संशोधित छूट वाले फास्टैग ढांचे के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है?

सही उत्तर पांच साल है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के संशोधित ढांचे में छूट वाले फास्टैग की वैधता दर्ज दिव्यांगता के प्रतिशत से जुड़ी है और 70 से 100 प्रतिशत की ऊंची श्रेणी में यह वैधता पांच साल की है। विकल्प A गलत है, क्योंकि हर साल नवीनीकरण पहले की व्यवस्था थी, जिसे इस संशोधन ने समाप्त कर दिया है और अब यह किसी भी श्रेणी पर लागू नहीं है। विकल्प B गलत है, क्योंकि तीन साल की वैधता निचली श्रेणी यानी 40 से 70 प्रतिशत से कम दर्ज दिव्यांगता के लिए है, इसलिए आंकड़ा सही है लेकिन गलत समूह से जोड़ा गया है। विकल्प D गलत है, क्योंकि इन दिशा-निर्देशों में दस साल की कोई श्रेणी नहीं है। वैधता समाप्त होने पर टैग का नवीनीकरण कराया जा सकता है, बशर्ते धारक पात्र हो और राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम, 2008 की शर्तें पूरी हों।

सही उत्तर 2 अक्टूबर 2026 है। मंत्रालय ने संशोधन की घोषणा करते हुए बताया कि नए दिशा-निर्देश इसी तारीख से प्रभावी होंगे और ये पात्र दिव्यांगजन के लिए छूट वाले फास्टैग जारी करने तथा नवीनीकरण दोनों पर लागू होंगे। विकल्प A गलत है, क्योंकि उस दिन घोषणा सार्वजनिक हुई थी, व्यवस्था लागू नहीं हुई थी। परीक्षाओं में घोषणा की तारीख और लागू होने की तारीख को आपस में बदलकर पूछना आम है, इसलिए दोनों को अलग-अलग याद रखना चाहिए। विकल्प C और विकल्प D गलत हैं, क्योंकि ऐसी कोई मोहलत नहीं दी गई, मंत्रालय ने शुरुआत को नवंबर या अगले वित्त वर्ष तक नहीं टाला। तारीख के साथ यह भी याद रखें कि यह बदलाव अनिवार्य वार्षिक नवीनीकरण के स्थान पर दर्ज दिव्यांगता प्रतिशत आधारित वैधता लाता है।

सही उत्तर 125 दिन है। ग्रामीण विकास विभाग की ओर से विशेष ग्राम सभाओं के सामने रखी जाने वाली ग्रामीण रोजगार और आजीविका की विकसित भारत गारंटी में इतने दिन के मजदूरी रोजगार की वैधानिक गारंटी है और इसके साथ स्थानीय स्तर पर तय कामों तथा आजीविका के लिए विकसित ग्राम पंचायत योजना की भी चर्चा होती है। विकल्प A गलत है और यही सबसे मजबूत भ्रमकारी विकल्प है, क्योंकि सौ दिन का आंकड़ा ग्रामीण मजदूरी रोजगार के साथ अभ्यर्थियों के मन में पहले की पढ़ाई से जुड़ा रहता है। विकल्प C और D में बड़े आंकड़े हैं, जो किसी गारंटी में नहीं आते, ये केवल इसलिए संभव लगते हैं कि राज्य सूखा प्रभावित या अनुसूचित क्षेत्रों में कभी अतिरिक्त दिन जोड़ते हैं, जो प्रशासनिक बढ़ोतरी है, यहां पूछी जा रही वैधानिक गारंटी नहीं। परीक्षा के लिए एक सौ पच्चीस दिन का वैधानिक आंकड़ा पक्का कर लें।

सही उत्तर 2027-28 है। अभियान का नाम चालू दौर पर रखा गया है, लेकिन उसमें ग्राम पंचायत जो योजना बनाती है वह आगे आने वाले वित्त वर्ष की होती है। गांव का नियोजन इसी तरह काम करता है, सभा उस वर्ष का पैसा तय होने से काफी पहले प्राथमिकताएं तय कर देती है। विकल्प B इसी कारण गलत है और यही सबसे आम जाल है, क्योंकि अभियान का नाम चालू वर्ष पर है और जल्दबाजी करने वाला अभ्यर्थी दोनों को एक मान लेता है। विकल्प A गलत है, क्योंकि वह वर्ष अभियान के पिछले दौर का है और बीत चुका है। विकल्प D गलत है, क्योंकि इस कवायद में नियोजन दो वर्ष आगे नहीं जाता। जो योजना बनती है उसे ग्राम पंचायत विकास योजना कहते हैं और ढाई लाख से अधिक पंचायतें अपनी योजना ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर अपलोड करती हैं।

सही उत्तर सबकी योजना, सबका विकास है। दो अक्टूबर को विशेष ग्राम सभाएं जुटने पर इसी नाम से इस वर्ष का जन योजना अभियान शुरू किया जाता है और इसके तहत हर ग्राम पंचायत सहभागी तथा साक्ष्य आधारित नियोजन से अगले वित्त वर्ष की अपनी विकास योजना बनाती है। विकल्प A गलत है, यह सरकार के एक जाने-पहचाने नारे से मिलता-जुलता है, जिसमें सबके साथ विकास की बात है, इसी कारण यह भ्रमित करता है, मगर इस अभियान का नाम यह नहीं है। विकल्प C गलत है, क्योंकि अभियान को ऐसा कोई नाम नहीं दिया गया है, हालांकि यह गांव के नियोजन से जुड़े किसी कार्यक्रम के नाम जैसा लगता है। विकल्प D गलत है, क्योंकि ग्राम स्वराज पंचायतों की क्षमता बढ़ाने वाले एक अलग कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, के नाम का हिस्सा है, जो सभाओं में चर्चा की जाने वाली योजनाओं में है, स्वयं अभियान नहीं।