बीआरआईसी का लक्ष्य: 2030 तक 300 अरब डॉलर जैव-अर्थव्यवस्था
बीआरआईसी समिति की चौथी वार्षिक आम बैठक में डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत की जैव-अर्थव्यवस्था 2030 तक 300 अरब और 2047 तक एक ट्रिलियन डॉलर की होगी।

चर्चा में क्यों
21 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में बीआरआईसी समिति की चौथी वार्षिक आम बैठक में डॉ. जितेंद्र सिंह ने 2030 तक 300 अरब डॉलर और 2047 तक एक ट्रिलियन डॉलर की जैव-अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा।
भारत 2030 तक 300 अरब अमेरिकी डॉलर और 2047 तक एक ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की जैव-अर्थव्यवस्था की दिशा में काम कर रहा है। यह बात केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने 21 नवंबर 2026 को नई दिल्ली के कर्तव्य भवन में जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और नवाचार परिषद (बीआरआईसी) समिति की चौथी वार्षिक आम बैठक में कही। वे समिति के अध्यक्ष के रूप में बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे; वे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन, परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री हैं।
अब तक की यात्रा
मंत्री ने बताया कि देश की जैव-अर्थव्यवस्था लगभग 10 अरब डॉलर से बढ़कर 195 अरब डॉलर से अधिक हो गई है। उन्होंने इस छलांग को राष्ट्रीय विकास में विज्ञान, नवाचार और तकनीक की बढ़ती भूमिका से जोड़ा। इसका अर्थ है कि 2030 और 2047 के लक्ष्य पहले से कई गुना बड़े आधार पर रखे गए हैं।
बीआरआईसी क्या है
बीआरआईसी ने देश के जैव प्रौद्योगिकी शोध संस्थानों को एक छत के नीचे लाया। मंत्री ने इसे भारत सरकार में अपनी तरह की पहली पहलों में से एक तथा संस्थागत एकीकरण का ऐसा मॉडल बताया जिसे बाद में अन्य संगठनों ने भी अपनाया। संस्थान साझा संसाधन, सहयोगात्मक विज्ञान और एकीकृत सुशासन के तहत काम करते हैं, मगर अपनी वैज्ञानिक खूबियां बनाए रखते हैं। जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव और बीआरआईसी के महानिदेशक डॉ. राजेश एस. गोखले ने परिषद की उपलब्धियों पर विस्तृत प्रस्तुति दी, जिसमें कुछ सदस्य वर्चुअल रूप से जुड़े।
शोध में स्थान
भारत प्रकृति सूचकांक के अनुसार बीआरआईसी लगातार दूसरे वर्ष सरकारी संस्थानों में स्वास्थ्य विज्ञान में पहले और जैविक विज्ञान में दूसरे स्थान पर रहा। इसके संस्थानों में स्वास्थ्य सेवा, कृषि, पशु स्वास्थ्य, उन्नत सामग्री और तकनीकी प्लेटफॉर्म पर काम हो रहा है, जिसमें नई चिकित्सा पद्धतियां, जांच, रोगों की पहचान, जलवायु अनुकूल खेती और टिकाऊ जैव सामग्री शामिल हैं।
मंत्री की अपेक्षाएं
- शोध केवल शोध-पत्र और पेटेंट तक सीमित न रहे, वह तकनीक, उत्पाद और समाधान बने
- वैज्ञानिक, उद्यमी, निवेशक और उद्योग शुरुआती चरण से साथ आएं
- शोध की प्राथमिकताएं राष्ट्रीय जरूरतों से जुड़ें, जिससे मरीज, किसान, उद्योग और समुदाय लाभ पाएं
- वैश्विक वैज्ञानिक प्रतिभाओं को भारतीय संस्थानों की ओर आकर्षित किया जाए
महत्वपूर्ण तथ्य
| संस्था | जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और नवाचार परिषद (बीआरआईसी) |
|---|---|
| अवसर | बीआरआईसी समिति की चौथी वार्षिक आम बैठक, 21 नवंबर 2026 |
| स्थान | कर्तव्य भवन, नई दिल्ली |
| अध्यक्षता | डॉ. जितेंद्र सिंह, बीआरआईसी समिति के अध्यक्ष |
| 2030 का लक्ष्य | 300 अरब अमेरिकी डॉलर की जैव-अर्थव्यवस्था |
| 2047 का लक्ष्य | एक ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की जैव-अर्थव्यवस्था |
| मौजूदा आकार | 195 अरब डॉलर से अधिक, पहले लगभग 10 अरब डॉलर |
| महानिदेशक | डॉ. राजेश एस. गोखले, जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव भी |
| भारत प्रकृति सूचकांक | सरकारी संस्थानों में स्वास्थ्य विज्ञान में पहला, जैविक विज्ञान में दूसरा स्थान |
परीक्षा की दृष्टि से
बीआरआईसी का पूरा नाम (जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और नवाचार परिषद), दोनों लक्ष्य (2030 तक 300 अरब डॉलर, 2047 तक एक ट्रिलियन डॉलर), मौजूदा आकार (195 अरब डॉलर से अधिक, पहले लगभग 10 अरब डॉलर), चौथी आम बैठक का स्थान (कर्तव्य भवन, नई दिल्ली) और प्रकृति सूचकांक की रैंक याद रखें।
अभ्यास प्रश्न
बीआरआईसी ने वर्ष 2030 के लिए भारत की जैव-अर्थव्यवस्था का कितना लक्ष्य रखा है?
