्तपोषण के लिए सार्वजनिक संस्थानों, निजी निवेशकों और दानदाताओं को साथ आना होगा। नियोजित उम्मीदवारों की अनुमानित मासिक आय जापान में लगभग 1 से 1.2 लाख रुपये और जर्मनी में 1.1 से 3.2 लाख रुपये बताई गई।