UPSC सिविल सेवा करेंट अफेयर्स क्विज: 24 सितंबर 2026

सही उत्तर छह महीने है। योजना के पुराने ढांचे में प्लेसमेंट तभी गिना जाता था जब प्रशिक्षित उम्मीदवार कम से कम तीन महीने लगातार नौकरी में रहे, इसलिए विकल्प A पुरानी व्यवस्था बताता है, मौजूदा नहीं। सरकार ने मई 2025 में जो उन्नत दिशानिर्देश अधिसूचित किए, उन्होंने यह सीमा दोगुनी कर दी, ताकि प्रशिक्षण की सफलता टिकाऊ रोजगार से आंकी जाए, न कि कुछ हफ्तों की नौकरी से। संशोधित नियमों में वेतन वाला रोजगार, स्वरोजगार और गिग रोजगार सभी शामिल हैं तथा काम लगातार हो या रुक-रुक कर, दोनों गिने जाते हैं। विकल्प C ऐसी अवधि है जिसका उल्लेख दिशानिर्देशों में कहीं नहीं है। विकल्प D वह अवधि है जिस तक नियुक्त उम्मीदवार पर नजर रखी जाती है और जिसके बाद कौशल उन्नयन तथा पुनर्कौशल के अवसर मिलते हैं, लेकिन यह निगरानी की अवधि है, न्यूनतम प्लेसमेंट अवधि नहीं, इसलिए यह उत्तर गलत है।

सही उत्तर प्रसार भारती है, जो भारत का सार्वजनिक सेवा प्रसारक है। पीबी शब्द उसी की निःशुल्क समाचार फीड सेवा है और सेवा का नाम ही उसकी मूल संस्था बता देता है, क्योंकि इसका विस्तृत रूप प्रसार भारती - शेयर्ड ऑडियो-विजुअल्स फॉर ब्रॉडकास्ट एंड डिसेमिनेशन है। यह सेवा प्रसारक के अपने आंतरिक वायर प्रसार भारती न्यूज सर्विस से विकसित हुई है और उन्हीं संवाददाताओं तथा डेस्क पर टिकी है, जो आकाशवाणी और दूरदर्शन के बुलेटिन तैयार करते हैं। विकल्प A एक समाचार एजेंसी है, जिसका इस मंच से कोई संबंध नहीं है। विकल्प C सरकार की प्रचार शाखा है, जो प्रेस विज्ञप्तियां जारी करती है, यह बहु-प्रारूप फीड नहीं चलाती। विकल्प D जनसंचार का प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान है और इस सेवा के संचालन में उसकी कोई भूमिका नहीं है। शुभारंभ सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने किया था।

सही उत्तर प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग है, जिसे संक्षेप में डीएआरपीजी कहा जाता है। यही विभाग पूरे सरकार में यह अभियान चलाता है, वे मापदंड तय करता है जिनके आधार पर हर कार्यालय अपने लंबित मामलों की पहचान करता है, दिशानिर्देश जारी करता है और पोर्टल पर उपलब्धियों की रिपोर्टिंग कराता है। विकल्प B उस विभाग का नाम है जो इस मामले में अभियान को लागू कर रहा है, और यही प्रश्न का असली जाल है: दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग भागीदार विभाग है, अभियान शुरू करने वाला नहीं। विकल्प C सरकार के कार्मिक और सेवा मामलों को देखता है, इस अभियान का नोडल विभाग नहीं है। विकल्प D सार्वजनिक वित्त और व्यय नियंत्रण से जुड़ा है और इस अभियान के संचालन में उसकी कोई भूमिका नहीं है। याद रखें कि नोडल विभाग डीएआरपीजी है और हर भागीदार विभाग अपना नोडल अधिकारी अलग से नामित करता है।

