रक्षा अधिग्रहण परिषद ने 2.12 लाख करोड़ के प्रस्ताव मंजूर किए

रक्षा अधिग्रहण परिषद (डीएसी) की बैठक 26 अक्टूबर 2026 को रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई। इसमें तीनों सेनाओं के कई पूंजीगत खरीद प्रस्तावों को आवश्यकता की स्वीकृति (एओएन) दी गई। इन प्रस्तावों की अनुमानित लागत करीब 2,12,000 करोड़ रुपये यानी लगभग 2.12 लाख करोड़ रुपये है। एओएन सैद्धांतिक प्रशासनिक मंजूरी होती है, जिसके बाद खरीद की प्रक्रिया शुरू होती है; अनुबंध पर हस्ताक्षर बाद के चरण में होते हैं।

थल सेना के लिए क्या मंजूर हुआ

मंजूरी का सबसे बड़ा हिस्सा थल सेना के उपकरणों से जुड़ा है। इसमें गतिशीलता, मारक क्षमता, वायु रक्षा और ड्रोन युद्ध, सभी शामिल हैं।

• उच्च गतिशीलता वाहन (एचएमवी), जो कठिन इलाकों में सैनिकों और साजो-सामान की आवाजाही तथा रसद सहायता को मजबूत करेंगे।
• स्व-चालित ट्रैक्ड गन प्रणाली, ताकि तोपखाना मशीनीकृत सैन्य टुकड़ियों के साथ कदम मिलाकर चल सके।
• गन शॉट रिस्पांस सिस्टम (जीएसआरएस), जिसे बल गुणक माना गया है क्योंकि यह सैनिकों को गोलीबारी की तुरंत जानकारी देता है।
• हल्के बहुउद्देश्यीय हेलीकॉप्टर (एलएमआरएच), जिनका उपयोग थल सेना और वायु सेना दोनों टोही, निगरानी, युद्ध, सैनिकों की खोज और बचाव तथा आपदा राहत में करेंगी।
• अति लघु दूरी वायु रक्षा प्रणाली (वीशोराड्स), जो नई पीढ़ी के छोटे आकार के हवाई खतरों को निशाना बनाएगी।

ड्रोन और निगरानी प्रणालियां

इस सूची में ड्रोन दोनों तरफ दिखते हैं। प्लेटफॉर्म आधारित काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम (सी-यूएएस) को मंजूरी दी गई, जो आधुनिक युद्धक्षेत्र में टैंकों की सुरक्षा बढ़ाएगा। हमलावर क्षमता के लिए सेना को ब्रिक श्रेणी की लंबी दूरी की मानवरहित हवाई प्रणाली, निगरानी यूएवी, एकीकृत निगरानी और प्रहार प्रणाली तथा लंबी दूरी की कामिकेज ड्रोन प्रणाली मिलेगी। इनका उद्देश्य लक्ष्य को खोजने और भेदने की क्षमता को तेज करना है।

नौसेना और वायु सेना

नौसेना के लिए परिषद ने सक्रिय ऑफबोर्ड डिकॉय प्रणाली (एओडीएस) को मंजूरी दी, जो शत्रु की आधुनिक पोत-रोधी मिसाइलों के विरुद्ध मिसाइल रक्षा को भरोसेमंद बनाती है। इसके साथ देश में ही डिजाइन और निर्मित बड़े नौसैनिक प्लेटफॉर्म भी शामिल हैं। वायु सेना को हेलीकॉप्टर, वायु रक्षा प्रणालियां और हथियार मिलेंगे, तथा मोबाइल एक्स-बैंड डॉप्लर मौसम रडार प्रणाली भी, जो अग्रिम क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता की स्थानीय मौसम निगरानी देगी। इसी मंजूरी में शामिल विशेष उपयोगी हेलीकॉप्टर हवाई परिवहन की जरूरतें पूरी करेंगे।

स्वदेशी हिस्सेदारी

मंजूर खरीद का लगभग 82 प्रतिशत भारतीय उद्योग से लिया जाएगा, जिससे यह निर्णय रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य के अनुरूप बैठता है।