भगवत प्रसाद मकवाना राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष बने

सही उत्तर भगवत प्रसाद मकवाना हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने उन्हें आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया, और विज्ञप्ति उनकी पृष्ठभूमि भी देती है: अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर, अनुसूचित जाति समुदायों के लिए सामाजिक कार्य का लंबा अनुभव, उत्तराखंड सरकार के सफाई कर्मचारी आयोग में पहले उपाध्यक्ष और फिर अध्यक्ष के रूप में सेवा, एनएचपीसी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक का कार्यकाल, तथा हाथ से मैला ढोने के रूप में रोजगार पर रोक और पुनर्वास अधिनियम, 2013 के तहत बनी केंद्रीय निगरानी समिति की सदस्यता। यहां हर गलत विकल्प उसी आदेश में नियुक्त किसी व्यक्ति का नाम है, पर अलग पद पर। विकल्प A के कैशब बिहारी उपाध्यक्ष हैं, जबकि विकल्प C और विकल्प D तीन सदस्यों में से दो के नाम हैं। प्रश्न ठीक इसी तरह बनते हैं, इसलिए नामों की सूची नहीं, नाम के साथ पद याद रखें।

सही उत्तर 31 मार्च 2028 है। विज्ञप्ति कहती है कि ये नियुक्तियां उसी तारीख तक प्रभावी रहेंगी, जो मौजूदा आयोग के बचे हुए कार्यकाल के बराबर है। यह केवल याद रखने की तारीख नहीं, बल्कि एक सिद्धांत की बात है: नए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य अपना अलग पूरा कार्यकाल शुरू नहीं करते, बल्कि आयोग के मौजूदा कार्यकाल का बचा हुआ हिस्सा पूरा करते हैं। विकल्प B, C और D देखने में ठीक लगने वाली तारीखें हैं जो विज्ञप्ति में नहीं आतीं। इससे जुड़ा एक और ब्योरा साथ रखें, यानी आयोग की संरचना: एक ही आदेश में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और तीन सदस्य नियुक्त हुए, जो हैं भगवत प्रसाद मकवाना, कैशब बिहारी, मनोज कुमार बाल्मीकि, सुषमा गौड़ियाल और रवि रामू कालोसे। नियुक्तियां सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने कीं।

सही उत्तर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय है। विज्ञप्ति उसी मंत्रालय की ओर से जारी हुई है, और नियुक्तियां उसके सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने कीं। मंत्रालय ने नई टीम का स्वागत भी किया और कहा कि समाज कल्याण, जन सेवा, प्रशासन तथा शिक्षा में इनका साझा अनुभव आयोग को अपने दायित्व निभाने में मजबूती देगा, जिसमें देश भर के सफाई कर्मचारियों के अधिकार, सम्मान और सामाजिक-आर्थिक भलाई की रक्षा शामिल है। विकल्प A, B और D ऐसे मंत्रालय हैं जिनका काम किसी न किसी रूप में स्वच्छता, शहरी सेवाओं या रोजगार को छूता है, और यही साम्य उन्हें आकर्षक बनाता है, पर इनमें से कोई इस आयोग को नहीं देखता। विषय के जरिये कड़ी याद रखें: सफाई कर्मचारियों का मामला अनुसूचित जातियों के सामाजिक न्याय का है, इसलिए यह आयोग सामाजिक न्याय मंत्रालय के पास है।

सही उत्तर हाथ से मैला ढोने के रूप में रोजगार पर रोक और पुनर्वास अधिनियम, 2013 है। विज्ञप्ति दर्ज करती है कि राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का अध्यक्ष बनने से पहले भगवत प्रसाद मकवाना इसी अधिनियम के तहत गठित केंद्रीय निगरानी समिति के सदस्य रहे थे। विकल्प C में उसी विषय का पुराना कानून है, जिसकी जगह 2013 के अधिनियम ने ली, और इसीलिए उसे खारिज करना सबसे कठिन है। विकल्प A और विकल्प D अनुसूचित जातियों की रक्षा करने वाले असली कानून हैं, पर वे अस्पृश्यता के अपराधों और अत्याचारों से जुड़े हैं, हाथ से मैला ढोने से नहीं, इसलिए यहां उनका नाम नहीं आता। अध्यक्ष की बाकी योग्यताएं भी साथ याद रखें: अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर, उत्तराखंड सफाई कर्मचारी आयोग में उपाध्यक्ष तथा अध्यक्ष के कार्यकाल, और एनएचपीसी बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक का अनुभव।