भारतनेट समझौता: तमिलनाडु के 4,767 गांव मांग पर जुड़ेंगे

तमिलनाडु के गांवों तक ब्रॉडबैंड पहुंचाने की दिशा में 30 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली के संचार भवन में एक उपयोग समझौते पर हस्ताक्षर हुए। इस पर दूरसंचार विभाग के अधीन काम करने वाली डिजिटल भारत निधि (डीबीएन), तमिलनाडु सरकार और तमिलनाडु फाइबरनेट कॉर्पोरेशन (टैनफिनेट) ने दस्तखत किए।

समझौते से क्या होगा

इस व्यवस्था के तहत राज्य पहले से बिछे भारतनेट नेटवर्क का उपयोग संशोधित भारतनेट कार्यक्रम (एबीपी) के अंतर्गत कर सकेगा, और वह भी राज्य-संचालित मॉडल के रास्ते। केंद्र ने वित्तीय सब्सिडी को हरी झंडी दे दी है, जिसका मकसद फाइबर को पंचायत भवन तक सीमित रखने के बजाय घरों के भीतर ले जाना है।

• राज्य के पांच लाख से ज्यादा ग्रामीण घरों तक फाइबर कनेक्शन पहुंचाने का अनुमान है, जिसमें केंद्र सरकार की मदद रहेगी।
• 4,767 गांवों को मांग आने पर जोड़ा जाएगा, जिससे अंतिम मील की बची हुई कमी दूर होगी।
• इस नेटवर्क पर ई-गवर्नेंस, ऑनलाइन पढ़ाई, टेलीमेडिसिन, डिजिटल भुगतान और नागरिकों से जुड़ी अन्य सेवाएं चलने की उम्मीद है।

कौन मौजूद रहा

समारोह की अध्यक्षता डिजिटल भारत निधि के प्रशासक श्री श्यामला मिश्र ने की। तमिलनाडु सरकार के कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सूचना प्रौद्योगिकी एवं डिजिटल सेवा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अतुल आनंद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े। भारत संचार निगम लिमिटेड के निदेशक (एंटरप्राइज बिजनेस) श्री पापा सुधाकर राव, टैनफिनेट की महाप्रबंधक (परियोजना) श्रीमती वी. वल्लीदेवी तथा दूरसंचार विभाग में एबीपी कार्यान्वयन देख रहे डीडीजी श्री दिनेश कुमार गर्ग भी शामिल हुए, साथ में विभाग, निधि और बीएसएनएल के वरिष्ठ अधिकारी थे।

पीछे की योजना

संशोधित भारतनेट कार्यक्रम को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4 अगस्त 2023 को मंजूरी दी थी। इसका काम पहले से बिछे नेटवर्क को अपग्रेड करना, मजबूत बनाना और उसका दायरा बढ़ाना है, ताकि हर ग्राम पंचायत और मांग पर हर गांव को टिकाऊ ब्रॉडबैंड मिले।

डीबीएन दरअसल यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड का नया नाम है। यह निधि भारतीय टेलीग्राफ (संशोधन) अधिनियम, 2003 के तहत स्थापित हुई थी, और दूरसंचार अधिनियम, 2023 ने इसे वर्तमान नाम दिया। संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग का यह संबद्ध कार्यालय भारतनेट के अलावा 4जी सैचुरेशन परियोजना तथा आकांक्षी जिलों के बिना कवरेज वाले इलाकों, वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों, हिमालयी एवं सीमावर्ती इलाकों, द्वीपों और पूर्वोत्तर में मोबाइल सेवाओं का खर्च भी उठाता है।