मध्य प्रदेश साप्ताहिक करेंट अफेयर्स क्विज: 5–11 अक्टूबर 2026

सही उत्तर पांच है। पर्यावरण मंत्रालय ने बताया कि 32 महीने की मादा चीता केजेपी21, जो स्वयं भारतीय धरती पर जन्मी थी, ने कूनो राष्ट्रीय उद्यान में पांच स्वस्थ शावकों को जन्म दिया। इन पांच शावकों के जुड़ने के बाद देश में चीतों की संख्या 60 हो गई, जिनमें 41 चीते भारत में ही पैदा हुए हैं। विकल्प A यानी तीन इसलिए गलत है कि इस जन्म में इतने शावकों की जानकारी नहीं दी गई; यह संख्या भ्रमित करने वाली है क्योंकि जंगल में चीतों के शावक अक्सर दो से चार तक होते हैं। विकल्प B यानी चार भी इसी कारण सही नहीं है और केजेपी21 के मामले में दी गई संख्या से मेल नहीं खाता। विकल्प D यानी छह शावकों की संख्या को बढ़ाकर बताता है और घोषणा से इसकी पुष्टि नहीं होती। केवल पांच की संख्या ही उस दिन कुल आबादी 60 तक पहुंचने के तथ्य से मेल खाती है।

सही उत्तर 62 हजार किलोमीटर है। राष्ट्रीय चिंतन शिविर में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री ने बताया कि योजना के चौथे चरण में 62 हजार किलोमीटर नई ग्रामीण सड़कों का लक्ष्य मिला है, जिसमें से 20 हजार किलोमीटर की स्वीकृति हो चुकी है। विकल्प A यानी 32 हजार किलोमीटर घोषित लक्ष्य से कम है और विज्ञप्ति में इस आंकड़े का उल्लेख नहीं है। विकल्प C भ्रमित करने वाला है क्योंकि यह अब तक बनी कुल सड़कों के आंकड़े से मिलता-जुलता लगता है, जबकि वह आंकड़ा करीब 8.50 लाख किलोमीटर है, न कि इस चरण का लक्ष्य। विकल्प D भी लक्ष्य को बहुत बढ़ाकर बताता है और किसी घोषणा पर आधारित नहीं है। अभ्यर्थी चरण का लक्ष्य, उसमें स्वीकृत हिस्सा और अब तक बनी कुल सड़कों की लंबाई, तीनों आंकड़े अलग-अलग याद रखें, क्योंकि परीक्षा में इन्हें आपस में बदलकर पूछा जाता है।

सही उत्तर ग्वालियर है। यह क्षेत्र मध्य प्रदेश के ग्वालियर में श्रीमंत माधवराव सिंधिया काउंटर मैग्नेट सिटी, जिसे एसएडीए कहा जाता है, वहां बन रहा है और राज्य सरकार ने इसके लिए लगभग 170 एकड़ भूमि बिना कीमत के सौंपी है। भूमिपूजन समारोह 29 अक्टूबर 2026 को तय है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री के साथ दूरसंचार कारोबार की 24 से अधिक कंपनियां शामिल होंगी। विकल्प A यानी इंदौर गलत है, क्योंकि व्यापार की दृष्टि से बड़ा शहर होने पर भी वहां ऐसी किसी परियोजना की घोषणा नहीं हुई। विकल्प C यानी भोपाल गलत है, वह राज्य की राजधानी है और भूमि देने वाली सरकार का मुख्यालय है, पर परियोजना वहां नहीं है। विकल्प D यानी जबलपुर का इस घोषणा से कोई संबंध नहीं है। परीक्षार्थी इस विशेषण को, यानी एशिया का ऐसा पहला क्षेत्र, ग्वालियर और ग्वालियर-चंबल अंचल से जोड़कर याद रखें।

