भारत सरकार की ओर से प्रथम अतिरिक्त प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किसने किए?

प्रोटोकॉल में प्रावधान है कि इलेक्ट्रॉनिक रूप में जारी मूल प्रमाणपत्र की कानूनी वैधता और मूल्य कागज पर जारी प्रमाणपत्र के समान होगा, बशर्ते उसे हर पक्ष के अपने घरेलू कानून के अनुसार अधिकृत संस्थाओं और अधिकारियों द्वारा जारी तथा इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षरित किया गया हो।

यहां अभ्यर्थियों को दो तिथियां अलग-अलग याद रखनी होंगी, क्योंकि विज्ञप्ति में दोनों एक ही वाक्य में आती हैं।

घोषणा में स्तंभ-II के विषयगत क्लस्टरों के रूप में स्वास्थ्य, डिजिटल प्रौद्योगिकियां, उद्योग एवं अंतरिक्ष, जलवायु, ऊर्जा एवं गतिशीलता तथा खाद्य एवं जैव-अर्थव्यवस्था का उल्लेख है।

घोषणा के अनुसार संभावित संबद्धता की पड़ताल उसी तिथि को हुए भारत-यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के बाद शुरू की गई थी, जिसे मंत्रालय ने ऐतिहासिक बताया है।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बताया कि भारत और यूरोपीय संघ ने होराइज़न यूरोप से भारत की संबद्धता के लिए वार्ता सफलतापूर्वक पूरी कर ली है।