लिथियम-आयन बैटरी ब्लैक मास के निर्यात पर किस आईटीसी (एचएस) कोड के अंतर्गत रोक लगाई गई है?
- A.85069000
- B.85491400
- C.81069200
- D.28459000
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर 85491400 है। विदेश व्यापार महानिदेशालय की अधिसूचना में वस्तु को इसी कोड के अंतर्गत आने वाला लिथियम-आयन बैटरी ब्लैक मास बताया गया है, और इस कोड में प्राथमिक सेल, प्राथमिक बैटरी तथा विद्युत संचायक का अपशिष्ट एवं स्क्रैप आता है, साथ ही वे प्रयुक्त सेल और संचायक भी जो बिना छंटाई के हैं और जिनमें सीसा, कैडमियम या पारा नहीं है। विकल्प क, ग और घ ऐसे कोड हैं जो अधिसूचना से मेल नहीं खाते और यह जांचने के लिए रखे गए हैं कि अभ्यर्थी ने वास्तविक प्रविष्टि पढ़ी है या नहीं। इस वस्तु की निर्यात नीति तत्काल प्रभाव से और अगले आदेश तक मुक्त से निषिद्ध हो गई है, तथा विदेश व्यापार नीति, 2023 के पैरा 1.05 की संक्रमणकालीन व्यवस्था लागू होगी। उद्देश्य यह है कि लिथियम, कोबाल्ट, निकल और मैंगनीज वाला ब्लैक मास देश के रीसाइक्लरों को मिलता रहे।
पूरा लेख पढ़ें: लिथियम-आयन बैटरी ब्लैक मास के निर्यात पर रोक लगी
अभ्यास प्रश्न
निम्नलिखित में कौन खनिज लिथियम-आयन बैटरी ब्लैक मास से पुनर्प्राप्ति योग्य खनिजों में शामिल नहीं है?
- A.कोबाल्ट
- B.निकल
- C.मैंगनीज
- D.कैडमियम
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ब्लैक मास, यानी जीवनकाल पूरा कर चुकी लिथियम-आयन बैटरियों और बैटरी निर्माण के कचरे को कतरने से मिलने वाला चूर्ण, लिथियम, कोबाल्ट, निकल और मैंगनीज की पुनर्प्राप्ति योग्य मात्रा रखता है, इसलिए विकल्प क, ख और ग सभी अधिसूचना में नाम से आते हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →ब्लैक मास निर्यात पर रोक राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन के तहत कितने रुपये की प्रोत्साहन योजना की पूरक है?
- A.500 करोड़ रुपये
- B.1,000 करोड़ रुपये
- C.1,500 करोड़ रुपये
- D.2,500 करोड़ रुपये
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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सितंबर 2025 में राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन के तहत इसी आकार की प्रोत्साहन योजना मंजूर की थी, जो बैटरी कचरे और इलेक्ट्रॉनिक कचरे जैसे द्वितीयक स्रोतों से महत्वपूर्ण खनिजों के पृथक्करण तथा उत्पादन की क्षमता बनाती है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →सरकार फॉस्फेट और पोटाश उर्वरकों के कितने ग्रेड रियायती कीमतों पर उपलब्ध कराती है?
- A.18
- B.21
- C.28
- D.35
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सरकार उर्वरक निर्माताओं और आयातकों के माध्यम से किसानों को फॉस्फेट और पोटाश उर्वरकों के इतने ग्रेड रियायती कीमतों पर देती है, जिनमें डीएपी भी शामिल है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →फॉस्फेट और पोटाश उर्वरकों पर सब्सिडी किस तिथि से पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजना से तय होती है?
- A.01.04.2008
- B.01.04.2010
- C.01.04.2014
- D.01.04.2016
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इस तिथि से फॉस्फेट और पोटाश उर्वरकों पर सब्सिडी पोषक तत्व आधारित व्यवस्था के तहत दी जाती है, जिसमें सरकार हर बोरी पर नहीं बल्कि हर पोषक तत्व पर प्रति किलोग्राम सब्सिडी तय करती है और वह निर्माताओं तथा आयातकों को अधिसूचित दरों पर चुकाती है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →रबी 2026-27 के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी पर कितनी संभावित बजटीय आवश्यकता मंजूर की गई है?
- A.लगभग 37,952.29 करोड़ रुपये
- B.लगभग 45,210.50 करोड़ रुपये
- C.लगभग 62,370.02 करोड़ रुपये
- D.लगभग 74,500.75 करोड़ रुपये
उत्तर देखें
मंत्रिमंडल ने फॉस्फेट और पोटाश उर्वरकों पर रबी सीजन 2026-27 की पोषक तत्व आधारित सब्सिडी के लिए यही आंकड़ा तय किया, और ये दरें 01.10.2026 से 31.03.2027 तक लागू रहेंगी।
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