सही उत्तर ढोकरा धातु ढलाई है। यह लुप्त मोम ढलाई की परंपरा है, जिसका देश में इतिहास चार हजार वर्ष से अधिक पुराना है, और संग्रह की कई कृतियां इसकी विविधता दिखाती हैं, जिनमें हाथी मुख नंदी, खड़ा नंदी तथा मड़िया-मड़िन जनजातीय युगल की प्रतिमा शामिल हैं। विकल्प A किसी अन्य क्षेत्र से जुड़ी धातु शिल्प परंपरा है और यहां उल्लिखित शिल्प नहीं है। विकल्प C पूर्वी भारत की चित्र परंपरा है, जो इस विवरण में नहीं आती। विकल्प D भी कहीं और की जड़ाऊ शिल्प परंपरा का नाम है। परीक्षा के लिए संग्रह का शेष हिस्सा भी ध्यान में रखें, जैसे मोरपंख, कौड़ियों, धातु की डिस्क और पीतल की घंटियों वाला पारंपरिक शिरोवेश, भक्ति के शब्दों से अंकित रामनामी समाज का जप वस्त्र, हाटकेश्वर महादेव तथा मड़ेश्वर महादेव जैसे स्थलों का चित्रण, और महतारी वंदन योजना तथा राज्य विधानसभा की रजत जयंती पर बनी कृतियां।

सही उत्तर 70,125 करोड़ रुपये है। इस बजट के साथ पीएमजीएसवाई-IV में लगभग 62,500 किलोमीटर हर मौसम में चलने योग्य सड़कें बनाने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि 25,000 पात्र असंपर्कित बस्तियों तक संपर्क पहुंचे। विकल्प A गलत है, क्योंकि 62,500 इस चरण में सड़क की लंबाई का आंकड़ा है, धनराशि का नहीं, और जल्दबाजी में ये दोनों आंकड़े आपस में बदल जाते हैं। विकल्प C गलत है, क्योंकि 25,000 जोड़ी जाने वाली बस्तियों की संख्या है, रुपये का आंकड़ा नहीं। विकल्प D गलत है, क्योंकि योजना की समीक्षा में ऐसा कोई गोल आंकड़ा नहीं आया। ये तीनों आंकड़े भारत मंडपम में 5 और 6 अक्टूबर 2026 को हुए चिंतन शिविर में एक साथ सामने आए, इसलिए इन्हें समूह में याद रखें, और इनके साथ यह भी ध्यान रखें कि पिछले 25 वर्षों में इस योजना के विभिन्न चरणों के अंतर्गत लगभग 8 लाख किलोमीटर ग्रामीण सड़कें बन चुकी हैं, जो परीक्षा में अक्सर पूछा जाने वाला आंकड़ा है।

सही उत्तर 67 दिन है। ये नियम दूरसंचार विभाग ने दूरसंचार अधिनियम, 2023 के अंतर्गत अधिसूचित किए, जो 1 जनवरी 2025 से प्रभावी हुए और इन्होंने दूरसंचार ढांचा बिछाने के लिए एक समान तथा पारदर्शी व्यवस्था बनाई, जिसमें तर्कसंगत शुल्क और समयबद्ध निपटान शामिल है। इन्हीं नियमों में भारतनेट जैसी विशेष परियोजनाओं के लिए केवल 7 दिन की सीमा है, इसलिए प्रश्नपत्र में यही जोड़ी पूछी जाती है। विकल्प ए, बी और सी गोल आंकड़े हैं, जो सरकारी समय-सीमा के लिए सहज लगते हैं और इसी कारण भ्रमित करने के लिए रखे जाते हैं; इनमें से कोई नियमों में नहीं है। दो संबंधित तथ्य भी याद रखें: 34 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों ने स्थानीय निकायों और विभागों को इन नियमों के पालन के आदेश दिए हैं, और सभी 36 केंद्रीय राइट ऑफ वे पोर्टल पर सक्रिय हैं।

