परिवहन संबंधी आंकड़ों को एक जगह लाने के लिए आईटीएलए क्या बनाएगा?

सही उत्तर 500 करोड़ रुपये है। स्वीकृति के अनुसार एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण भारत सरकार की इतनी या इससे अधिक लागत वाली अवसंरचना परियोजनाओं का तकनीकी मूल्यांकन करेगा, जबकि वित्तीय मूल्यांकन पहले से चल रहे तंत्र के माध्यम से ही होता रहेगा। यही सीमा निगरानी के लिए भी तय है: प्राधिकरण इससे अधिक लागत वाली परिवहन और अवसंरचना परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर नजर रखेगा, समस्याओं के समाधान के लिए समन्वित तंत्र देगा और परियोजना पूरी होने के बाद उसके प्रभाव का आकलन करेगा। विकल्प A और B गलत हैं, क्योंकि मंत्रिमंडल द्वारा तय सीमा इन दोनों राशियों से अधिक है, इसलिए इससे छोटी परियोजनाएं तकनीकी मूल्यांकन के लिए प्राधिकरण के पास नहीं आएंगी। विकल्प D गलत है, क्योंकि निर्धारित सीमा उससे नीचे है। ध्यान रखें कि एक ही सीमा मूल्यांकन और निगरानी दोनों पर लागू होती है।

सही उत्तर राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति 2022 है। आईटीएलए के कार्यों में यह स्पष्ट रूप से शामिल है कि वह इस नीति की समीक्षा और उसे अद्यतन करने के लिए परामर्श तथा सहायता देगा। इसके साथ प्राधिकरण लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में क्षमता विकास, प्रशिक्षण और कौशल का कार्य करेगा तथा परिवहन एवं लॉजिस्टिक्स में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देगा। विकल्प A गलत है, क्योंकि मंजूरी में प्राधिकरण को किसी रेल योजना की समीक्षा का दायित्व नहीं दिया गया, यद्यपि रेलवे उन साधनों में है जिन्हें मास्टर प्लान में शामिल किया जाएगा। विकल्प C इसी कारण गलत है; नागर विमानन मास्टर प्लान का एक साधन है, समीक्षा के लिए सौंपी गई नीति नहीं। विकल्प D गलत है, क्योंकि निर्णय में राजमार्ग विकास नीति का नाम नहीं है।

सही उत्तर विनिर्माण केंद्रित लघु एवं मध्यम उद्यम है। मंजूरी में स्पष्ट कहा गया है कि कोष की अधिकांश राशि विनिर्माण पर केंद्रित लघु एवं मध्यम उद्यमों को आवंटित होगी, और टियर-II तथा टियर-III शहरों के औद्योगिक समूहों में कार्यरत उद्यमों पर भी विचार किया जाएगा। विकल्प A गलत है, क्योंकि शुरुआती चरण के उद्यमों के लिए इक्विटी देने वाले कोष पहले से मौजूद हैं; नया कोष उसके आगे की कमी भरने के लिए बना है। विकल्प B गलत है, क्योंकि सूक्ष्म इकाइयां मौजूदा कोषों की मुख्य लाभार्थी रही हैं और इसी कारण लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए अलग साधन की आवश्यकता पड़ी। विकल्प D गलत है, क्योंकि कोष व्यापारिक फर्मों के लिए आरक्षित नहीं है, यद्यपि क्षमता बढ़ाने वाले विनिर्माता आगे चलकर निर्यात में अधिक प्रतिस्पर्धी बनेंगे।

सही उत्तर वैकल्पिक निवेश कोष है। स्वीकृत व्यवस्था के अनुसार भारत सरकार अपनी कुल प्रतिबद्धता एसजीएफ ढांचे के अंतर्गत स्थापित वैकल्पिक निवेश कोष को देगी और वही कोष लघु एवं मध्यम उद्यमों में सीधे इक्विटी लगाएगा। विकल्प A गलत है, क्योंकि यह राशि किसी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के माध्यम से नहीं दी जा रही; इस पहल का उद्देश्य ऋण नहीं, बल्कि इक्विटी उपलब्ध कराना है और ऋण की व्यवस्था बैंक पहले से करते हैं। विकल्प C गलत है, क्योंकि इस मंजूरी में किसी संप्रभु संपदा कोष की कोई भूमिका नहीं है। विकल्प D भी उसी कारण गलत है जिस कारण विकल्प A गलत है, और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ग्रामीण कर्जदारों को ऋण देने वाली संस्थाएं हैं, विकास के चरण वाले उद्यमों में इक्विटी लगाने वाली नहीं। ध्यान रखें कि यह कोष दीर्घकालिक धैर्यवान इक्विटी देता है।

सही उत्तर 10,000 करोड़ रुपये है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एसएमई ग्रोथ फंड की स्थापना के लिए भारत सरकार की इतनी कुल प्रतिबद्धता स्वीकृत की है, और यह राशि उसी ढांचे के अंतर्गत बनने वाले वैकल्पिक निवेश कोष को दी जाएगी। यह निर्णय केंद्रीय बजट 2026-27 के पैरा 28 की घोषणा को अमल में लाता है, जिसमें एमएसएमई क्षेत्र के लिए इक्विटी, नकदी और पेशेवर सहायता की बात कही गई थी। विकल्प A गलत है, क्योंकि इस कोष के लिए इतनी छोटी राशि स्वीकृत नहीं हुई। विकल्प B भी इसी कारण गलत है; यह कभी प्रतिबद्धता का आकार नहीं रहा। विकल्प D गलत है, क्योंकि स्वीकृत राशि उससे बहुत कम है और सरकार ने इस कोष के लिए उतनी बड़ी राशि नहीं दी। परीक्षा के लिए कोष का नाम, राशि और निवेश का माध्यम तीनों साथ याद रखना उपयोगी रहता है, क्योंकि प्रश्न इन्हें आपस में मिलाकर पूछे जाते हैं।