सही उत्तर शून्य है। इस निर्णय में शामिल तेलों में कच्चा सूरजमुखी तेल ही एकमात्र ऐसा तेल है जिस पर मूल सीमा शुल्क पूरी तरह घटाकर शून्य किया गया, जबकि पहले यह 10% था। विकल्प A उस दर को बताता है जो घोषणा में शामिल दूसरे दो तेलों, कच्चे सोयाबीन तेल और कच्चे पाम तेल पर लागू है, क्योंकि उन दोनों पर शुल्क 10% से घटकर 5% हुआ है, यानी आंकड़ा सही है पर तेल गलत। विकल्प D वह दर है जो इस बदलाव से पहले लागू थी, अब नहीं, और जल्दबाजी में पढ़ने वाला अभ्यर्थी पुरानी दर पर टिक जाता है। विकल्प C की दर इस निर्णय में कहीं नहीं आती। याद रखने का सरल तरीका यही है कि तीनों तेल दस से चले, एक शून्य पर पहुंचा और दो पांच पर रुके।

सही उत्तर 81वां सत्र है, जिसे विज्ञप्ति में यूएनजीए81 लिखा गया है और जो न्यूयॉर्क में हुआ। भारत ने जिन दोनों कार्यक्रमों में भाग लिया, वे इसी सत्र के साथ हुए आयोजन थे, यानी ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स ऑफ यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एवं ग्लोबल हेल्थ की मंत्रिस्तरीय बैठक और सिकल सेल पर वनएससीडी साझेदारी की शुरुआत। सत्र की संख्या याद रखना जरूरी है, क्योंकि महासभा हर वर्ष नए क्रमांक वाले सत्र में बैठती है और परीक्षक अक्सर वर्ष के बजाय कार्यक्रम के साथ यही संख्या जोड़कर पूछता है। विकल्प A और B पहले के सत्र हैं तथा विकल्प D बाद का, और जिस अभ्यर्थी को केवल यह याद है कि बैठक न्यूयॉर्क में हुई, उसके पास चुनने का कोई आधार नहीं बचेगा, क्योंकि महासभा वहीं बैठती है।

सही उत्तर 63.84 करोड़ रुपये है, जो रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन फंड के तहत तय वित्तीय सहायता है और सीधे अनुदान के रूप में नहीं, बल्कि ऑप्शनली कन्वर्टिबल डिबेंचर्स के जरिये दी जाएगी। इसे उसी घोषणा के दूसरे धन-आंकड़े से अलग रखें, यानी परियोजना की स्वीकृत कुल लागत से, जो इससे कहीं बड़ी है; प्रश्न में दोनों को साथ रखकर यही देखा जाता है कि अभ्यर्थी सहायता और कुल लागत में भेद कर पाता है या नहीं। विकल्प A और C में वही अंक उलट-पुलट कर रखे गए हैं, और यह जाल इसीलिए चलता है कि आंकड़े में दशमलव के बाद दो अंक हैं, जो जल्दबाजी में उलट जाते हैं। विकल्प D गोल दिखने वाली राशि है जो घोषणा में कहीं नहीं आती। ऐसे आंकड़े को एक बार पूर्ण संख्या और एक बार दशमलव भाग के रूप में पढ़ लेना सुरक्षित आदत है।

सही उत्तर 24वां संस्करण है। रक्षा मंत्रालय की घोषणा में संस्करण स्पष्ट रूप से बताया गया है, और किसी नियमित अभ्यास के बारे में यही ब्योरा सबसे अधिक पूछा जाता है, क्योंकि संख्या बताती है कि श्रृंखला कितनी पुरानी है और इस बार के दौर को पिछले सभी दौरों से अलग करती है। विकल्प B और D सही उत्तर के दोनों ओर रखे गए हैं और यही परखने का पुराना तरीका है कि अभ्यर्थी ने संख्या पढ़ी है या केवल अभ्यास का नाम पहचाना है। विकल्प A दूसरी वजह से चुन लिया जाता है, क्योंकि पोत महीने की बाईस तारीख को बंदरगाह पहुंचा था, और मिलती-जुलती तिथि तथा संस्करण संख्या स्मृति में आसानी से आपस में बदल जाती हैं। दोनों को अलग रखें, संस्करण 24वां है और 22 सितंबर 2026 टूलॉन पहुंचने का दिन है।

