लिथियम-आयन बैटरी ब्लैक मास के निर्यात पर रोक लगी

वाणिज्य विभाग के अधीन विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने लिथियम-आयन बैटरी ब्लैक मास के निर्यात पर रोक लगा दी है। 10 नवंबर 2026 की अधिसूचना संख्या 49/2026-27 के जरिए इस वस्तु की निर्यात नीति मुक्त से बदलकर निषिद्ध कर दी गई है, जो तत्काल प्रभाव से और अगले आदेश तक लागू रहेगी। जो खेप पहले से रास्ते में है, उस पर विदेश व्यापार नीति, 2023 के पैरा 1.05 की संक्रमणकालीन व्यवस्था लागू होगी।

ब्लैक मास क्या है

यह वस्तु आईटीसी (एचएस) कोड 85491400 के अंतर्गत आती है, जिसमें प्राथमिक सेल, प्राथमिक बैटरी और विद्युत संचायक का अपशिष्ट एवं स्क्रैप तथा वे प्रयुक्त सेल और संचायक शामिल हैं जो बिना छंटाई के हैं और जिनमें सीसा, कैडमियम या पारा नहीं है। ब्लैक मास स्वयं वह चूर्ण है जो जीवनकाल पूरा कर चुकी लिथियम-आयन बैटरियों तथा बैटरी निर्माण के कचरे को कतरने के बाद बचता है। उस चूर्ण में लिथियम, कोबाल्ट, निकल और मैंगनीज की पुनर्प्राप्ति योग्य मात्रा रहती है, और ये सभी महत्वपूर्ण खनिज हैं।

रोक क्यों लगी

महत्वपूर्ण खनिज विद्युत गतिशीलता, उन्नत रसायन सेल बैटरी, ऊर्जा भंडारण, इलेक्ट्रॉनिक्स और नवीकरणीय ऊर्जा का कच्चा माल हैं, और इनमें से कई के लिए भारत आयात पर बहुत निर्भर है। बैटरी कचरे की रीसाइक्लिंग घरेलू आपूर्ति खड़ी करने का सबसे तेज रास्ता है। देश में ऐसे कचरे को रीसाइकल करने और उससे खनिज शोधने की क्षमता बढ़ी है, पर कच्चे माल की कमी के कारण वह अपनी सामर्थ्य से कम पर चल रही थी। देश में बना ब्लैक मास विदेश भेजा जा रहा था, जबकि घरेलू रीसाइक्लर अपने संयंत्र चलाने के लिए सामग्री आयात कर रहे थे।

सरकार को क्या उम्मीद है

• रीसाइक्लिंग और शोधन इकाइयों को कच्चे माल की पक्की उपलब्धता तथा क्षमता का बेहतर उपयोग।
• रीसाइक्लिंग क्षेत्र में नया निवेश और रोजगार।
• लिथियम, कोबाल्ट और निकल की घरेलू पुनर्प्राप्ति बढ़ेगी, जिससे आयात निर्भरता और विदेशी मुद्रा का व्यय घटेगा।
• बैटरी निर्माण, इलेक्ट्रिक वाहन, ऊर्जा भंडारण और स्वच्छ ऊर्जा की आपूर्ति श्रृंखला मजबूत होगी, जो आत्मनिर्भर भारत की सोच के अनुरूप है।
• चक्रीय अर्थव्यवस्था और शहरी खनन को बढ़ावा, जिससे प्राथमिक खनन की जरूरत घटती है।

यह दूसरी नीतियों से कैसे जुड़ता है

यह कदम राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन को सहारा देता है, जिसमें सितंबर 2025 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूर 1,500 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन योजना भी शामिल है। यह योजना बैटरी कचरे और इलेक्ट्रॉनिक कचरे जैसे द्वितीयक स्रोतों से महत्वपूर्ण खनिजों के पृथक्करण तथा उत्पादन की क्षमता बनाती है। ब्लैक मास देश में रुकने से यह नई क्षमता काम करने के लिए सामग्री पा सकेगी। कई बड़ी अर्थव्यवस्थाओं ने भी अपने यहां प्रसंस्करण के लिए बैटरी कचरा रोकने के ऐसे ही कदम उठाए हैं। अधिसूचना डीजीएफटी की वेबसाइट पर उपलब्ध है।