सही उत्तर छत्तीसगढ़ का बस्तर है, जहां यह दो दिवसीय कार्यशाला 8 और 9 अक्टूबर 2026 को आयोजित हुई और राज्यों से समयबद्ध कार्ययोजना बनाने के आह्वान के साथ संपन्न हुई। विकल्प B गलत है, हालांकि ओडिशा का उल्लेख चर्चा में आया, क्योंकि कार्यशाला में छत्तीसगढ़ और ओडिशा के वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में सहकारी विकास पर विचार किया गया। विकल्प C और D गलत हैं, क्योंकि आयोजन का कोई हिस्सा वहां नहीं हुआ। स्थान का चयन भी परीक्षा की दृष्टि से ध्यान देने योग्य है: उग्रवाद से लंबे समय तक प्रभावित जिले में सहकारी क्षेत्र की राष्ट्रीय समीक्षा करना उस जोर के अनुरूप है, जो पूर्वोत्तर राज्यों और पूर्वी सीमांत क्षेत्रों के सहकारी विकास पर दिया गया।

कार्यशाला में राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी, सहकारिता पंजीयक तथा राष्ट्रीय सहकारी संस्थाओं और संघों के प्रतिनिधि शामिल हुए और दो दिनों में मंत्रालय की प्रमुख पहलों की प्रगति की समीक्षा की गई।

सही उत्तर कोलकाता है। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने वन अधिकार अधिनियम पर अपनी क्षेत्रीय समीक्षा श्रृंखला का दूसरा सम्मेलन पश्चिम बंगाल की राजधानी में किया, जिसमें आठ राज्यों के जनजातीय कल्याण, राजस्व और वन विभागों के अधिकारी तथा उन जिलों के कलेक्टर शामिल हुए जहां दावों की लंबितता सबसे अधिक है। विकल्प A यानी बेंगलुरु यहां सबसे बड़ा भ्रम है, क्योंकि इसी श्रृंखला का पहला सम्मेलन एक महीने पहले दक्षिणी राज्यों के लिए उसी शहर में हुआ था; दूसरा सम्मेलन पूर्व की ओर आया। विकल्प B यानी भुवनेश्वर गलत है, क्योंकि ओडिशा समीक्षा में शामिल आठ राज्यों में से एक था और आवास अधिकारों के काम के लिए उसकी सराहना भी हुई, लेकिन वह मेजबान नहीं था। विकल्प D यानी रांची भी इसी कारण गलत है — झारखंड प्रतिभागी था, मेजबान नहीं। परीक्षा के लिए दोनों स्थान एक साथ याद रखें।

सही उत्तर मुखी और केजीपी12 है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने बताया कि भारत में जन्मी मादाओं में केजेपी21 तीसरी है जिसने शावकों को जन्म दिया, और वह मुखी तथा केजीपी12 के बाद आती है। यह जानकारी इसलिए महत्वपूर्ण है कि भारत में जन्मी मादा का संतान को जन्म देना बताता है कि पुनर्वासित आबादी अफ्रीका से लाए गए चीतों पर निर्भर रहने के बजाय अपने आप बढ़ रही है। विकल्प B में दिए नाम इस घोषणा में पहले की भारतीय मूल की मादाओं के रूप में नहीं बताए गए, इसलिए यह सही नहीं हो सकता। विकल्प C भी इसी तरह असमर्थित है और केवल उन नामों से बनाया गया भ्रम है जो अभ्यर्थियों को पुरानी खबरों से याद रह सकते हैं। विकल्प D इसी कारण गलत है, क्योंकि घोषणा में केजेपी21 से पहले केवल मुखी और केजीपी12 को ही यह श्रेय दिया गया है। अभ्यर्थी क्रम मुखी, केजीपी12 और फिर केजेपी21 याद रखें।

सही उत्तर भारत मंडपम, नई दिल्ली है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का दो दिवसीय राष्ट्रीय चिंतन शिविर भारत मंडपम में आयोजित हुआ, जिसे केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री ने संबोधित किया और जिसमें सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के सचिव तथा मुख्य अभियंता शामिल हुए। विकल्प A यानी विज्ञान भवन में सरकारी बैठकें होती हैं, पर यह शिविर वहां नहीं हुआ। विकल्प C यानी यशोभूमि द्वारका का सम्मेलन केंद्र है और प्रदर्शनियों तथा सम्मेलनों के लिए जाना जाता है, इसलिए यह आकर्षक भ्रम है, मगर आयोजन स्थल नहीं। विकल्प D भी गलत है, क्योंकि विज्ञप्ति में स्थान के रूप में स्पष्ट रूप से भारत मंडपम का नाम है। स्थान के साथ आयोजन की अवधि दो दिन और संबोधित करने वाले मंत्री का नाम जोड़कर याद रखना उपयोगी रहेगा।

