भारत-यूएई निवेश संयुक्त कार्यबल की 14वीं बैठक मुंबई में हुई

सही उत्तर मुंबई है, जहां इस कार्यबल की चौदहवीं बैठक हुई और जिसकी सह-अध्यक्षता केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री तथा अबू धाबी निवेश प्राधिकरण के प्रबंध निदेशक ने की। नई दिल्ली विकल्प गलत है, क्योंकि यद्यपि वहां अनेक द्विपक्षीय बैठकें होती हैं, यह दौर देश की वित्तीय राजधानी में रखा गया, जो निवेश से जुड़े मंच के लिए स्वाभाविक स्थान है। अबू धाबी विकल्प गलत है, क्योंकि वह उस निवेश प्राधिकरण का मुख्यालय है जिसके प्रबंध निदेशक सह-अध्यक्ष थे, बैठक का स्थल नहीं। दुबई विकल्प भी गलत है, क्योंकि यूएई की भागीदारी सह-अध्यक्ष और अधिकारियों के जरिये रही, जबकि बैठक भारत में हुई, जहां गुजरात की फूड पार्क परियोजना की भी समीक्षा की गई। इस बैठक में व्यापार और निवेश की प्राथमिकताओं के साथ सहयोग के नए क्षेत्रों पर भी विचार हुआ, जिनमें ऊर्जा, बुनियादी ढांचा, प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता शामिल हैं। दोनों पक्षों ने केंद्रीय बैंकों की स्थानीय मुद्रा में निपटान से जुड़ी प्रगति की भी समीक्षा की।

सही उत्तर 200 अरब अमेरिकी डॉलर है, जो दोनों देशों ने 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार के लिए साझा लक्ष्य के रूप में तय किया है। सौ अरब डॉलर वाला विकल्प गलत है, क्योंकि व्यापार इस स्तर को पहले ही पार कर चुका है और वित्त वर्ष 2025-26 में यह 101.25 अरब डॉलर तक पहुंच गया था, इसलिए उतना लक्ष्य निरर्थक होगा। डेढ़ सौ अरब डॉलर वाला विकल्प भी गलत है, क्योंकि ऐसा कोई बीच का लक्ष्य बैठक में घोषित नहीं हुआ। ढाई सौ अरब डॉलर वाला विकल्प भी सही नहीं है, क्योंकि वह तय आंकड़े से अधिक है। गैर-तेल व्यापार एक अलग माप है, जो 2025 में 76.2 अरब डॉलर रहा। इस वृद्धि का श्रेय व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते, द्विपक्षीय निवेश संधि तथा कराधान और पारस्परिक विधिक सहायता से जुड़े समझौतों को दिया गया। दोनों पक्षों ने समझौते की उपसमितियों के कामकाज की समीक्षा भी की और कठिन वैश्विक परिस्थितियों में व्यापार को अधिक मजबूत बनाने के उपायों पर चर्चा की।

सही उत्तर ओडिशा है, जहां एकीकृत एल्युमिनियम परिसर के लिए 11.5 अरब डॉलर के संयुक्त निवेश का इरादा दर्ज किया गया। गुजरात विकल्प गलत है, हालांकि यह राज्य बैठक में दो अन्य रूपों में आया: वहां फूड पार्क परियोजना की समीक्षा हुई और धोलेरा में विमानन एवं लॉजिस्टिक्स केंद्र की संभावना पर बात हुई, साथ ही मशरेक बैंक, फर्स्ट अबू धाबी बैंक और अबू धाबी नेशनल इंश्योरेंस कंपनी ने गिफ्ट सिटी में कार्यालय खोले हैं। झारखंड विकल्प गलत है, क्योंकि उस राज्य की कोई परियोजना समीक्षा में शामिल नहीं थी। छत्तीसगढ़ विकल्प भी इसी कारण सही नहीं है। बैठक में यह भी बताया गया कि दोनों देशों के केंद्रीय बैंक स्थानीय मुद्रा में निपटान, भुगतान एवं संदेश प्रणालियों को जोड़ने तथा केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा पर काम कर रहे हैं। इसके अलावा अबू धाबी और भारत के बीच नागरिक उड्डयन संपर्क बढ़ाने तथा ऊर्जा, लॉजिस्टिक्स, अंतरिक्ष और खाद्य सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में निवेश की संभावनाओं पर भी विचार हुआ।