राजमार्ग प्लाजा के 20 किमी भीतर रहने वालों को रियायती पास

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्ग के शुल्क प्लाजा के पास रहने वाले लोगों के लिए एक नया रियायती स्थानीय पास शुरू किया है। यह पास उन गैर-व्यावसायिक वाहन मालिकों के लिए है जिनका घर प्लाजा से 20 किलोमीटर के दायरे में आता है और जो रोज उसी प्लाजा से होकर गुजरते हैं। नया नियम 1 नवंबर 2026 से लागू होगा।

पास की कीमत

शुल्क इस बात पर निर्भर करेगा कि प्लाजा कहां स्थित है। नगरपालिका या स्थानीय कस्बा क्षेत्र के बाहर पड़ने वाले प्लाजा के लिए सालाना 1,500 रुपये देने होंगे, जबकि इन सीमाओं के भीतर स्थित प्लाजा के लिए सालाना 3,000 रुपये लगेंगे। केंद्र सरकार इन दरों की समीक्षा हर साल कर सकती है और बदली हुई दर 1 अप्रैल से प्रभावी होगी।

कौन ले सकता है और कैसे

पात्र वाहन मालिक के पास वैध और चालू फास्टैग होना जरूरी है। ऐसा मालिक अब पहले से चल रहे मासिक पास और इस नए वार्षिक पास में से किसी एक को चुन सकता है। यह चुनाव एक ही प्लाजा से जुड़ा रहेगा, यानी पास किसी दूसरे शुल्क प्लाजा पर काम नहीं करेगा और न ही हस्तांतरित किया जा सकेगा। पात्र टोल प्लाजा पर यह पास 1 नवंबर 2026 से मिलेगा और राजमार्गयात्रा मोबाइल ऐप पर 1 दिसंबर 2026 से उपलब्ध होगा।

कहां लागू नहीं होगा

• राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे के वे हिस्से, जहां उपयोगकर्ता शुल्क बंद प्रणाली से वसूला जाता है, इसके दायरे से बाहर रहेंगे।
• जिस प्लाजा पर यात्रियों के लिए सर्विस रोड या कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है, वहां यह पास जारी नहीं किया जाएगा।

कानूनी आधार

यह बदलाव राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण एवं संग्रहण) पांचवां संशोधन नियम, 2026 के रूप में अधिसूचित किया गया है, जो राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 से मिली शक्तियों के तहत बनाया गया है। देश में अब तक 13 करोड़ से अधिक फास्टैग जारी हो चुके हैं। सरकार का मानना है कि इस विकल्प से टोल प्लाजा के पास बसे परिवारों का यात्रा खर्च घटेगा और उनके लिए आवागमन आसान होगा।