12वां ब्रिक्स संसदीय मंच संयुक्त घोषणा-पत्र के साथ संपन्न

नई दिल्ली में 12वां ब्रिक्स संसदीय मंच सदस्य संसदों की सर्वसम्मति से संयुक्त घोषणा-पत्र अंगीकृत करने के बाद संपन्न हो गया। लोक सभा अध्यक्ष ओम बिरला ने, जिन्होंने एक दिन पहले इस दो-दिवसीय मंच का उद्घाटन किया था, भारतीय संसद के ऐतिहासिक संविधान सदन में समापन भाषण दिया।

विषय और चर्चा

यह मंच "जन-केंद्रित विकास के लिए संसदों को सशक्त बनाना" विषय पर आयोजित हुआ। दो दिनों में प्रतिनिधियों ने जन-केंद्रित विकास, सुदृढ़ लोकतांत्रिक संस्थाओं, संसदों के बीच सहयोग तथा डिजिटल तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदार उपयोग पर विचार किया। चर्चा में लचीलापन, नवाचार, सहयोग और संधारणीयता के पहलू भी शामिल रहे।

संयुक्त घोषणा-पत्र में क्या है

• इसमें संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों, संप्रभु समानता, परस्पर सम्मान, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के प्रति सदस्य देशों की प्रतिबद्धता दोहराई गई है।
• इसमें नई दिल्ली घोषणा-पत्र (NDD) की सहमति की पुष्टि करते हुए उसके पैराग्राफ 13 का उल्लेख करते हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार का स्पष्ट समर्थन किया गया है, जिससे वैश्विक शासन में ग्लोबल साउथ का प्रतिनिधित्व बढ़े।
• नई दिल्ली घोषणा-पत्र के पैराग्राफ 40 के आधार पर सीमा पार आतंकवाद, आतंकवाद के वित्तपोषण और आतंकियों के सुरक्षित ठिकानों की निंदा की गई तथा जीरो टॉलरेंस और दोहरे मापदंडों को समाप्त करने की मांग रखी गई।
• इसमें भारत के नेतृत्व वाली विकास और जलवायु प्राथमिकताएं शामिल हैं: डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) रिपोजिटरी का विस्तार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नैतिक प्रशासन तथा समान लेकिन पृथक उत्तरदायित्व (CBDR-RC) का सिद्धांत।
• सदस्यों ने भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता को सर्वसम्मत समर्थन दिया।

लोक सभा अध्यक्ष का संदेश

श्री बिरला ने कहा कि वैश्विक समस्याओं के स्थायी उत्तर युद्ध के बजाय संवाद में, संघर्ष के बजाय शांति में और प्रतिस्पर्धा के बजाय सहयोग में मिलते हैं। उन्होंने कहा कि भाग लेने वाले देशों की पृष्ठभूमि और परिस्थितियां भिन्न हैं, फिर भी मानवता के कल्याण के प्रति साझा प्रतिबद्धता ही ब्रिक्स की वास्तविक शक्ति है। उनके अनुसार वैश्विक शांति का अर्थ सुरक्षा, सम्मान, न्याय और बेहतर भविष्य का भरोसा है, विशेष रूप से युवा पीढ़ी के लिए।

उन्होंने संसदों को केवल कानून बनाने वाली संस्था नहीं, बल्कि संवाद, सहमति, जवाबदेही और जन-विश्वास का केंद्र बताया और विधायी संस्थाओं से अधिक पारदर्शी तथा जन-केंद्रित बनने का आग्रह किया। उन्होंने जोड़ा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल साधन संसदीय कार्य को अधिक प्रभावी बना सकते हैं और नागरिक भागीदारी बढ़ा सकते हैं, बशर्ते उनका विकास मानवीय मूल्यों, नैतिकता, पारदर्शिता और जवाबदेही से जुड़ा रहे।

चीन को अध्यक्षता

समापन पर लोक सभा अध्यक्ष ने ब्रिक्स संसदीय मंच की अध्यक्षता चीन को सौंपी, जो वर्ष 2027 के लिए ब्रिक्स की अध्यक्षता संभालेगा, और उसे शुभकामनाएं दीं।