सीबीडी कॉप-17: भारत ने बताए 1,134 संरक्षित क्षेत्र

भारत ने 27 अक्टूबर 2026 को जैव विविधता के क्षेत्र में अपनी उपलब्धियां दुनिया के सामने रखीं। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने आर्मेनिया के येरेवान में चल रहे जैव विविधता अभिसमय के पक्षकारों के 17वें सम्मेलन (सीबीडी कॉप-17) के उच्च स्तरीय खंड में भारत का राष्ट्रीय वक्तव्य पढ़ा। उन्होंने मेजबान सरकार का आभार जताया और प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहने की भारत की प्रतिबद्धता दोहराई।

भारत ने क्या मांग रखी

मंत्री ने कहा कि कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता ढांचे को तभी लागू किया जा सकता है जब वह हर देश की अपनी प्राथमिकताओं, परिस्थितियों और कानूनों के अनुरूप हो और विकसित देशों से पर्याप्त तथा भरोसेमंद वित्त, क्षमता निर्माण और प्रौद्योगिकी मिले। भारत ने आनुवंशिक संसाधनों की डिजिटल अनुक्रम सूचना से मिलने वाले लाभ के बंटवारे का समर्थन किया, जिसमें काली कोष भी शामिल है। संश्लेषित जीव विज्ञान और जैव सुरक्षा पर भारत ने विज्ञान पर आधारित, जोखिम के अनुपात में और पूर्वोपाय वाले तरीके की पैरवी की।

भारत के आंकड़े

भारत की संशोधित राष्ट्रीय जैव विविधता कार्यनीति और कार्य योजना वैश्विक ढांचे को 23 राष्ट्रीय जैव विविधता लक्ष्यों में बदलती है, जिनकी निगरानी 142 संकेतकों से होती है। मंत्री ने देश का संरक्षण तंत्र इस तरह बताया।

वक्तव्य में शामिल कार्यक्रम

• अंतरराष्ट्रीय बिग कैट गठबंधन, जो दुनिया की सात बड़ी बिल्ली प्रजातियों और उनके आवासों के संरक्षण में सहयोग बढ़ाता है।
• मिशन लाइफ और एक पेड़ मां के नाम, जिन्हें इस बात का प्रमाण बताया गया कि संरक्षण अब सामाजिक प्रयास बन चुका है।
• मिष्टी, यानी तटीय आवास और ठोस आय के लिए मैंग्रोव पहल, और आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए अमृत धरोहर।
• मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, जो मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बनाए रखने के लिए चलाई जाती है।

गांव तक लाभ का बंटवारा

भारत ने सम्मेलन को बताया कि उसने अपने कानूनों को अभिसमय के अनुरूप बनाया है और गांव स्तर पर समितियां गठित की हैं, ताकि जैविक संसाधनों तक पहुंच और उनके टिकाऊ उपयोग से मिलने वाला लाभ स्थानीय स्तर पर तय हो। श्री यादव ने अंत में कहा कि भारत एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की भावना से सभी पक्षकारों के साथ काम करता रहेगा।