महंगाई भत्ता 3% बढ़ाकर 63 प्रतिशत किया गया

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 28 अक्टूबर 2026 को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत की एक अतिरिक्त किस्त जारी करने की मंजूरी दी। यह किस्त पहले से चल रही दर में तीन प्रतिशत अंक जोड़ती है। पुरानी दर मूल वेतन अथवा पेंशन के 60 प्रतिशत थी, इसलिए संशोधन के बाद यह आंकड़ा 63 प्रतिशत हो गया है। नई दर 1 जुलाई 2026 से लागू होगी, अर्थात बीत चुके महीनों का भुगतान बकाया के रूप में किया जाएगा।

यह भत्ता क्यों दिया जाता है

महंगाई भत्ते और महंगाई राहत का उद्देश्य वेतन तथा पेंशन को बढ़ती कीमतों से बचाना है। जब जीवन-यापन की लागत चढ़ती है तो तय वेतन की क्रय शक्ति घट जाती है। ऐसे में सरकार वेतनमान को दोबारा लिखने के बजाय मूल वेतन के एक प्रतिशत हिस्से के रूप में अतिरिक्त राशि जोड़ देती है। सेवारत कर्मचारियों को यह राशि महंगाई भत्ते के नाम से मिलती है और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को वही सुविधा महंगाई राहत कहलाती है।

खर्च और लाभार्थी

दोनों को बढ़ी दर पर देने से राजकोष पर हर साल 10,016.10 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। इस आदेश के दायरे में संघ सरकार के लगभग 48.54 लाख सेवारत कर्मचारी और 68.71 लाख पेंशनभोगी आते हैं। इतनी बड़ी संख्या के कारण यह मंत्रिमंडल के सबसे व्यापक असर वाले वित्तीय निर्णयों में गिना जाता है।

आंकड़े के पीछे का सूत्र

वृद्धि का आकार किसी के विवेक से तय नहीं होता। यह सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित स्वीकृत सूत्र से निकलता है, जो भत्ते को औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की चाल से जोड़ देता है। गणित सूत्र ही कर देता है, इसलिए मंत्रिमंडल का निर्णय व्यवहार में उसी बदलाव पर मुहर लगाना होता है जो सूचकांक पहले दर्ज कर चुका है। वही प्रतिशत पेंशनभोगियों पर भी लागू होता है ताकि दोनों वर्गों में भेद न रहे।

परीक्षा की दृष्टि

इस निर्णय पर प्रश्न मुख्य रूप से तीन बिंदुओं पर बनते हैं: वृद्धि का प्रतिशत, लागू होने की तिथि और वह वेतन आयोग जिसका सूत्र इसे नियंत्रित करता है। इसके बाद राजकोष पर पड़ने वाला भार और लाभार्थियों की संख्या पूछी जाती है।