अंतरिक्ष क्षेत्र खुलने से प्रतिभा पलायन घटा: जितेंद्र सिंह

भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र निजी कंपनियों के लिए खुलने से युवा वैज्ञानिक तथा तकनीकी प्रतिभाओं के लिए देश के भीतर विकल्प बढ़े हैं और रोजगार के लिए विदेश जाने की मजबूरी घटी है, यह केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह ने 8 अक्टूबर 2026 को कहा। वे प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन, परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष राज्य मंत्री का दायित्व भी संभालते हैं।

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मंत्री वाराणसी के रुद्राक्ष इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड कन्वेंशन सेंटर में नमो बुक फेस्ट में छात्रों को संबोधित कर रहे थे। यह दो दिवसीय महोत्सव 7 और 8 अक्टूबर को हो रहा है और सरकार के प्रमुख के रूप में नरेन्द्र मोदी के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में विभिन्न लेखकों की पुस्तकों के जरिये उनके जीवन, नेतृत्व तथा सार्वजनिक सेवा के पहलुओं पर केंद्रित है। संबोधन के बाद छात्रों के साथ प्रश्नोत्तर सत्र तथा पैनल चर्चा हुई, जिसमें बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति भी शामिल रहे।

अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था

मंत्री ने कहा कि घरेलू अंतरिक्ष इकोसिस्टम में सीमित अवसरों के कारण पहले युवा पेशेवर विदेश की ओर देखते थे; क्षेत्र खुलने से अब अधिक युवा देश में रुककर बढ़ते क्षेत्र में काम कर रहे हैं, और स्काईरूट जैसे निजी स्टार्टअप युवा इंजीनियरों के लिए अवसर बना रहे हैं। उन्होंने बताया कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था आज लगभग 9 बिलियन अमेरिकी डॉलर है और वर्तमान गति बनी रहे तो अगले 8 से 10 वर्षों में 45 से 46 बिलियन डॉलर तक पहुंच सकती है। साइलो का युग समाप्त बताते हुए उन्होंने कहा कि सरकारी संस्थाओं, निजी उद्योग, स्टार्टअप, शिक्षाविदों तथा अनुसंधान संस्थानों को मिलकर ऐसी क्षमता बनानी होगी जो वैश्विक स्तर पर टिक सके। उन्होंने जोड़ा कि अंतरिक्ष अब केवल रॉकेट और प्रक्षेपण का विषय नहीं है: इसका उपयोग बुनियादी ढांचे की योजना, परियोजना निगरानी तथा आपदा प्रबंधन में होता है, और भारतीय उपग्रह नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार तथा श्रीलंका को बाढ़ और अन्य आपदाओं की तैयारी में जानकारी देते हैं।

व्यापक वैज्ञानिक प्रयास

उन्होंने कहा कि पिछले 12 से 13 वर्ष भारत में विज्ञान का युग रहे हैं, जिसमें हमेशा मौजूद प्रतिभा को अंत में ऐसा नीतिगत वातावरण मिला जो उसे राष्ट्रीय क्षमता में बदल सके। उन्होंने नए क्षेत्रों में क्षमता बना रहे प्रयासों में डीप ओशन मिशन, क्वांटम मिशन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, साइबर सुरक्षा तथा अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की गिनती की। जैव प्रौद्योगिकी पर उन्होंने अर्थव्यवस्था, पर्यावरण तथा रोजगार के लिए जैव प्रौद्योगिकी वाले नीतिगत ढांचे, कोविड-19 के विरुद्ध दुनिया के पहले डीएनए टीके तथा जीनोम इंडिया पहल को स्वदेशी क्षमता और सटीक चिकित्सा की तैयारी का प्रमाण बताया। उन्होंने कहा कि चंद्रयान-3 ने दिखाया कि भारत उल्लेखनीय कम लागत पर जटिल मिशन चला सकता है।

परमाणु ऊर्जा और अनुसंधान खर्च

मंत्री ने परमाणु क्षेत्र को निजी भागीदारी के लिए खोलने तथा 2047 तक 100 गीगावॉट परमाणु क्षमता के भारत के लक्ष्य की भी बात की, जिसमें परमाणु ऊर्जा को कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डेटा केंद्रों सहित भविष्य की मांग के लिए स्वच्छ स्रोत माना गया है। उन्होंने कहा कि अनुसंधान को दी गई प्राथमिकता सकल अनुसंधान एवं विकास व्यय में दिखती है, जो 2013-14 में लगभग 46,000 से 47,000 करोड़ रुपये से बढ़कर करीब 2 से 2.5 लाख करोड़ रुपये हो गया है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर पूछे जाने पर उन्होंने छात्रों से कहा कि तकनीक अपनाएं पर अपनी समझ और जिज्ञासा बनाए रखें, और जोड़ा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करने के लिए पर्याप्त बुद्धिमान होना पड़ता है। उन्होंने निष्कर्ष में कहा कि भारत दुनिया का अनुसरण करने से आगे बढ़कर उसके साथ चल रहा है और कई क्षेत्रों में आगे है।