एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण को मंजूरी

सही उत्तर 500 करोड़ रुपये है। स्वीकृति के अनुसार एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण भारत सरकार की इतनी या इससे अधिक लागत वाली अवसंरचना परियोजनाओं का तकनीकी मूल्यांकन करेगा, जबकि वित्तीय मूल्यांकन पहले से चल रहे तंत्र के माध्यम से ही होता रहेगा। यही सीमा निगरानी के लिए भी तय है: प्राधिकरण इससे अधिक लागत वाली परिवहन और अवसंरचना परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर नजर रखेगा, समस्याओं के समाधान के लिए समन्वित तंत्र देगा और परियोजना पूरी होने के बाद उसके प्रभाव का आकलन करेगा। विकल्प A और B गलत हैं, क्योंकि मंत्रिमंडल द्वारा तय सीमा इन दोनों राशियों से अधिक है, इसलिए इससे छोटी परियोजनाएं तकनीकी मूल्यांकन के लिए प्राधिकरण के पास नहीं आएंगी। विकल्प D गलत है, क्योंकि निर्धारित सीमा उससे नीचे है। ध्यान रखें कि एक ही सीमा मूल्यांकन और निगरानी दोनों पर लागू होती है।

सही उत्तर राष्ट्रीय परिवहन डेटा भंडार है। मंत्रिमंडल के निर्णय में आईटीएलए से कहा गया है कि वह कई स्रोतों से परिवहन और लॉजिस्टिक्स के आंकड़े लेकर एक एकीकृत भंडार बनाए। इन स्रोतों में जीएसटीएन ई-वे बिल, फास्टैग, वाहन, जीपीएस आधारित प्रणालियां और शहरी यातायात प्रबंधन प्रणालियां शामिल हैं। इसके बाद प्राधिकरण माल प्रवाह तथा उद्गम-गंतव्य जैसे विश्लेषण योजना, निगरानी और प्रभाव आकलन के लिए करेगा। विकल्प B गलत है, क्योंकि इस मंजूरी में माल ढुलाई विनिमय जैसी कोई व्यवस्था नहीं है। विकल्प C गलत है, क्योंकि निर्णय में इस नाम का कोई मंच भंडार के रूप में नहीं बताया गया। विकल्प D गलत है, क्योंकि गतिशीलता ग्रिड का उल्लेख कहीं नहीं है। परीक्षा के लिए भंडार को उसके आंकड़ा स्रोतों के साथ जोड़कर याद रखें।

सही उत्तर राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति 2022 है। आईटीएलए के कार्यों में यह स्पष्ट रूप से शामिल है कि वह इस नीति की समीक्षा और उसे अद्यतन करने के लिए परामर्श तथा सहायता देगा। इसके साथ प्राधिकरण लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में क्षमता विकास, प्रशिक्षण और कौशल का कार्य करेगा तथा परिवहन एवं लॉजिस्टिक्स में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देगा। विकल्प A गलत है, क्योंकि मंजूरी में प्राधिकरण को किसी रेल योजना की समीक्षा का दायित्व नहीं दिया गया, यद्यपि रेलवे उन साधनों में है जिन्हें मास्टर प्लान में शामिल किया जाएगा। विकल्प C इसी कारण गलत है; नागर विमानन मास्टर प्लान का एक साधन है, समीक्षा के लिए सौंपी गई नीति नहीं। विकल्प D गलत है, क्योंकि निर्णय में राजमार्ग विकास नीति का नाम नहीं है।