सही उत्तर 25 सितंबर 2014, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इसी तिथि को यह योजना शुरू की थी, ताकि गरीब ग्रामीण परिवारों के 15 से 35 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं को रोजगार से जुड़ा कौशल प्रशिक्षण मिल सके, और इस वर्ष योजना अपनी बारहवीं वर्षगांठ मना रही है। विकल्प B शुरुआत को एक वर्ष आगे खिसका देता है और योजना को एक अलग कौशल कार्यक्रम से जोड़ता है, जिसे मंत्रालय इसका मूल मिशन नहीं बताता। विकल्प C में दी गई तिथि स्वच्छता और ग्रामीण रोजगार से जुड़े कार्यक्रमों की याद दिलाती है, जबकि मनरेगा मजदूरी रोजगार का कानून है, ग्रामीण कौशल का मिशन नहीं। विकल्प D में न तिथि सही है और न मूल मिशन। याद रखने वाली जोड़ी है: डीडीयू-जीकेवाई और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जिसे डीएवाई-एनआरएलएम भी लिखा जाता है।

सही उत्तर मार्च 2027 है। निःशुल्क पहुंच एक बार में नहीं, बल्कि चरणों में बढ़ाई गई है और यही बात इसे परीक्षा का पसंदीदा प्रश्न बनाती है। मंच के संचालन का एक वर्ष पूरा होने पर निःशुल्क पहुंच मार्च 2026 तक बढ़ाई गई थी और बाद में इसे फिर बढ़ाकर मार्च 2027 तक कर दिया गया, ताकि मीडिया संगठन निश्चितता के साथ इस फीड के उपयोग की योजना बना सकें। विकल्प A वह समय है जब पहली बार अवधि बढ़ाने की घोषणा हुई थी, वह अंतिम तिथि नहीं है। विकल्प B पहले की घोषणा थी, जिसकी जगह नई अवधि ने ले ली है, इसलिए पुराने विवरण पढ़ने वाले उम्मीदवार यहीं चूकते हैं। विकल्प D किसी घोषणा पर आधारित नहीं है। पंजीकृत उपयोगकर्ताओं से डाउनलोड की गई सामग्री के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता।

सही उत्तर 2 से 31 अक्टूबर 2026 है। यह अभियान दो स्पष्ट रूप से अलग चरणों में चलता है और इस तरह के प्रश्न प्रायः इन्हीं दोनों में अंतर करने पर टिके होते हैं। विकल्प A तैयारी चरण की तिथियां देता है, यानी वह अवधि जिसमें कार्यालय उन फाइलों, संदर्भों और शिकायतों की पहचान करते हैं जिन्हें निपटाना है, लक्ष्य तय करते हैं और संस्थागत व्यवस्था खड़ी करते हैं। इसके बाद आने वाला कार्यान्वयन चरण वह महीना है जिसमें चिह्नित लंबित मामलों का वास्तविक निपटान होता है, जगह खाली कराई जाती है और ई-कचरे का संग्रह, पृथक्करण तथा निपटान किया जाता है। विकल्प C में दिया महीना अभियान के किसी चरण में नहीं आता। विकल्प D पिछले संस्करण यानी विशेष अभियान 5.0 की तिथियां दोहराता है, जो एक वर्ष पहले चला था और जिसके नतीजे इस बार के अभियान का आधार हैं।

