आईजीएनएफए में 68 वन सेवा अधिकारियों का मध्य-कैरियर प्रशिक्षण

केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने 12 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली में भारतीय वन सेवा (आईएफएस) के उन अधिकारियों के साथ समय बिताया जो मध्य-कैरियर प्रशिक्षण (एमसीटी) चरण-तीन कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। यह पाठ्यक्रम इस श्रृंखला का उन्नीसवां है और इसे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी (आईजीएनएफए) करा रही है।

कौन उपस्थित रहे

मंत्री के साथ इस अवसर पर मंत्रालय के सचिव श्री नरेंद्र भूषण, महानिदेशक (वन) एवं विशेष सचिव श्री संतोष तिवारी, अपर महानिदेशक (वन्यजीव) श्री रमेश पांडेय तथा आईजीएनएफए के निदेशक श्री राजेंद्र प्रसाद खजूरिया भी मौजूद रहे।

कार्यक्रम एक नजर में

मंत्री ने अधिकारियों से क्या कहा

श्री यादव ने अधिकारियों से कहा कि वे केवल नियामक की भूमिका से आगे बढ़कर टिकाऊ विकास के अगुवा, नवप्रवर्तक और सहायक बनें। उन्होंने देश के वनों, वन्यजीवों और पारिस्थितिक विरासत की रक्षा में इस सेवा के योगदान को सराहा और उपलब्धियों में वन तथा वृक्ष आवरण की वृद्धि, कार्बन का संचय, वनों एवं आर्द्रभूमियों की देखभाल तथा नागरिकों को जोड़ने वाली पहलों से भूदृश्य की बहाली को गिना, जिनमें एक पेड़ मां के नाम, मिष्टी, अरावली ग्रीन वॉल और नगर वन योजना शामिल हैं। उन्होंने कहा कि विकसित भारत@2047 के लक्ष्य में आर्थिक वृद्धि और पारिस्थितिक सुरक्षा साथ चलनी चाहिए, और आगे की कठिन चुनौतियों में मानव-वन्यजीव संघर्ष, वनों की आग, बदलती जलवायु तथा विकास और संरक्षण के बीच संतुलन को रखा, जिनके लिए वैज्ञानिक तरीके और समुदाय की भागीदारी चाहिए।

तकनीक और मैदान

मंत्री ने भौगोलिक सूचना तंत्र, सुदूर संवेदन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे नए उपकरणों के उपयोग पर जोर दिया, साथ में निरंतर क्षमता निर्माण और परंपरागत ज्ञान का सहारा लेकर समुदायों के साथ काम करने की बात कही। उन्होंने जैव संसाधनों को इस ग्रह का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन बताया और कहा कि इसी कारण अधिकारियों को मंत्रालय स्तर की नीति-निर्माण प्रक्रिया के साथ-साथ मैदानी कार्यान्वयन का अनुभव भी दिया जा रहा है। उन्होंने अधिकारियों से लीक से हटकर सोचने, अपनी संस्थाओं को मजबूत करने और नए दृष्टिकोण से वन प्रबंधन योजनाएं तैयार करने को कहा।

पाठ्यक्रम की बनावट

लाइन मिनिस्ट्री मॉड्यूल अधिकारियों को केंद्रीय मंत्रालयों और संगठनों तक ले जाएगा, जिससे वे विभिन्न क्षेत्रों के आपसी जुड़ाव को समझें। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के दौरे वन्यजीव प्रबंधन, जैव विविधता, पारिस्थितिक पर्यटन और समुदाय आधारित वन प्रबंधन पर केंद्रित रहेंगे। प्रबंधन मॉड्यूल में नेतृत्व, निर्णय लेना, मानव संसाधन, वित्त, वन सामुदायिक संपत्ति का प्रशासन, वार्ता, परिवर्तन प्रबंधन और नैतिकता शामिल हैं, जबकि वानिकी मॉड्यूल में पर्यावरण संधियां, वानिकी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल बदलाव, जैव विविधता प्रशासन, जलवायु वित्त, वन अधिकार से जुड़े विषय, जलग्रहण प्रबंधन, वन संरक्षण कानून में हाल के संशोधन और मानव-वन्यजीव संघर्ष रखे गए हैं।