छूट वाले फास्टैग की वैधता अब दिव्यांगता प्रतिशत से तय

सही उत्तर पांच साल है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के संशोधित ढांचे में छूट वाले फास्टैग की वैधता दर्ज दिव्यांगता के प्रतिशत से जुड़ी है और 70 से 100 प्रतिशत की ऊंची श्रेणी में यह वैधता पांच साल की है। विकल्प A गलत है, क्योंकि हर साल नवीनीकरण पहले की व्यवस्था थी, जिसे इस संशोधन ने समाप्त कर दिया है और अब यह किसी भी श्रेणी पर लागू नहीं है। विकल्प B गलत है, क्योंकि तीन साल की वैधता निचली श्रेणी यानी 40 से 70 प्रतिशत से कम दर्ज दिव्यांगता के लिए है, इसलिए आंकड़ा सही है लेकिन गलत समूह से जोड़ा गया है। विकल्प D गलत है, क्योंकि इन दिशा-निर्देशों में दस साल की कोई श्रेणी नहीं है। वैधता समाप्त होने पर टैग का नवीनीकरण कराया जा सकता है, बशर्ते धारक पात्र हो और राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम, 2008 की शर्तें पूरी हों।

सही उत्तर 2 अक्टूबर 2026 है। मंत्रालय ने संशोधन की घोषणा करते हुए बताया कि नए दिशा-निर्देश इसी तारीख से प्रभावी होंगे और ये पात्र दिव्यांगजन के लिए छूट वाले फास्टैग जारी करने तथा नवीनीकरण दोनों पर लागू होंगे। विकल्प A गलत है, क्योंकि उस दिन घोषणा सार्वजनिक हुई थी, व्यवस्था लागू नहीं हुई थी। परीक्षाओं में घोषणा की तारीख और लागू होने की तारीख को आपस में बदलकर पूछना आम है, इसलिए दोनों को अलग-अलग याद रखना चाहिए। विकल्प C और विकल्प D गलत हैं, क्योंकि ऐसी कोई मोहलत नहीं दी गई, मंत्रालय ने शुरुआत को नवंबर या अगले वित्त वर्ष तक नहीं टाला। तारीख के साथ यह भी याद रखें कि यह बदलाव अनिवार्य वार्षिक नवीनीकरण के स्थान पर दर्ज दिव्यांगता प्रतिशत आधारित वैधता लाता है।

सही उत्तर यह है कि छूट वाले फास्टैग का नवीनीकरण अब भी हर साल जरूरी है, क्योंकि यही शर्त इस संशोधन ने हटाई है। पहले के दिशा-निर्देशों में वार्षिक नवीनीकरण अनिवार्य था, जबकि नया ढांचा वैधता को दर्ज दिव्यांगता प्रतिशत से तय करता है, जिससे लाभार्थियों को बार-बार औपचारिकता से छुटकारा मिलता है। विकल्प A सही कथन है, इसलिए उत्तर नहीं है, क्योंकि पांच साल और तीन साल की श्रेणियां सीधे दर्ज प्रतिशत से निकलती हैं। विकल्प B भी सही है, क्योंकि प्रतिशत साबित करने के लिए वैध दिव्यांगता प्रमाण पत्र, विशिष्ट दिव्यांगता पहचान कार्ड या अन्य लागू रिकॉर्ड मान्य हैं। विकल्प D भी सही है, क्योंकि छूट शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से बने वाहनों और दिव्यांगजन श्रेणी में पंजीकृत वाहनों, दोनों पर लागू होती है।