सही उत्तर 19.25% है। कच्चे तेलों पर शुल्क घटाते समय सरकार ने संबंधित परिष्कृत तेलों पर भी शुल्क घटाया, लेकिन दोनों दरों के बीच की दूरी इसी स्तर पर बनी रहने दी, उसे सिकुड़ने नहीं दिया। इसका कारण स्पष्ट बताया गया है, कि इतने अंतर से घरेलू शोधन क्षमता का उपयोग बना रहता है, परिष्कृत तेल के अत्यधिक आयात पर रोक लगती है और देश के शोधकों को अधिक समान अवसर मिलते हैं, जिससे मूल्यवर्धन देश के भीतर ही होता है। विकल्प A, B और D इसी क्रम की प्रतिशत दरें जान पड़ती हैं, पर घोषणा में इनमें से कोई नहीं आता। इस निर्णय का यही आंकड़ा परीक्षा में सबसे अधिक पूछा जाने वाला है, क्योंकि यह केवल दर नहीं, एक नीतिगत कारण भी साथ लाता है।

सही उत्तर 49.7 करोड़ से अधिक है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने यह आंकड़ा इस प्रमाण के रूप में रखा कि तकनीक दूर-दराज के मरीज और डॉक्टर के बीच की दूरी घटा रही है, और इसके साथ उन्होंने उसी भाषण का दूसरा डिजिटल आंकड़ा भी जोड़ा कि 90 करोड़ से अधिक नागरिकों के पास यूनिक हेल्थ आईडी है। ई-संजीवनी के साथ उन्होंने टेली-रेडियोलॉजी, एआई की मदद से पढ़े जाने वाले एक्स-रे और मोबाइल मेडिकल यूनिट का भी उल्लेख किया। विकल्प A, B और D आकार में इतने पास हैं कि भ्रम होना स्वाभाविक है, और इससे बचने का तरीका यह है कि आंकड़े को उस योजना के नाम के साथ जोड़कर याद रखें। यह भी ध्यान रखें कि ई-संजीवनी टेली-परामर्श सेवा है, इसलिए यह संख्या परामर्शों की है, मरीजों या रिकॉर्ड की नहीं।

सही उत्तर 247.69 करोड़ रुपये है। यह पूरी परियोजना की स्वीकृत लागत है, जिसका एक हिस्सा प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन फंड से दे रहा है और शेष कंपनी उठाएगी। यह भेद मायने रखता है, क्योंकि ऐसा सार्वजनिक कोष महंगे प्रौद्योगिकी कार्यक्रम का जोखिम बांटने के लिए होता है, उसे पूरा चुकाने के लिए नहीं, और इसी कारण सहायता ऑप्शनली कन्वर्टिबल डिबेंचर्स के रूप में दी जा रही है। विकल्प A, C और D में दशमलव भाग वही रखकर केवल पहला अंक बदला गया है, इसलिए जिस अभ्यर्थी ने आंकड़ा ढीले ढंग से याद किया है, वह इनमें अंतर नहीं कर पाएगा। नोट्स में सहायता और कुल लागत, दोनों को जोड़ी बनाकर लिखें, तो अलग-अलग याद रखने से आसान रहेगा।

सही उत्तर फ्रांस है। वरुण वही नौसैनिक अभ्यास है जो भारत फ्रांसीसी नौसेना के साथ करता है, और इस घोषणा का सहायक ब्योरा भी उसी ओर इशारा करता है, क्योंकि भारतीय पोत भूमध्यसागर पर स्थित फ्रांसीसी बंदरगाह टूलॉन में लगा है, जहां अभ्यास के बंदरगाह और समुद्र वाले चरण होंगे। घोषणा इस दौरे को भारत और फ्रांस की लंबे समय से चली आ रही समुद्री साझेदारी तथा लगातार बढ़ते सहयोग का संकेत भी बताती है। बाकी विकल्पों में वे देश हैं जिनके साथ भारत नौसैनिक अभ्यास करता भी है, और उन्हें विकल्प में इसीलिए रखा गया है, इसलिए जिस अभ्यर्थी को केवल यह याद है कि अभ्यास द्विपक्षीय है, या जिसे नाम याद है पर साथी देश नहीं, उसके पास चुनने का आधार नहीं रहता। अभ्यास के नाम को साथी नौसेना और बंदरगाह, दोनों से जोड़कर याद रखें।

