महंगाई भत्ते की वृद्धि निकालने वाला सूत्र किस निकाय की सिफारिशों पर टिका है?
- A.छठा केंद्रीय वेतन आयोग
- B.सातवां केंद्रीय वेतन आयोग
- C.सोलहवां वित्त आयोग
- D.भारतीय रिजर्व बैंक
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर सातवां केंद्रीय वेतन आयोग है। मंत्रिमंडल ने इस वृद्धि को स्वीकृत सूत्र के अनुरूप बताया है, जो उसी आयोग की सिफारिशों पर आधारित है, इसलिए प्रतिशत मोलभाव से नहीं बल्कि यांत्रिक रूप से निकलता है। विकल्प A उस आयोग का नाम है जिसका सूत्र पहले के संशोधनों को नियंत्रित करता था, परंतु इस उद्देश्य के लिए वह अब प्रतिस्थापित हो चुका है। विकल्प C उस निकाय का नाम है जो संघ और राज्यों के बीच करों के बंटवारे तथा स्थानीय निकायों को अनुदान की सिफारिश करता है; केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और पेंशन से उसका कोई संबंध नहीं है। विकल्प D देश का केंद्रीय बैंक है, जो मूल्य संबंधी आंकड़े संकलित और प्रकाशित करता है, पर न भत्ते का सूत्र बनाता है और न उसकी किस्तें मंजूर करता है। वेतन आयोग और वित्त आयोग का अंतर परीक्षा का पसंदीदा जाल है।
पूरा लेख पढ़ें: महंगाई भत्ता 3% बढ़ाकर 63 प्रतिशत किया गया
अभ्यास प्रश्न
28 अक्टूबर 2026 के निर्णय में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महंगाई भत्ते में कितने प्रतिशत अंक की वृद्धि की?
- A.2 प्रतिशत
- B.3 प्रतिशत
- C.4 प्रतिशत
- D.5 प्रतिशत
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मंत्रिमंडल ने सेवारत कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और पेंशनभोगियों की महंगाई राहत की एक अतिरिक्त किस्त मंजूर की, जो पहले से दी जा रही दरों पर तीन प्रतिशत अंक की वृद्धि दर्शाती है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →संशोधित महंगाई भत्ता किस तिथि से लागू होगा?
- A.1 जनवरी 2026
- B.1 अप्रैल 2026
- C.1 जुलाई 2026
- D.1 अक्टूबर 2026
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मंत्रिमंडल ने अतिरिक्त किस्त जारी करने की मंजूरी इसी तिथि से दी, इसीलिए आदेश के दायरे में आने वाले कर्मचारी और पेंशनभोगी उन महीनों के बकाया के भी हकदार बनते हैं जो प्रभावी तिथि और निर्णय की तिथि के बीच बीत चुके हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →महंगाई भत्ता और महंगाई राहत संशोधन से राजकोष पर कुल वार्षिक भार कितना पड़ेगा?
- A.7,540.20 करोड़ रुपये
- B.10,016.10 करोड़ रुपये
- C.12,480.75 करोड़ रुपये
- D.15,220.50 करोड़ रुपये
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मंत्रिमंडल ने कर्मचारियों के बढ़े महंगाई भत्ते और पेंशनभोगियों की बढ़ी महंगाई राहत के संयुक्त असर को पूरे वर्ष के लिए इसी राशि पर आंका है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →चौथे दौर में स्वीकृत आवेदकों के लिए वस्त्र पीएलआई योजना की अवधि किस वित्त वर्ष तक बढ़ाई गई है?
- A.2029-30
- B.2030-31
- C.2031-32
- D.2033-34
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यह विस्तार जानबूझकर केवल चौथे दौर में स्वीकृत कंपनियों तक सीमित रखा गया है और इसका कारण व्यावहारिक बताया गया है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →वस्त्र पीएलआई योजना के चौथे दौर के लिए आवेदन पोर्टल किस अवधि में खुला रहेगा?
- A.1 अक्टूबर से 30 नवंबर 2026
- B.1 नवंबर से 31 दिसंबर 2026
- C.1 दिसंबर 2026 से 31 जनवरी 2027
- D.1 नवंबर 2026 से 31 मार्च 2027
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कपड़ा मंत्रालय ने दो महीने की खिड़की तय की है, जिसमें ऑनलाइन पोर्टल चौथे दौर के नए आवेदन स्वीकार करेगा, और पात्र कंपनियों से कहा गया है कि वे योजना दिशा-निर्देशों के अनुसार इसी अवधि में आवेदन करें।
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