अटल वयो अभ्युदय योजना: 755 परियोजनाओं को 77.98 करोड़ रुपये

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए अटल वयो अभ्युदय योजना (अव्यय) चलाता है। 27 अक्टूबर 2026 को जारी एक विस्तृत पृष्ठभूमि दस्तावेज में इस योजना के घटकों, ताजा खर्च और इससे जुड़े डिजिटल साधनों का ब्योरा दिया गया।

योजना की जरूरत क्यों

देश में बुजुर्गों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। 2011 की जनगणना में 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों की संख्या 10.38 करोड़ थी, जिनमें 5.11 करोड़ पुरुष और 5.27 करोड़ महिलाएं थीं। अनुमान है कि 2036 तक यह आंकड़ा 23 करोड़ तक पहुंच जाएगा। शहरों की ओर पलायन, एकल परिवार और कमजोर पड़ता पारिवारिक सहारा बुजुर्गों की व्यवस्थित देखभाल को नीति की प्राथमिकता बना चुका है। लांगिट्यूडिनल एजिंग स्टडी इन इंडिया के अनुसार बड़ी संख्या में वृद्धजन रोजमर्रा के कामों में कठिनाई झेलते हैं।

खर्च और दायरा

यह योजना 2021 में शुरू हुई और इसने वरिष्ठ नागरिकों के लिए बनी पहले की राष्ट्रीय कार्य योजना को अपने में समाहित कर लिया। वित्त वर्ष 2026-27 में 30 सितंबर 2026 को समाप्त तिमाही के लिए सरकार ने अव्यय के मुख्य घटक, वरिष्ठ नागरिकों के लिए एकीकृत कार्यक्रम के अंतर्गत 755 परियोजनाओं को 77.98 करोड़ रुपये सहायता अनुदान के रूप में दिए। इस समय इसी घटक से 764 वरिष्ठ नागरिक गृह, 13 सतत देखभाल केंद्र, 17 सचल चिकित्सा इकाइयां और 3 फिजियोथेरेपी क्लीनिक चल रहे हैं, जिन्हें स्वयंसेवी संस्थाएं, पंचायती राज संस्थाएं और शहरी स्थानीय निकाय संचालित करते हैं।

याद रखने योग्य घटक

• राष्ट्रीय वयोश्री योजना 2017 में अलग योजना के रूप में शुरू हुई और बाद में अव्यय में शामिल कर ली गई। इसके जरिए एलिम्को केंद्रों से 10.45 लाख से अधिक बुजुर्गों को 55,87,653 सहायक उपकरण दिए गए हैं।
• वरिष्ठ नागरिकों के लिए राज्य कार्य योजना से देखभालकर्ताओं का प्रशिक्षण और मोतियाबिंद सर्जरी अभियान होते हैं। राज्य अपने आवंटन का 20 प्रतिशत तक अपनी पहलों पर लगा सकते हैं।
• प्रत्येक क्षेत्रीय संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र को प्रशिक्षण, शोध और परियोजना निरीक्षण के लिए हर साल 19.58 लाख रुपये मिलते हैं।
• एसएजीई यानी सीनियरकेयर एजिंग ग्रोथ इंजन बुजुर्ग देखभाल के स्टार्टअप को 1 करोड़ रुपये तक की पूंजी सहायता, मार्गदर्शन और बाजार संपर्क देता है।

डिजिटल ढांचा

वरिष्ठ नागरिकों की राष्ट्रीय हेल्पलाइन एल्डरलाइन का नंबर 14567 है। अक्टूबर 2021 में शुरू हुई इस सेवा पर 8.66 लाख से अधिक ऐसी कॉल आई हैं जिन पर कार्रवाई हुई। मई 2026 में सरकार ने जीवन मोबाइल ऐप और शतायु डैशबोर्ड शुरू किया, जो जिला और राज्य स्तर पर प्रशिक्षित देखभालकर्ताओं की उपलब्धता दिखाता है। डैशबोर्ड पर कुल 30,151 देखभालकर्ता दर्ज हैं, जिनमें 6,817 पुरुष और 23,334 महिलाएं हैं। परियोजनाओं की निगरानी ई-अनुदान पोर्टल से होती है और संस्थानों के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति तथा लाइव सीसीटीवी फीड अनिवार्य है।