भारत-मर्कोसुर पीटीए: प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर, विस्तार वार्ता शुरू

भारत और मर्कोसुर ने एक ही दिन अपने व्यापार समझौते पर दो कदम उठाए। दोनों ने भारत-मर्कोसुर तरजीही व्यापार समझौते के प्रथम अतिरिक्त प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए। साथ ही उन्होंने इस समझौते का दायरा बढ़ाने के लिए वार्ता शुरू करने की घोषणा भी की। मर्कोसुर दक्षिण अमेरिका का व्यापार समूह है, जिसके सदस्यों में अर्जेंटीना, ब्राजील, पैराग्वे और उरुग्वे शामिल हैं।

प्रोटोकॉल से क्या बदलेगा

इस प्रोटोकॉल से इलेक्ट्रॉनिक रूप में जारी मूल प्रमाणपत्र स्वीकार किए जा सकेंगे। ऐसे प्रमाणपत्र की कानूनी वैधता कागज पर जारी प्रमाणपत्र के बराबर होगी। इन्हें हर पक्ष के अपने कानून के अनुसार अधिकृत अधिकारियों द्वारा जारी और इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षरित करना होगा। प्रोटोकॉल समझौते के परिशिष्ट III के अनुच्छेद 16 में संशोधन करता है, जिसमें मूल नियमावली दी गई है। इस बदलाव का मकसद प्रमाणपत्र जारी करने और सत्यापन में लगने वाली लागत और समय घटाना है। दोनों पक्षों की आंतरिक प्रक्रियाएं पूरी होने और एक-दूसरे को सूचना देने के बाद यह लागू होगा।

किसने हस्ताक्षर किए

भारत की ओर से वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने हस्ताक्षर किए। दूसरी ओर से भारत में उरुग्वे के राजदूत अल्बर्टो गुआनी और भारत में पैराग्वे के राजदूत फ्लेमिंग राउल डुआर्टे रामोस ने हस्ताक्षर किए। उरुग्वे के विदेश मंत्री मारियो लुबेटकिन मर्कोसुर की कार्यवाहक अध्यक्षता के नाते इस अवसर पर उपस्थित रहे। अर्जेंटीना और ब्राजील के दूतावासों के प्रतिनिधि भी मौजूद थे।

समझौते के विस्तार की वार्ता

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और मारियो लुबेटकिन ने तरजीही व्यापार समझौते के विस्तार के लिए वार्ता शुरू करने की घोषणा की। दोनों पक्ष आपसी हित के क्षेत्रों को जोड़ने पर सहमत हुए, ताकि आर्थिक रिश्ते गहरे हों और उनके निजी क्षेत्रों को लाभ मिले। अब संदर्भ की शर्तें तय की जा रही हैं, जो विस्तारित समझौते का दायरा और ढांचा निर्धारित करेंगी।

समझौता एक नजर में

प्रोटोकॉल कैसे बना

यह विचार समझौते की संयुक्त प्रशासनिक समिति से निकला। 27 नवंबर 2025 को हुई इसकी चौथी बैठक में दोनों पक्षों ने डिजिटल मूल प्रमाणपत्रों के उपयोग के लिए समझौते को अद्यतन करने का समर्थन किया। इसके बाद 9 अप्रैल 2026 को हुई समिति की पांचवीं बैठक में अतिरिक्त प्रोटोकॉल का प्रस्ताव आपसी सहमति से स्वीकार कर लिया गया।