सही उत्तर छह महीने तक 1,270 रुपये प्रति माह, कुल 7,620 रुपये है। यह राशि जानबूझकर हर महीने दी जाती है और वह भी उन्हीं छह महीनों में, जो अब न्यूनतम प्लेसमेंट अवधि है, ताकि पैसा उम्मीदवार को नए शहर और नई नौकरी में टिके रहने में मदद करे, न कि एक बार में मिलकर खत्म हो जाए। विकल्प A इसलिए गलत है कि सहायता नौकरी मिलते ही एकमुश्त नहीं दी जाती। विकल्प C में कुल राशि और मासिक दर दोनों गढ़ी हुई हैं। विकल्प D इसलिए गलत है कि प्लेसमेंट के बाद की सहायता उन्नत ढांचे की प्रमुख विशेषता है: मासिक सहायता के अलावा 365 दिन तक काम में बने रहने वाले उम्मीदवार को, अधिकतम 60 दिन के ब्रेक के साथ, 5,000 रुपये की प्रतिधारण सहायता मिलती है और बारह महीने बाद कौशल उन्नयन के अवसर भी मिलते हैं।

सही उत्तर यह है कि सामग्री पर न लोगो होता है और न क्रेडिट लाइन जरूरी है। यही विशेषता इस मंच को पारंपरिक समाचार एजेंसी से अलग करती है, क्योंकि कोई छोटा अखबार राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय खबर को प्रसारक का नाम दिए बिना अपने ही मास्टहेड के तहत छाप सकता है। विकल्प A इस नियम को उलट देता है। विकल्प C इसलिए गलत है कि इस फीड पर 15 भारतीय भाषाओं में और लगभग 50 समाचार श्रेणियों के तहत सामग्री मिलती है, वह भी टेक्स्ट, वीडियो, ऑडियो, फोटोग्राफ और इन्फोग्राफिक्स जैसे पांच प्रारूपों में, और यही बात इसे क्षेत्रीय न्यूजरूम के लिए उपयोगी बनाती है। विकल्प D इसलिए गलत है कि पंजीकरण वैध आरएनआई प्रमाण-पत्र वाले अखबारों, अपलिंक-डाउनलिंक प्रमाण-पत्र वाले टेलीविजन व रेडियो चैनलों तथा पैन की प्रति देने वाले डिजिटल प्रकाशकों के लिए भी खुला है।

सही उत्तर 14,47,619 रुपये है। यह राशि 2 से 31 अक्टूबर 2025 तक चले महीने भर के अभियान में फाइलों, पुरानी सामग्री और कबाड़ के निपटान से मिली थी। बाकी विकल्प उसी अभियान के दूसरे आंकड़ों को गलत जगह रखकर बनाए गए हैं और परीक्षा में प्रश्न प्रायः इसी तरह गढ़े जाते हैं। विकल्प A उन भौतिक फाइलों और दस्तावेजों की संख्या है, जिनका डिजिटलीकरण किया गया और जिन्हें हटाया गया। विकल्प B वह कार्यालय स्थान है, जिसे वर्ग फुट में मापकर खाली कराया गया। विकल्प D स्वच्छता अभियानों की संख्या 64 को बढ़ाकर उसे रुपये की राशि बना देता है। इसलिए उम्मीदवार को विशेष अभियान 5.0 के चारों नतीजे उनकी इकाई के साथ याद रखने चाहिए, क्योंकि परीक्षक इकाई को ही परखता है।

