आईडीबीआई बैंक: 60.72% हिस्सेदारी फेयरफैक्स इकाई को बिकेगी

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने 14 अक्तूबर 2026 को हुई बैठक में आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के रणनीतिक पुनर्गठन को मंजूरी दे दी और मेसर्स 10955230 कनाडा इंक को रणनीतिक खरीदार चुना। इस कंपनी की मूल इकाई मेसर्स फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स लिमिटेड है। सौदा पूरा होने पर यह देश के वित्तीय क्षेत्र में अब तक का सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बन जाएगा।

कितनी हिस्सेदारी बिक रही है

बैंक की कुल इक्विटी में से 60.72 प्रतिशत का हिस्सा बेचा जा रहा है। इसमें 30.48 प्रतिशत भारत सरकार का और 30.24 प्रतिशत भारतीय जीवन बीमा निगम का है, और बिक्री से मिलने वाली राशि दोनों के बीच इसी अनुपात में बंटेगी। सौदे के बाद सरकार के पास 15 प्रतिशत तथा एलआईसी के पास 19 प्रतिशत हिस्सेदारी रह जाएगी और दोनों अपने नामित निदेशकों को बोर्ड से हटाकर सामान्य सार्वजनिक शेयरधारक बन जाएंगे।

कीमत कैसे तय हुई

ऐसे सौदों में पहले से कोई मानक घोषित नहीं किया जाता, बोलीदाता अपना आकलन करके बंद लिफाफे में प्रस्ताव देते हैं। इसलिए सरकार ने दो पेशेवर एजेंसियों से अलग-अलग मूल्यांकन कराया। पहली एजेंसी ने बाजार गुणक विधि अपनाई, जिसमें 31 मार्च 2026 के सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के समापन खातों से तुलना की गई। दूसरी ने परिसंपत्ति मूल्यांकन विधि का उपयोग किया, जिसमें भूमि और संपत्ति सहित मूर्त तथा अमूर्त परिसंपत्तियों को देनदारियों के साथ तौला गया। दोनों का औसत 75.99 रुपये प्रति शेयर मानक मूल्य बना और विजेता प्रस्ताव 81 रुपये प्रति शेयर इससे ऊपर रहा, इसलिए उसे उचित माना गया।

शेयर बाजार की कीमत को जानबूझकर नजरअंदाज किया गया, क्योंकि सीमित कारोबार वाला यह शेयर मूल्यांकन अवधि में 118.38 रुपये से 61.01 रुपये के बीच घटता-बढ़ता रहा और उद्यम के वास्तविक मूल्य से मेल नहीं खा रहा था। जानकारी के लिए, सर्वोत्तम प्रस्ताव मांगे जाने के समय शेयर 70.38 रुपये पर था, पहले दौर के लिए 94.42 रुपये का आरक्षित मूल्य तय किया गया था, बोली दस्तावेज जारी होने से पहले अप्रभावित कीमत 42.40 रुपये थी और पहले दौर की बोलियों से ठीक पहले यह 108.12 रुपये पर पहुंच गई थी। पहले दौर की बोलियां आरक्षित मूल्य से कम रहने के कारण स्वीकार नहीं की गई थीं।

पृष्ठभूमि

• खराब ऋणों और घाटे के कारण रिजर्व बैंक ने 5 मई 2017 को बैंक को त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई ढांचे में रखा था और 10 मार्च 2021 के पत्र से शर्तों के अधीन प्रतिबंध हटाए थे।
• रुचि पत्र आमंत्रित करने वाला प्रारंभिक सूचना ज्ञापन 07.10.2022 को जारी हुआ; केवल वही पक्ष बोली लगा सके जिन्हें रिजर्व बैंक ने उपयुक्त माना और गृह मंत्रालय ने सुरक्षा मंजूरी दी।
• पांच पक्षों ने रुचि दिखाई, चार पात्र पाए गए और अंत में दो ने तकनीकी-वित्तीय बोलियां दीं।
• निर्णय अंतर-मंत्रालयी समूह, विनिवेश पर सचिवों के कोर समूह तथा सशक्त मंत्रियों के वैकल्पिक तंत्र के जरिये लिए गए।

सफल बोलीदाता को अब भारतीय रिजर्व बैंक के समक्ष अपनी साख रखनी होगी और नियामकीय शर्तों के अनुपालन का रोडमैप देना होगा। सीसीईए ने वैकल्पिक तंत्र को यह अधिकार भी दिया है कि सरकार की बची 15 प्रतिशत हिस्सेदारी आगे खुले बाजार में बेची जा सके।