संशोधित दिशा-निर्देशों के तहत 70 से 100 प्रतिशत दिव्यांगता वाले व्यक्ति को जारी छूट वाला फास्टैग कितने समय तक वैध रहेगा?
- A.एक साल
- B.तीन साल
- C.पांच साल
- D.दस साल
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर पांच साल है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के संशोधित ढांचे में छूट वाले फास्टैग की वैधता दर्ज दिव्यांगता के प्रतिशत से जुड़ी है और 70 से 100 प्रतिशत की ऊंची श्रेणी में यह वैधता पांच साल की है। विकल्प A गलत है, क्योंकि हर साल नवीनीकरण पहले की व्यवस्था थी, जिसे इस संशोधन ने समाप्त कर दिया है और अब यह किसी भी श्रेणी पर लागू नहीं है। विकल्प B गलत है, क्योंकि तीन साल की वैधता निचली श्रेणी यानी 40 से 70 प्रतिशत से कम दर्ज दिव्यांगता के लिए है, इसलिए आंकड़ा सही है लेकिन गलत समूह से जोड़ा गया है। विकल्प D गलत है, क्योंकि इन दिशा-निर्देशों में दस साल की कोई श्रेणी नहीं है। वैधता समाप्त होने पर टैग का नवीनीकरण कराया जा सकता है, बशर्ते धारक पात्र हो और राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम, 2008 की शर्तें पूरी हों।
पूरा लेख पढ़ें: छूट वाले फास्टैग की वैधता अब दिव्यांगता प्रतिशत से तय
अभ्यास प्रश्न
दिव्यांगजन के छूट वाले फास्टैग से जुड़े संशोधित दिशा-निर्देश किस तारीख से प्रभावी होंगे?
- A.1 अक्टूबर 2026
- B.2 अक्टूबर 2026
- C.1 नवंबर 2026
- D.1 अप्रैल 2027
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मंत्रालय ने संशोधन की घोषणा करते हुए बताया कि नए दिशा-निर्देश इसी तारीख से प्रभावी होंगे और ये पात्र दिव्यांगजन के लिए छूट वाले फास्टैग जारी करने तथा नवीनीकरण दोनों पर लागू होंगे।
पूरी व्याख्या पढ़ें →संशोधित छूट वाले फास्टैग ढांचे के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है?
- A.वैधता दर्ज दिव्यांगता प्रतिशत पर निर्भर करती है
- B.यूडीआईडी कार्ड मान्य रिकॉर्ड में शामिल है
- C.छूट वाले फास्टैग का नवीनीकरण अब भी हर साल जरूरी है
- D.दिव्यांगजन स्वामित्व श्रेणी में पंजीकृत वाहन भी शामिल हैं
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पहले के दिशा-निर्देशों में वार्षिक नवीनीकरण अनिवार्य था, जबकि नया ढांचा वैधता को दर्ज दिव्यांगता प्रतिशत से तय करता है, जिससे लाभार्थियों को बार-बार औपचारिकता से छुटकारा मिलता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के कौन-से तीन शीर्ष निगम शिल्पकारों को 45वें आईआईटीएफ में लाए?
- A.एनएसएफडीसी, एनबीसीएफडीसी और एनएसकेएफडीसी
- B.नाबार्ड, सिडबी और एनएसएफडीसी
- C.एनएसटीएफडीसी, एनएमडीएफसी और एनबीसीएफडीसी
- D.केवीआईसी, एनएसकेएफडीसी और एनएसआईसी
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इन तीन संस्थाओं के माध्यम से 19 राज्यों के 130 से अधिक शिल्पकारों ने मंडप में हस्तशिल्प, पारंपरिक हथकरघा, हस्तनिर्मित आभूषण, जूते-चप्पल, वस्त्र और अन्य स्वदेशी उत्पाद प्रदर्शित किए।
पूरी व्याख्या पढ़ें →16 नवंबर 2026 तक 45वें आईआईटीएफ में सामाजिक न्याय मंत्रालय के मंडप की कुल बिक्री कितनी रही?
- A.5.50 लाख रुपये
- B.11.37 लाख रुपये
- C.17.37 लाख रुपये
- D.27.37 लाख रुपये
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नई दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहे व्यापार मेले में मंत्रालय के मंडप का यही कुल आंकड़ा 16 नवंबर 2026 तक दर्ज हुआ।
पूरी व्याख्या पढ़ें →45वें आईआईटीएफ में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा प्रचारित टुलिप किस कार्यक्रम का संक्षिप्त नाम है?
- A.पारंपरिक शिल्पकार उत्थान आजीविका कार्यक्रम
- B.जनजातीय उत्थान एवं आजीविका सुधार योजना
- C.वस्त्र इकाई संपर्क एवं निवेश कार्यक्रम
- D.स्थानीय उद्योग प्रशिक्षण एवं कौशल कार्यक्रम
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इस ब्रांड का उद्देश्य शिल्पकारों के बनाए उत्पादों को अलग बाजार पहचान देना और देश-विदेश के खरीदारों के बीच उनकी पहचान बढ़ाना है।
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