सही उत्तर 493 करोड़ रुपये है। भारत सरकार इस क्षेत्र के पहले चरण में ढांचा खड़ा करने का पूरा खर्च उठा रही है और यह राशि अनुदान है, न कि ऋण या साझा योगदान। इसके साथ मध्य प्रदेश सरकार ने लगभग 170 एकड़ भूमि बिना शुल्क सौंपी है तथा एक विशेष प्रयोजन कंपनी बनाई गई है, जिसमें राज्य की हिस्सेदारी बड़ी और दूरसंचार विभाग की छोटी है। विकल्प B, C और D गलत हैं, क्योंकि इनमें उन्हीं अंकों को उलट-पलट कर ऐसी राशि बनाई गई है जिसकी घोषणा कभी हुई ही नहीं। परीक्षा में यही जाल बिछाया जाता है, जहां अभ्यर्थी अंक तो याद रखता है पर उनका क्रम भूल जाता है। इनसे अलग आंकड़े भी ध्यान रखें, जैसे 5,500 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव और 18,000 से अधिक रोजगार की संभावना, जो उद्योग से आया धन है, केंद्र से नहीं।

सही उत्तर नमामि गंगे परियोजना है। स्मृति वस्तुओं की नीलामी चालू है, इसे अक्टूबर के अंत तक बढ़ाया गया है, और इससे होने वाली सारी आय इसी परियोजना को जाती है, जिसमें बोली आधिकारिक ई-नीलामी पोर्टल पर ऑनलाइन लगाई जाती है। विकल्प B एक स्वच्छता मिशन है, जिसे लाभार्थी नहीं बताया गया। विकल्प C विरासत गोद लेने की योजना है और इन निधियों का गंतव्य नहीं है। विकल्प D वन्यजीव संरक्षण से जुड़ा है और यहां नामित प्राप्तकर्ता नहीं है। इसके साथ संग्रह का आकार और स्वरूप भी याद रखें, क्योंकि इसमें एक ही राज्य की सोलह कृतियां हैं, जिनका आधार चार हजार वर्ष से अधिक पुरानी धातु ढलाई परंपरा है, और जिनमें भक्ति, जनजातीय तथा समकालीन धाराएं मिलती हैं। प्रधानमंत्री को मिले उपहारों की नीलामी हर संस्करण में होती है और प्रत्येक दौर किसी विषय पर आधारित रहता है।

सही उत्तर 25,000 है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के मौजूदा चरण का उद्देश्य 25,000 पात्र असंपर्कित बस्तियों को संपर्क सुविधा देना है और इसके लिए 70,125 करोड़ रुपये के बजट से लगभग 62,500 किलोमीटर हर मौसम की सड़कों का लक्ष्य रखा गया है। विकल्प A गलत है, क्योंकि आधा किया हुआ ऐसा कोई आंकड़ा योजना की समीक्षा में नहीं है। विकल्प C गलत है, क्योंकि 62,500 सड़क की लंबाई का लक्ष्य है, बस्तियों की गिनती नहीं। विकल्प D गलत है, क्योंकि इस चरण के लिए यह आंकड़ा घोषित नहीं हुआ। अभ्यर्थी चिंतन शिविर में बताई गई दीर्घकालिक उपलब्धि भी याद रखें, यानी 25 वर्षों में विभिन्न चरणों के अंतर्गत बनी लगभग 8 लाख किलोमीटर ग्रामीण सड़कें। यह शिविर नई दिल्ली के भारत मंडपम में हुआ था और इसमें राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारी, नीति निर्माता और तकनीकी विशेषज्ञ शामिल हुए थे, इसलिए स्थान भी याद रखें।

