डीडब्ल्यूबीडीएनसी शासी निकाय के दो नए सदस्यों ने शपथ ली

सही उत्तर श्री सुधांश पंत, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के सचिव हैं, जो बोर्ड के अध्यक्ष पद पर भी हैं और इसी हैसियत से उन्होंने मंत्रालय के कार्यालय में दोनों नए सदस्यों को शपथ दिलाई। विकल्प A गलत है क्योंकि शपथ मंत्रालय के प्रमुख केन्द्रीय मंत्री ने नहीं, बल्कि बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में सचिव ने दिलाई। विकल्प C गलत है क्योंकि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एक पृथक संवैधानिक निकाय है जिसका अपना अधिदेश है और इस बोर्ड के शासी निकाय के गठन में उसकी कोई भूमिका नहीं है। विकल्प D गलत है क्योंकि संघ सरकार के सर्वोच्च सिविल अधिकारी होने के नाते मंत्रिमंडल सचिव इस प्रकार के कल्याण बोर्ड के सदस्यों को शपथ नहीं दिलाते। परीक्षार्थी दोहरी भूमिका याद रखें: मंत्रालय के सचिव ही बोर्ड के अध्यक्ष हैं।

सही उत्तर विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू समुदाय है। बोर्ड का नाम ही विमुक्त, घुमंतू एवं अर्ध-घुमंतू समुदायों के विकास एवं कल्याण बोर्ड है, और इसके सदस्यों द्वारा ली गई शपथ में बोर्ड की संदर्भ शर्तों के अनुसार इन समूहों के प्रत्येक व्यक्ति के साथ न्याय करने का संकल्प शामिल है। विकल्प A गलत है क्योंकि वनवासियों सहित अनुसूचित जनजातियों का कल्याण एक पृथक मंत्रालय और पृथक संस्थाएं देखती हैं। विकल्प C गलत है क्योंकि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए कल्याणकारी उपाय इसी मंत्रालय के अंतर्गत होने पर भी इस विशेष बोर्ड का अधिदेश नहीं हैं। विकल्प D गलत है क्योंकि सफाई कर्मचारियों के प्रश्न एक अलग राष्ट्रीय आयोग के माध्यम से देखे जाते हैं। ये समुदाय देश के सर्वाधिक गतिशील समूहों में हैं, इसीलिए इनके लिए अलग बोर्ड बनाया गया।

सही उत्तर कार्यग्रहण की तिथि से तीन वर्ष अथवा अगले आदेश तक, जो पहले हो है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने दोनों सदस्यों को बोर्ड के शासी निकाय में इसी शर्त पर नियुक्त किया है। विकल्प A में अवधि कम बताई गई है और विकल्प C में अधिक; नियुक्ति आदेश से दोनों मेल नहीं खाते। विकल्प D में आयु आधारित शर्त जोड़ी गई है, जो भारत में कई न्यायिक तथा आयोग के पदों पर लागू होती है, परंतु इन सदस्यों के पद धारण का आधार वह नहीं है। परीक्षार्थी उन तिथियों पर भी ध्यान दें जिन पर दोनों ने कार्यभार संभाला, जिसमें एक ने सितंबर की सत्रह तारीख और दूसरे ने पच्चीस तारीख को पदभार लिया, जबकि शपथ अगले माह मंत्रालय के कार्यालय में बोर्ड के अध्यक्ष सचिव की उपस्थिति में दिलाई गई।