सही उत्तर उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय है, जिसने यह घोषणा और खाद्य तेल संघों को परामर्श जारी किया। यही मंत्रालय इसलिए सामने आता है क्योंकि इस कदम का घोषित उद्देश्य खाने के तेल की खुदरा कीमत को नरम करना और घर के बजट को आयातित महंगाई से बचाना है, जो उपभोक्ता मामलों तथा खाद्य वितरण के दायरे में आता है। विकल्प A इसलिए आकर्षक लगता है कि सीमा शुल्क कर का विषय है, और यह याद दिलाता है कि किसी उपाय की घोषणा करने वाला मंत्रालय वही नहीं होता जो शुल्क वसूलता है। विकल्प B व्यापार नीति देखता है और विकल्प C तिलहन किसान का हित, और घोषणा में दोनों हितों का उल्लेख है, पर इसे जारी किसी ने नहीं किया।

सही उत्तर 2047 है। यह मिशन 2023 में शुरू हुआ और इसका लक्ष्य वर्ष स्वतंत्रता की शताब्दी का वर्ष है, इसी कारण यह वर्ष कई राष्ट्रीय लक्ष्यों में बार-बार आता है और यहां भी याद रखने योग्य है। विकल्प A उसी विज्ञप्ति में बताए गए दूसरे लक्ष्य का वर्ष है, यानी हेपेटाइटिस बी और सी को सार्वजनिक स्वास्थ्य के खतरे के रूप में समाप्त करने का, इसलिए दोनों रोगों को मिला देने वाला अभ्यर्थी अंक खो देगा। विकल्प B और C गोल दिखने वाले वर्ष हैं जिनसे इस विज्ञप्ति में कोई लक्ष्य नहीं जुड़ा। वर्ष के साथ मिशन के आंकड़े भी याद रखें, जो भारत ने वनएससीडी की शुरुआत पर रखे: 7.29 करोड़ से अधिक लोगों की जांच, 20 लाख से अधिक कैरियर की पहचान, 2.5 लाख में रोग की पुष्टि और 4.93 करोड़ से अधिक सिकल सेल कार्ड।

सही उत्तर सिंथेटिक अपर्चर रडार और इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल इमेजिंग है, और संकेत प्रौद्योगिकी के नाम में ही छिपा है, क्योंकि ऑप्टो का अर्थ ऑप्टिकल सेंसर और एसएआर का अर्थ रडार है। दोनों को एक मंच पर इसलिए रखा जाता है कि उनकी कमजोरियां एक जैसी नहीं हैं, ऑप्टिकल इमेजिंग बारीक दृश्य विवरण देती है पर बादल और अंधेरा उसे रोक देते हैं, जबकि रडार उजाले की परवाह किए बिना काम करता है और बादलों के आर-पार देख लेता है। दोनों के आंकड़े मिलाने से जमीन की अधिक पूरी और कम टूटी तस्वीर मिलती है, जिससे बड़े भूभाग की निगरानी, लोगों और वाहनों की पहचान तथा लक्ष्य वर्गीकरण हर मौसम में संभव होता है। विकल्प B, C और D में सुदूर संवेदन की असली विधियां हैं, पर यहां बताई जोड़ी कोई नहीं, और विकल्प D में सोनार भी है जो पानी में काम करता है, कक्षा से नहीं।

सही उत्तर पनडुब्बी बचाव प्रमाणन है, जिसका घोषणा में कहीं उल्लेख नहीं है। जिनका उल्लेख है, वे बंदरगाह और समुद्र में होने वाली तीन तरह की पेशेवर गतिविधियां हैं, क्रॉस-डेक विज़िट, जिसमें एक नौसेना के नाविक दूसरी के पोत पर जाते हैं; ऑपरेशनल बातचीत, जिसमें दोनों दल अपनी कार्यप्रणालियों की तुलना करते हैं; और पोत दलों के बीच खेल-कूद। इनके जरिये दोनों नौसेनाएं अनुभव तथा बेहतरीन कार्य प्रणालियां साझा करने, इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ाने और आपसी समझ मजबूत करने की अपेक्षा रखती हैं। इसलिए विकल्प A, B और C विज्ञप्ति में मौजूद हैं और नकारात्मक रूप में पूछे गए प्रश्न का उत्तर नहीं हो सकते। ऐसे प्रश्न छोटी विज्ञप्ति के ध्यानपूर्वक पाठ का लाभ देते हैं, क्योंकि गलत विकल्प सुनने में पूरी तरह नौसैनिक लगता है पर पाठ में नहीं होता।