सही उत्तर 25,367 मोबाइल टावर है, जिनसे देश भर में 35,771 गांव तथा स्थान आच्छादित हुए। ये परियोजनाएं डिजिटल भारत निधि से वित्तपोषित हैं और उनका उद्देश्य 4जी सेवा उन दूरदराज तथा गैर-आच्छादित जगहों तक पहुंचाना है जहां कंपनियों ने व्यापारिक कारणों से नेटवर्क नहीं बढ़ाया था, इसलिए यह खर्च डिजिटल खाई पाटने के लिए है, कमाई के लिए नहीं। इसके साथ चलने वाली 4जी संतृप्ति परियोजना में बीएसएनएल ने स्वदेशी 4जी स्टैक लगाया है। विकल्प ए, सी और डी वास्तविक आंकड़े के शुरुआती अंक बदलकर बनाए गए हैं और यही आम जाल है। ध्यान दें कि इस खबर के दो आंकड़े आसानी से उलट दिए जा सकते हैं: 25,367 टावरों की संख्या है और 35,771 आच्छादित गांवों तथा स्थानों की।

सही उत्तर दिसंबर 2026 है। सहकारिता मंत्रालय के सचिव ने प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के कम्प्यूटरीकरण के पहले चरण को पूरा करने के लिए यही समय-सीमा तय की और साथ ही कहा कि 2024-25 तथा 2025-26 के ऑडिट अक्टूबर 2026 तक पूरे किए जाएं। विकल्प A, C और D गलत हैं, क्योंकि इनमें से कोई भी घोषित समय-सीमा नहीं है। इस समय-सीमा को बैठक में बताई गई व्यापक दिशा से जोड़ें: राज्यों से नई पैक्स का गठन तेज करने और सदस्यता बढ़ाने को कहा गया, जिससे जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों का आधार मजबूत हो, तथा सहकारी बैंकों से साइबर सुरक्षा, आधुनिक कोर बैंकिंग प्रणाली और डिजिटल सेवाओं में निवेश करने का आग्रह किया गया।

इसी सत्र में विकेंद्रीकृत अन्न भंडारण, सहकारी समितियों के लिए उर्वरक व्यवसाय योजनाओं तथा प्लेज फाइनेंस जैसे किसान हितैषी वित्तपोषण विकल्पों पर भी विचार हुआ, जिनका आधार कम्प्यूटरीकरण से मिलने वाला भरोसेमंद अभिलेख प्रबंधन ही है।

सही उत्तर 2006 है। इस कानून का पूरा नाम अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम है और इसके साथ जुड़ा वर्ष 2006 है। इसी अधिनियम के तहत व्यक्तिगत वन अधिकार, सामुदायिक वन संसाधन अधिकार और विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के आवास अधिकार मान्यता पाते हैं, और कोलकाता सम्मेलन में राज्यवार इसी कानून के अमल की जांच हुई। विकल्प A, C और D ऐसे वर्ष हैं जो दूसरे कानूनों से जुड़े हैं और अभ्यर्थी इन्हें आपस में मिला देते हैं; वन अधिकार अधिनियम का इनसे कोई संबंध नहीं है। याद रखने का सरल तरीका यह है कि अधिकारों की मान्यता का यह कानून सदा विकल्प B के वर्ष के साथ जोड़ा जाता है, जबकि सम्मेलन में चर्चित मंत्रालय की सलाह और आवास अधिकारों के दिशा-निर्देश बहुत हाल के हैं। कानून का पूरा नाम और वर्ष साथ-साथ याद रखें।