- A.150 अरब अमेरिकी डॉलर
- B.300 अरब अमेरिकी डॉलर
- C.500 अरब अमेरिकी डॉलर
- D.एक ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर
उत्तर देखें
जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और नवाचार परिषद समिति की चौथी वार्षिक आम बैठक में डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि परिषद वर्ष 2030 तक भारत की जैव-अर्थव्यवस्था को तीन सौ अरब डॉलर तक पहुंचाने की दिशा में काम कर रही है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →बीआरआईसी समिति की चौथी वार्षिक आम बैठक कहां आयोजित हुई?
- A.विज्ञान भवन, नई दिल्ली
- B.कर्तव्य भवन, नई दिल्ली
- C.भारत मंडपम, नई दिल्ली
- D.यशोभूमि, द्वारका
उत्तर देखें
जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और नवाचार परिषद समिति की चौथी वार्षिक आम बैठक यहीं डॉ. जितेंद्र सिंह की अध्यक्षता में हुई, जो समिति के अध्यक्ष हैं और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान के स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री भी हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत प्रकृति सूचकांक के अनुसार सरकारी संस्थानों में स्वास्थ्य विज्ञान में बीआरआईसी का स्थान क्या है?
- A.पहला
- B.दूसरा
- C.तीसरा
- D.पांचवां
उत्तर देखें
भारत प्रकृति सूचकांक में जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और नवाचार परिषद सरकारी संस्थानों की श्रेणी में स्वास्थ्य विज्ञान में शीर्ष पर है और जैविक विज्ञान में दूसरे स्थान पर; दोनों स्थान लगातार दूसरे वर्ष बने रहे।
पूरी व्याख्या पढ़ें →अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
बीआरआईसी का पूरा नाम क्या है?
बीआरआईसी का पूरा नाम जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और नवाचार परिषद है। यह देश के जैव प्रौद्योगिकी शोध संस्थानों को साझा संसाधन, सहयोगात्मक विज्ञान और एकीकृत सुशासन के तहत एक साथ लाती है और जैव प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन काम करती है।
बीआरआईसी ने जैव-अर्थव्यवस्था के लिए कौन से लक्ष्य रखे हैं?
2030 तक 300 अरब अमेरिकी डॉलर और 2047 तक एक ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की जैव-अर्थव्यवस्था। डॉ. जितेंद्र सिंह ने चौथी वार्षिक आम बैठक में ये लक्ष्य बताए और कहा कि यह आंकड़ा पहले ही 195 अरब डॉलर पार कर चुका है।
भारत प्रकृति सूचकांक में बीआरआईसी का प्रदर्शन कैसा रहा?
सरकारी संस्थानों में वह स्वास्थ्य विज्ञान में पहले और जैविक विज्ञान में दूसरे स्थान पर रहा, और यह लगातार दूसरा वर्ष था जब उसने यह प्रदर्शन दोहराया।
स्रोत
- https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=2339630 (नए टैब में खुलेगा) — Press Information Bureau
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