सही उत्तर वितरकों के लिए मूल्य और अधिकतम खुदरा मूल्य है, जिन्हें पीटीडी और एमआरपी कहा जाता है। खाद्य तेल संघों तथा उद्योग से जुड़े पक्षों को दिए गए परामर्श में कहा गया है कि घटी हुई लागत के अनुरूप इन दोनों को तुरंत नीचे लाएं और सदस्य कंपनियों को भी बिना देर किए ऐसा करने की सलाह दें, जिससे शुल्क कटौती का लाभ आपूर्ति श्रृंखला में ही न रुक जाए। विकल्प A में किसानों को फसल के लिए मिलने वाले मूल्य हैं, जो सरकार तय करती है और जिन्हें कोई शोधक या पैकर संशोधित नहीं करता। विकल्प C में दो मूल्य सूचकांक हैं, जो महंगाई मापते हैं, तय नहीं करते, इसलिए कोई कंपनी उन्हें बदल नहीं सकती। विकल्प D सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जुड़ा है, जो सस्ते अनाज की अलग व्यवस्था है।

सही उत्तर नाइजीरिया है। सिकल सेल देखभाल में समानता लाने वाली इस वैश्विक साझेदारी वनएससीडी की शुरुआत में नाइजीरिया सरकार भी साझेदार रही, और इसके साथ विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनिसेफ, अफ्रीका सीडीसी, वर्ल्ड कोएलिशन ऑन सिकल सेल डिजीज तथा सेंट जूड चिल्ड्रन्स रिसर्च हॉस्पिटल भी जुड़े। बाकी विकल्प भी अफ्रीकी देश हैं और उन्हें इसी कारण रखा गया है, क्योंकि सिकल सेल रोग का बोझ पूरे महाद्वीप पर भारी है, इसलिए कोई भी नाम संभव जान पड़ता है और उत्तर केवल साझेदारों की सूची से तय होता है। परीक्षा के लिए शुरुआत, साझेदार और उद्देश्य को एक साथ याद रखें, तथा यह भी कि भारत ने इस चर्चा में अपने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन और 2047 के लक्ष्य का ब्योरा रखा।

सही उत्तर टीआरएल-6 से टीआरएल-9 है। प्रौद्योगिकी तैयारी स्तर वह पैमाना है जो बताता है कि कोई प्रौद्योगिकी विचार से नियमित उपयोग तक कितनी दूर पहुंची है, और यहां बताया गया चरण आखिरी हिस्से का है, जहां वास्तविक परिस्थितियों के करीब दिखा दी गई प्रणाली को इंजीनियरिंग, परीक्षण और वैलिडेशन से गुजारकर सेवा में खरा उतारना होता है। बोर्ड अपनी भूमिका भी ठीक इसी रूप में बताता है, यानी उन्नत विकास और तैनाती के बीच के अहम चरणों में सहारा देना, जिसका अंतिम उद्देश्य व्यापारिक उपयोग है। विकल्प A और B शुरुआती चरण बताते हैं, जहां काम प्रयोगशाला की खोज के अधिक निकट होता है, और यह मान लेने वाला अभ्यर्थी उनकी ओर खिंचता है कि सार्वजनिक धन सदा शुरुआती शोध को ही मिलता है। विकल्प D पैमाने के शीर्ष तक नहीं जाता, इसलिए तैनाती के घोषित लक्ष्य से मेल नहीं खाता।