सही उत्तर बोत्सवाना है। इन शावकों का पिता बोत्सवाना मूल का नर चीता है, इसी कारण पर्यावरण मंत्रालय ने इन पांच शावकों को भारत में बोत्सवाना वंशावली की शुरुआत और बढ़ती आबादी की आनुवंशिक विविधता में वृद्धि बताया। विकल्प A यानी नामीबिया आकर्षक भ्रम है, क्योंकि पुनर्वास कार्यक्रम के लिए चीतों का पहला समूह उसी देश से आया था, लेकिन इस विशेष जन्म में पिता नामीबिया का नहीं था। विकल्प B यानी दक्षिण अफ्रीका भी इसी कारण गलत है; वहां से आए चीते पहले की खेपों का हिस्सा थे, पर यहां घोषित नई वंशावली विशेष रूप से बोत्सवाना की है। विकल्प D यानी केन्या सही नहीं है क्योंकि यह देश इस कार्यक्रम में स्रोत देश के रूप में शामिल नहीं रहा। छोटी शुरुआती आबादी के लिए व्यापक आनुवंशिक आधार उपयोगी होता है, इसलिए बोत्सवाना से जुड़ी यह वंशावली अपने आप में एक पड़ाव मानी गई।

सही उत्तर 72 दिन है। मंत्री ने कहा कि स्वीकृति मिलने से निर्माण कार्य आरंभ होने तक 72 दिन की समय-सीमा निर्धारित है, पर कुछ राज्य इसका उल्लंघन कर रहे हैं, इसलिए ऐसे राज्यों का पूरा हिसाब तैयार कराया जाएगा। उन्होंने निविदा प्रक्रिया को समयबद्ध बनाने और बार-बार निविदा निरस्त होने जैसी बाधाओं का हल प्री-टेंडर योजना से निकालने को कहा, क्योंकि देरी से निर्माण सामग्री की लागत बढ़ जाती है। विकल्प A और विकल्प B निर्धारित अवधि से कम हैं और विज्ञप्ति में इनका कोई उल्लेख नहीं है। विकल्प D यानी 90 दिन सुनने में सहज लगता है क्योंकि सरकारी प्रक्रियाओं में तीन महीने की अवधि आम है, पर यहां तय सीमा उससे कम रखी गई है। इसके साथ यह भी याद रखें कि निर्माण के बाद 5 वर्ष तक सड़क का रखरखाव संबंधित एजेंसी की जिम्मेदारी होती है।

सही उत्तर राज्य 51 प्रतिशत, दूरसंचार विभाग 49 प्रतिशत है। इस क्षेत्र को बनाने और चलाने के लिए बनी कंपनी में मध्य प्रदेश सरकार के पास नियंत्रण वाली हिस्सेदारी है और शेष दूरसंचार विभाग के पास, जिससे यह परियोजना केंद्र-राज्य साझेदारी का उदाहरण बनती है, जहां जमीन पर राज्य आगे है और पहले चरण का खर्च केंद्र उठा रहा है। विकल्प A गलत है, क्योंकि उसमें दोनों साझेदारों की जगह आपस में बदल दी गई है। विकल्प C गलत है, क्योंकि बराबर बंटवारे में किसी के पास नियंत्रण नहीं रहता और ऐसी व्यवस्था घोषित नहीं हुई। विकल्प D गलत है, क्योंकि ऐसा कोई अनुपात इस योजना में कहीं नहीं है। इसके साथ यह भी याद रखें कि भूमि राज्य ने नि:शुल्क दी, पहले चरण का पूरा ढांचागत खर्च केंद्र दे रहा है और यह क्षेत्र विशेष आर्थिक क्षेत्र जैसी कार्यप्रणाली वाले प्लग-एंड-प्ले मॉडल पर बन रहा है।

सही उत्तर महतारी वंदन योजना पर काष्ठ उत्कीर्ण पट्टिका है। संग्रह इस कृति को राज्य विधानसभा की रजत जयंती की स्मृति वस्तु और नई राजधानी क्षेत्र की संस्थाओं के प्रतिरूपों के साथ रखता है, जिससे राज्य का वर्तमान उसकी पुरानी परंपराओं के बगल में दिखे। विकल्प B गलत है, क्योंकि इन कृतियों में राष्ट्रीय विधायिका का कोई प्रतिरूप सूचीबद्ध नहीं है। विकल्प C भी गलत है, क्योंकि उस जल योजना पर कोई पट्टिका नहीं बताई गई। विकल्प D गलत है, क्योंकि उस स्मारक की कोई प्रतिकृति इस विवरण में नहीं आती। संग्रह का व्यापक संदेश निरंतरता का है, जिसमें पीढ़ियों में गढ़ी परंपराएं नई वस्तुओं में रूप पाती रहती हैं। कुल सोलह कृतियां, चार हजार वर्ष से पुरानी ढोकरा शिल्प परंपरा, अक्टूबर के अंत तक बढ़ी बोली और गंगा सफाई के लिए आय का उपयोग भी याद रखें।

