केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संशोधित भारतनेट कार्यक्रम को किस तिथि को मंजूरी दी थी?
- A.4 अगस्त 2021
- B.15 अगस्त 2022
- C.4 अगस्त 2023
- D.1 अप्रैल 2019
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर 4 अगस्त 2023 है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसी दिन संशोधित भारतनेट कार्यक्रम को मंजूरी दी थी। इसका घोषित उद्देश्य पहले से बिछे भारतनेट नेटवर्क को अपग्रेड करना, सुदृढ़ करना और उसका विस्तार करना है, ताकि हर ग्राम पंचायत और मांग के आधार पर हर गांव को मजबूत तथा भविष्य के लिए तैयार ब्रॉडबैंड मिल सके। तमिलनाडु का समझौता इसी कार्यक्रम को राज्य-संचालित मॉडल से लागू करने का उदाहरण है, जिसमें नेटवर्क के उपयोग के लिए केंद्रीय सब्सिडी मंजूर हुई है। विकल्प A मंजूरी को दो साल पीछे ले जाता है और विकल्प B दिन तथा वर्ष दोनों बदल देता है, जबकि विकल्प D वह तिथि उठाता है जो सार्वभौमिक सेवा कोष के प्रभावी होने से जुड़ी है, किसी ब्रॉडबैंड संबंधी मंत्रिमंडलीय निर्णय से नहीं। जो अभ्यर्थी कोष की तिथि और कार्यक्रम की तिथि में उलझ जाते हैं वे अंक गंवा देते हैं, इसलिए दोनों को जोड़े में याद करना चाहिए।
पूरा लेख पढ़ें: भारतनेट समझौता: तमिलनाडु के 4,767 गांव मांग पर जुड़ेंगे
अभ्यास प्रश्न
तमिलनाडु के लिए हुए उपयोग समझौते के तहत कितने गांवों को मांग के आधार पर कनेक्टिविटी दी जाएगी?
- A.2,767 गांव
- B.4,767 गांव
- C.5,767 गांव
- D.3,476 गांव
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नई दिल्ली के संचार भवन में हुए उपयोग समझौते में तमिलनाडु के लिए दो अलग-अलग वादे हैं। पहला, राज्य के पांच लाख से अधिक ग्रामीण घरों तक फाइबर कनेक्शन पहुंचाने के लिए सब्सिडी सहायता।
पूरी व्याख्या पढ़ें →तमिलनाडु भारतनेट समझौते की एक पक्षकार डिजिटल भारत निधि, किस कोष का बदला हुआ नाम है?
- A.यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड
- B.राष्ट्रीय निवेश एवं अवसंरचना कोष
- C.दूरसंचार प्रौद्योगिकी विकास कोष
- D.राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन कोष
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डिजिटल भारत निधि उसी कोष का नया रूप है। यह भारतीय टेलीग्राफ (संशोधन) अधिनियम, 2003 के तहत स्थापित हुई थी, और दूरसंचार अधिनियम, 2023 ने इसे डिजिटल भारत निधि नाम दिया।
पूरी व्याख्या पढ़ें →डिजिटल भारत निधि और राज्य सरकार के साथ भारतनेट उपयोग समझौते पर किस राज्य निगम ने हस्ताक्षर किए?
- A.तमिलनाडु फाइबरनेट कॉर्पोरेशन
- B.भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड
- C.रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया
- D.तमिलनाडु विद्युत वितरण निगम
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संचार भवन में हुआ समझौता तीन पक्षों के बीच था: दूरसंचार विभाग के अधीन डिजिटल भारत निधि, तमिलनाडु सरकार और टैनफिनेट, जो राज्य-संचालित मॉडल के तहत जमीन पर काम संभालने वाली राज्य एजेंसी है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →पीएम-किसान योजना को 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने के लिए कितने परिव्यय की मंजूरी दी गई है?
- A.3.15 लाख करोड़ रुपये
- B.4.64 लाख करोड़ रुपये
- C.60,000 करोड़ रुपये
- D.2.40 लाख करोड़ रुपये
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जुलाई 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने योजना को 2026-27 से 2030-31 तक चलाने की स्वीकृति इसी परिव्यय के साथ दी, जिससे भूमिधारक किसान परिवारों को अगले पांच वर्ष तक निश्चित आय सहायता मिलती रहेगी।
पूरी व्याख्या पढ़ें →पीएम-किसान की 24वीं किस्त में किसानों को कितनी राशि अंतरित की गई?
- A.लगभग 11,200 करोड़ रुपये
- B.लगभग 18,690 करोड़ रुपये
- C.लगभग 25,400 करोड़ रुपये
- D.लगभग 31,500 करोड़ रुपये
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यह राशि चौबीसवीं किस्त के रूप में 9.34 करोड़ से अधिक पात्र किसान परिवारों को दी गई और पूरी रकम प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रणाली से आधार से जुड़े बैंक खातों में गई।
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