बिहार साप्ताहिक करेंट अफेयर्स क्विज: 28 सितंबर – 4 अक्टूबर 2026

जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत काम करने वाले पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने सुजल ग्राम संवाद का ग्यारहवां संस्करण आभासी बहुभाषी संवाद के रूप में किया, जिसमें ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों और ग्रामीण समुदायों से ग्रामीण पेयजल प्रणालियों के संचालन तथा रखरखाव पर बात हुई।

भारत सरकार ने इसी वर्ष सीएसआईआर और आयुष मंत्रालय को साथ लेकर पारंपरिक ज्ञान डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना की, और यह अपनी तरह का विश्व का पहला डेटाबेस था।

फूल मखाना की खेप बिहार के पूर्णिया से यूनान के लिए निकली, जो भारत के मुंद्रा बंदरगाह से यूनानी छोर पर पीरियस बंदरगाह तक जाएगी।

गांधी जयंती के लिए देश भर में इतनी ही विशेष ग्राम सभाएं जीपीडीपी पोर्टल और पंचायत निर्णय पोर्टल पर तय की गई थीं और इनमें गांव के निवासी, निर्वाचित प्रतिनिधि, पंचायत कर्मी तथा अधिकारी शामिल हुए।

यह संवाद उसका वह मंच है जिसके जरिये वह ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों, ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति के सदस्यों और ग्रामीणों से सीधे बात करता है कि ग्रामीण जलापूर्ति योजनाएं चलती कैसे रहें।

नालंदा विश्वविद्यालय बिहार के नालंदा जिले में राजगीर में राष्ट्रीय महत्व के अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित किया गया है और यह विदेश मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।

राज्य में खेती दस जिलों में पैंतीस हजार हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में फैली है।

सही उत्तर सबकी योजना, सबका विकास है, जो इस वर्ष के जन योजना अभियान का नाम है और जिसके तहत पंचायतें अगले वित्त वर्ष के लिए अपनी पंचायत विकास योजनाएं तैयार करेंगी।

ग्राम पंचायत सकरिया के प्रतिनिधियों ने बताया कि पहले ग्रामीण कुओं और नलकूपों पर निर्भर थे, अब हर घर में नल कनेक्शन है और हर घर जल का दर्जा मिल चुका है, वहां 16 मार्च 2026 को जल अर्पण हुआ और पेयजल सेवा 150 रुपये मासिक उपभोक्ता शुल्क से चलती…

पारंपरिक ज्ञान डिजिटल पुस्तकालय इस समय इतने ही अंतरराष्ट्रीय पेटेंट कार्यालयों के लिए खुला है, और प्रत्येक को यह पहुँच गोपनीयता समझौते के माध्यम से मिलती है, जिससे यह ज्ञान पेटेंट दावों की जाँच में काम आता है पर सार्वजनिक नहीं होता।

सही उत्तर मुंद्रा बंदरगाह है, जहां से यह खेप यूनान के पीरियस बंदरगाह के लिए जाती है।

सोलहवें वित्त आयोग ने 2026-31 की अवधि के लिए ग्रामीण स्थानीय निकायों को यही राशि देने की सिफारिश की है और यह पंद्रहवें वित्त आयोग के मुकाबले करीब 84 प्रतिशत की वृद्धि है, जिसमें सालाना प्रति व्यक्ति अनुदान लगभग 400 रुपये से बढ़कर करीब 950 रुपये हो रहा है।

भारत सरकार ने सीएसआईआर और इसी मंत्रालय के सहयोग से पारंपरिक ज्ञान डिजिटल पुस्तकालय बनाया था, और यह स्वाभाविक साझेदार है क्योंकि इस डेटाबेस में भारतीय चिकित्सा पद्धतियों, अर्थात आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध और सोवा रिग्पा तथा योग के सूत्र और पद्धतियाँ दर्ज हैं।

बाकी तीन विकल्पों में गढ़े गए वजन और मूल्य हैं, जैसे परीक्षक यह देखने के लिए रखता है कि परीक्षार्थी ने दोनों आंकड़े साथ याद किए हैं या किसी एक को अलग-अलग।

विशेष ग्राम सभाओं से जन योजना अभियान की शुरुआत हुई और उसके तहत पंचायतें वित्त वर्ष 2027-28 के लिए अपनी योजनाएं तैयार करेंगी, यानी अभियान के वर्ष के अगले वर्ष के लिए।