सही उत्तर शिवराज सिंह चौहान है, जो केंद्रीय ग्रामीण विकास तथा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं। उन्होंने चिंतन शिविर को संबोधित करते हुए क्षेत्र सत्यापन, निगरानी और समय पर निर्णय लेने के लिए डिजिटल तकनीक, जीपीएस आधारित निगरानी तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता के व्यापक उपयोग पर जोर दिया, साथ ही विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की तेज तैयारी, बेहतर निर्माण गुणवत्ता और मजबूत जवाबदेही की बात कही। विकल्प A गलत है, क्योंकि सड़क परिवहन विभाग अलग है और उस मंत्री का नाम यहां नहीं आया; यह योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय चलाता है। विकल्प C गलत है, क्योंकि कमलेश पासवान राज्य मंत्री हैं, जिन्होंने विलंबित कार्यों और पांच वर्ष की रखरखाव अवधि पर बात की। विकल्प D गलत है, क्योंकि रोहित कंसल ग्रामीण विकास सचिव हैं, मंत्री नहीं, और उन्होंने योजना में जोड़े गए नए साधनों की जानकारी देते हुए रखरखाव तथा गुणवत्ता को अनिवार्य बताया था। परीक्षा के लिए तीनों पदाधिकारियों के नाम और उनके पद अलग-अलग याद रखना उपयोगी होगा।

सही उत्तर समृद्ध ग्राम फिजिटल सेवा पहल है, जो एक एकीकृत सेवा वितरण मॉडल है और ग्रामीण ब्रॉडबैंड को उपयोगी सेवाओं में बदलता है। समृद्धि केंद्रों के जरिये यह टेली-परामर्श और जांच, डिजिटल कक्षाएं तथा कौशल विकास, ई-गवर्नेंस, बैंकिंग, मिट्टी परीक्षण, ड्रोन आधारित कृषि सेवाएं, रोजगार तथा ई-कॉमर्स एक ही छत के नीचे देता है, और इसका परीक्षण मध्य प्रदेश के उमरी, उत्तर प्रदेश के चौरावाला तथा आंध्र प्रदेश के नरकोडुरु में चल रहा है। विकल्प ए गलत है क्योंकि संचार साथी धोखाधड़ी वाले संदेशों की शिकायत तथा खोए फोन को बंद या ट्रेस करने का नागरिक मंच है। विकल्प बी गलत है क्योंकि संशोधित भारतनेट कार्यक्रम फाइबर बिछाने का काम है, जिसके अंतर्गत अगस्त 2026 तक 55,780 किलोमीटर केबल बिछाई गई। विकल्प डी गलत है क्योंकि डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म साइबर धोखाधड़ी के विरुद्ध सूचना साझा करने का तंत्र है।

सही उत्तर डॉ. आशीष कुमार भूटानी हैं, जो सहकारिता मंत्रालय के सचिव हैं और जिन्होंने विचार-विमर्श को सार्थक बताते हुए राज्यों से चर्चा के स्थान पर क्रियान्वयन की ओर बढ़ने को कहा। विकल्प A आकर्षक भ्रम है, क्योंकि मंत्रालय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में कार्य करता है और कार्यशाला उनके नेतृत्व में हुई, परंतु समापन संबोधन सचिव ने दिया। विकल्प C गलत है, हालांकि सत्र में नाबार्ड की समान कोर बैंकिंग समाधान संबंधी प्रस्तुति की सराहना की गई। विकल्प D भी गलत है। सचिव ने कहा कि सहकारी विकास का एक मॉडल सभी राज्यों के लिए उपयुक्त नहीं है और जिला स्तर के सफल नवाचारों को संकलित कर विस्तार दिया जाना चाहिए।

सचिव ने राज्यों से कार्यशाला के तुरंत बाद प्राथमिकता तय कर कार्ययोजना बनाने, जिम्मेदार अधिकारियों की पहचान करने तथा नियमित निगरानी की व्यवस्था विकसित करने का आग्रह भी किया।

सही उत्तर लगभग 25 लाख है। मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने 31 अगस्त 2026 तक की राष्ट्रीय स्थिति रखते हुए यही संख्या वन निवासियों को दिए गए पट्टों की बताई। विकल्प D यानी 54 लाख से अधिक कुल प्राप्त दावों की संख्या है, और अभ्यर्थी इसी को पट्टों की संख्या समझ लेते हैं। विकल्प A यानी लगभग 11 लाख वे दावे हैं जो अलग-अलग चरणों में अब भी लंबित हैं और मध्य प्रदेश, ओडिशा तथा असम के कुछ जिलों में केंद्रित हैं। विकल्प B यानी लगभग 18 लाख अस्वीकृत दावों की संख्या है, जिनकी अधिनियम और नियमों के अनुसार दोबारा जांच करने को सम्मेलन में कहा गया। चारों आंकड़ों — प्राप्त दावे, वितरित पट्टे, लंबित दावे और अस्वीकृत दावे — को एक समूह के रूप में याद रखें, क्योंकि प्रश्न किसी भी एक पर बन सकता है।

सही उत्तर निर्यात, ऑर्गेनिक उत्पाद और बीज है। एनसीईएल अर्थात राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड, एनसीओएल अर्थात राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड और बीबीएसएसएल अर्थात भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड हैं। कार्यशाला में सचिव ने कहा कि अनेक राज्यों ने इन तीनों संस्थाओं का प्रभावी उपयोग किया है और इनके माध्यम से कृषि उपज के एकत्रीकरण, व्यापक बाजारों तक पहुंच तथा किसानों और सदस्यों को लाभकारी मूल्य के अवसर बन रहे हैं। विकल्प B, C और D गलत हैं, क्योंकि वे इन संक्षिप्त नामों से मेल नहीं खाते, जबकि डेयरी सहकारी संस्थाएं, मत्स्य क्षेत्र, उर्वरक व्यवसाय योजनाएं और विकेंद्रीकृत अन्न भंडारण इसी कार्यशाला के अलग सत्रों में शामिल रहे।

सचिव ने यह भी कहा कि इन संस्थाओं के उपयोग के सफल मॉडलों का अध्ययन कर अन्य राज्य भी उन्हें अपना सकते हैं, और मंत्रालय पिछले दो वर्षों से इन कड़ियों को मजबूत करने का कार्य कर रहा है। डेयरी तथा मत्स्य सहकारी संस्थाओं में नई समितियों के गठन की प्रगति को भी उत्साहजनक बताया गया।

सही उत्तर बेंगलुरु है। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने क्षेत्रीय समीक्षा की शुरुआत वहीं से की थी, जिसमें दक्षिणी राज्यों को लिया गया, और एक महीने बाद कोलकाता में हुआ सम्मेलन इस श्रृंखला का दूसरा था, जिसमें आठ पूर्वी तथा मध्य भारत के राज्य शामिल थे। विकल्प A यानी हैदराबाद भ्रम पैदा करता है, क्योंकि कोलकाता सम्मेलन में आंध्र प्रदेश की चर्चा विशेष रूप से हुई थी, जिसने पट्टों के डिजिटलीकरण का अनुभव साझा किया; लेकिन वह राज्य किसी भी सम्मेलन का मेजबान नहीं था। विकल्प C यानी चेन्नई गलत है, क्योंकि इस श्रृंखला का कोई सम्मेलन वहां नहीं हुआ, भले ही तमिलनाडु उस दक्षिणी समूह में आता है जिसे पहले सम्मेलन ने कवर किया। विकल्प D यानी गुवाहाटी भी गलत है — असम का नाम कोलकाता में लंबित दावों के बड़े हिस्से के लिए आया, मेजबान के रूप में नहीं। दोनों स्थानों का क्रम याद रखें।